नयाँ शक्तिको उदय र संसद्मा शक्ति सङ्घर्ष

नेपाली राजनीतिको रङ्गमञ्च यतिबेला एउटा यस्तो नयाँ र जटिल मोडमा आइपुगेको छ, जहाँ परम्परागत राजनीतिको साख र नयाँ उदय भएका शक्तिहरूको ‘एग्रेसिभ’ कार्यशैलीबीच तीव्र टकराव देखिन थालेको छ । काठमाडौँको मेयरबाट सिधै देशको कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) को कुर्सीमा पुगेका बालेन्द्र शाह (बालेन), धरानको सामाजिक अभियानबाट संसद् छिरेका श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ, र अर्थतन्त्रको विश्वव्यापी ज्ञान बोकेर नीति निर्माणको बागडोर सम्हालेका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले— यतिबेला संसद्को बहसको केन्द्रमा छन् । संसद् भनेको केवल कानुन बनाउने ठाउँ मात्र होइन, यो त राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र जनसरोकारका विषयमा हुने गम्भीर बहसको थलो पनि हो । तर, पछिल्ला केही सातायता संसद्मा जुन खालका अभिव्यक्ति र आरोप-प्रत्यारोप सुनिँदैछन्, त्यसले एकातिर नयाँ शक्तिहरूको आत्मविश्वास झल्काउँछ भने अर्कोतिर कूटनीतिक र संसदीय मर्यादामाथि गम्भीर प्रश्नहरू पनि खडा गरिदिएको छ ।

जेठ १७: प्रधानमन्त्रीको त्यो अप्रत्याशित स्वीकारोक्ति

घटनाको शृङ्खला जेठ १७ गतेबाट सुरु हुन्छ, जब प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिइरहेका थिए । नेपालको राजनीतिमा सीमाको विषय सधैँ राष्ट्रियताको पहिलो कसी मानिन्छ । तर, प्रधानमन्त्री बालेनले संसद्को रोस्टममा उभिएर यस्तो कुरा भनिदिए, जसले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मात्र होइन, आम नागरिकलाई समेत झस्कायो । उनले भने, “म प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएँ, भारतले मात्र होइन नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको रहेछ ।” उनको यो दाबीले संसद्मा सन्नाटा छायो । नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरिसकेको र भारतसँग भूमि फिर्ताका लागि कूटनीतिक लडाइँ लडिरहेको संवेदनशील घडीमा देशको कार्यकारी प्रमुखबाटै “नेपालले पनि जग्गा मिचेको” भन्ने अभिव्यक्ति आउनुलाई धेरैले कूटनीतिक ‘ब्लन्डर’ (गम्भीर गल्ती) का रूपमा लिएका छन् । यो अभिव्यक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको अडानलाई कमजोर बनाउन सक्ने भन्दै सोही दिनदेखि विरोधको स्वर सुनिन थाल्यो ।

सीमाको राजनीति र कूटनीतिक मर्यादाको कसीमा बालेन

प्रधानमन्त्री शाहको उक्त अभिव्यक्ति किन विवादित बन्यो भने, सीमा विवाद तथ्य, ऐतिहासिक दस्तावेज र सुगौली सन्धि जस्ता प्रमाणका आधारमा सुल्झाइने विषय हो । प्रधानमन्त्रीले “नेपालले पनि जग्गा मिचेको” भन्नुको अर्थ भारतको दाबीलाई परोक्ष रूपमा बल पुर्‍याउनु हो भन्ने विपक्षीहरूको तर्क छ । नेपालले लामो समयदेखि कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेना फिर्ता हुनुपर्ने माग गरिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीको यस्तो भनाइले कूटनीतिक वार्तामा नेपालको ‘बार्गेनिङ पावर’ घटाउने निश्चित छ । बालेनले आफूलाई ‘सत्यको पक्षपाती’ देखाउन खोजे पनि राज्यको उच्च पदमा बसेको व्यक्तिले दिने अभिव्यक्तिले पार्ने दीर्घकालीन असरबारे उनले ध्यान नदिएको देखिन्छ । सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा विना कुनै ठोस प्रमाण र नक्साको विश्लेषण नगरी हचुवाको भरमा बोलिदिँदा त्यसले राष्ट्रिय सुरक्षा र अखण्डतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

त्रिपक्षीय संवादको साटो बेलायतको प्रवेश: एउटा नयाँ बहस

प्रधानमन्त्री बालेनले सोही दिन संसद्मा अर्को एउटा नयाँ प्रस्ताव पनि अघि सारे, जसले कूटनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस छेड्यो । उनले सीमा विवाद समाधानका लागि भारत र चीनसँग मात्र नभई बेलायत (इंग्ल्याण्ड) सँग पनि संवाद सुरु गरेको बताए । सुगौली सन्धिको समयमा ब्रिटिस इन्डिया रहेको र त्यसको उत्तराधिकारी बेलायत समेत भएकाले यो समस्या समाधानमा उसको पनि सरोकार रहने प्रधानमन्त्रीको तर्क थियो । उनले भनेका थिए, “उहाँहरू ब्रिटिस इन्डिया छाड्दैगर्दाको समस्या अहिलेसम्म भइरहेको हुँदा यसमा इंग्ल्याण्डले पनि सरोकार राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।” हुन त सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति र त्यसबेलाका नक्साहरू बेलायती पुस्तकालयमा सुरक्षित छन्, तर नेपालको आन्तरिक र द्विपक्षीय सीमा विवादमा तेस्रो पक्ष (बेलायत) लाई निम्त्याउनु कति बुद्धिमानी हो भन्नेमा राजनीतिज्