चुनावको रन्को र नेताका नयाँ अवतार : कोही म्यानेजर, कोही सुधारक त कोही हस्ताक्षरका व्यापारी !

चुनावी सरगर्मी र फेरिँदो राजनीतिक भाष्य

नेपाली राजनीतिको रङ्गमञ्चमा अहिले निर्वाचनको एउटा नयाँ अङ्क मञ्चन भइरहेको छ । चुनाव आउनुअघि नेताहरूका बोली फेरिनु, शैली बदलिएर आक्रामक हुनु र पुराना गल्ती छोप्न नयाँ ‘न्यारेटिभ’ तयार पार्नु कुनै अनौठो कुरा होइन । तर, यसपटकको दृश्य अलि फरक छ । एकातिर पुराना दलका हस्तीहरू आफूलाई ‘साइड’ लागेको स्वीकार्न तयार छैनन् भने अर्कोतिर नयाँ भनिएका शक्तिहरू ‘हस्ताक्षर’ को संख्या गनेर लोकप्रियताको भ्रम छर्न व्यस्त छन् । नेकपा एमालेका योगेश भट्टराई, नेपाली कांग्रेसका गगन थापा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेदेखि दीपक बोहरासम्मका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरूलाई मसिनो गरी केलाउने हो भने नेपाली राजनीति अहिले ‘फेस सेभिङ’ र ‘भविष्यको दाउपेच’को चेपुवामा देखिन्छ ।

योगेश भट्टराईको ‘टिम म्यानेजर’ कार्ड र ओलीलाई चेतावनी

एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराई यसपटक चुनावी मैदानमा उम्मेदवार छैनन् । ताप्लेजुङको रैथाने उम्मेदवार यसरी ‘रिङ’ बाट बाहिरिनुलाई राजनीतिक वृत्तमा धेरैले ओलीको ‘निर्मम प्रहार’का रूपमा हेरेका छन् । तर, भट्टराई भने आफूलाई ‘आउट’ भएको मान्न किमार्थ तयार छैनन् । उनी आफूलाई ‘टिम म्यानेजर’को पगरी गुथाएर चित्त बुझाइरहेका छन् । बाहिरबाट हेर्दा यो केवल एउटा नेताको ‘फेस सेभिङ’ जस्तो देखिए पनि यसको भित्री अन्तर्य निकै गहिरो छ । भट्टराईले चुनावपछि पार्टीभित्र ‘निर्मम समीक्षा’ हुने जुन चेतावनी दिएका छन्, त्यसले एमालेभित्रको आन्तरिक कलह साम्य नभएको र खरानीभित्रको आगो झैँ सल्किएको संकेत गर्छ । उनले अध्यक्ष केपी ओलीलाई डोनाल्ड ट्रम्पसँग तुलना गर्दै ‘पुनरोदय’को अवसर त दिएका छन्, तर सँगसँगै ‘सम्मानजनक बिदाइ’को कार्ड फालेर अब नेतृत्व हस्तान्तरणको समय आयो है भन्ने कडा सन्देश पनि दिएका छन् ।

गगन थापाको ‘सुधार’ को अलाप र पुरानै स्वीकारोक्ति

यता नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको ‘सुधार’को अलाप पनि कम रोचक छैन । गगन थापाले देशलाई अहिले सुधार चाहिएको र त्यसको ग्यारेन्टी आफूहरूले लिने दाबी गरिरहेका छन् । तर, यहाँनेर एउटा ठूलो प्रश्न उठ्छ– विगत १०–१२ वर्षमा देशले जुन गति लिनुपर्थ्यो, त्यो नलिएको स्वीकार गर्ने गगन आफैँ त्यो सत्ता र शक्तिको केन्द्रमा थिएनन् र ? आफू पनि त्यसको भागिदार भएको स्वीकार्दै गर्दा उनले अबका पाच वर्ष खेर नफाल्ने कसम खाएका छन् । गगनको पछिल्लो बोलीमा पहिलेको जस्तो ‘विद्रोही’ शैलीभन्दा पनि ‘समन्वयकारी’ बन्ने चेष्टा देखिन्छ । उनी एमाले, माओवादी र रास्वपा सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्ने कुरा गरिरहेका छन् । यो उनीभित्रको राजनीतिक परिपक्वता हो कि, एक्लै चुनाव जित्न र देश चलाउन नसकिने डरबाट उब्जिएको आत्मसमर्पण ?

रास्वपाको ‘हस्ताक्षर’ राजनीति: ४० लाख कि केवल गफ ?

यही ‘नयाँ शक्ति’को चर्चा गरिरहँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भने अचम्मको गणितीय दाबीमा अल्झिएको छ । पार्टीका नेता दीपक बोहराले सभापति रवि लामिछानेको पक्षमा ४० लाख मानिसले हस्ताक्षर गरेको र समय पाएको भए १ करोड पुग्ने दाबी गरेर राजनीतिक बजार तताएका छन् । नेपालको कुल मतदाता संख्या र रास्वपाको संगठनात्मक आधारलाई हेर्ने हो भने यो ‘४० लाख’ को अंक निकै काल्पनिक र पत्याउनै गाह्रो देखिन्छ । सहकारी ठगीको आरोपमा अनुसन्धान भोगिरहेका आफ्ना सभापतिलाई चोख्याउन र ‘जनताको साथ छ’ भन्ने देखाउन यो एउटा भावनात्मक स्टन्ट मात्रै हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । ४० लाख हस्ताक्षर संकलन हुनु भनेको करिब २५ प्रतिशत मतदाताको प्रत्यक्ष समर्थन पाउनु हो, जुन धरातलीय यथार्थभन्दा निकै टाढा छ ।

रवि लामिछाने र ‘विकास कूटनीति’को नयाँ भाष्य

यसैबीच, सभापति रवि लामिछानेले ‘विकास कूटनीति’ को नयाँ भाष्य अगाडि सारेका छन् । परराष्ट्र नीतिमा रास्वपा पुरानै ‘असंलग्नता’मा कटिबद्ध रहेको बताउँदै उनले विकासलाई केन्द्रमा राख्ने बताए । यो सुन्दा निकै आधुनिक र प्रगतिशील लाग्छ, तर परराष्ट्र सम्बन्ध केवल ‘विकास’ को कुरा मात्र होइन, यो त शक्ति सन्तुलन र राष्ट्रिय सुरक्षाको जटिल खेल पनि हो । योगेश भट्टराईले भने जस्तै नेपाल अहिले ‘भू-राजनीतिक भुमरी’मा छ । एमसीसी, बीआरआई र छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई केवल ‘विकास’को चश्माले मात्र हेरेर पुग्दैन । रास्वपाले आफूलाई ‘परिपक्व’ देखाउन खोजे पनि उनीहरूको परराष्ट्र नीति अझै अस्पष्ट र ‘पपुलिज्म’को वरिपरि घुमेको भान हुन्छ ।

आशाको व्यापार र जनतालाई अलमल्याउने रणनीति

समग्रमा, अहिलेको राजनीतिक वातावरण ‘पुरानोको रक्षा’ र ‘नयाँको परीक्षण’ बीचको एउटा भीषण लडाइँ हो । योगेश भट्टराई चुनाव पछि ‘निर्मम समीक्षा’ गरेर नेतृत्वमा धक्का दिने दाउमा छन् । गगन थापा ‘सुधार’ को नारा दिएर कांग्रेसका साख बचाउने कसरतमा छन् । रवि लामिछाने र उनको टोली ‘हस्ताक्षर’ र ‘नयाँ कूटनीति’का कुरा गरेर जनताको ध्यान सहकारी प्रकरणबाट मोड्ने प्रयत्नमा छन् । यी सबै नेताहरूका कुरामा एउटा समानता छ– सबैले जनतालाई ‘आशा’ बेचिरहेका छन् । तर, ती आशाहरू कति वास्तविक हुन् र कति केवल चुनावी ‘मसला’, त्यो बुझ्न जरुरी छ ।

अन्त्यमा,

यी सबै गतिविधिले देखाएको मुख्य कुरा भनेको नेपालका राजनीतिक दलहरूभित्रको चरम अविश्वास हो । दलभित्र नेताहरूको अविश्वास, दलहरूबीचको अविश्वास र जनताको दलहरूप्रतिको अविश्वास । योगेशले भनेको ‘निर्मम समीक्षा’ केवल एमालेको मात्र होइन, अब सिंगो संसदीय व्यवस्था र दलहरूको कार्यशैलीकै हुनुपर्ने बेला आएको छ । उत्तेजनाले देश बन्दैन भन्ने गगनको भनाइ सही होला, तर केबल योजनाका फेहरिस्तले मात्र पनि देश बन्दैन । जबसम्म नेताहरूले ‘म्यानेजर’ बन्ने बहानामा आफ्ना गल्तीहरू लुकाउन छाड्दैनन् र ‘सुधार’को नाममा सत्ताको मात्रै मोलमोलाई गर्छन्, तबसम्म यस्ता चुनावहरू केवल पात्र फेर्ने माध्यम मात्र बन्नेछन् ।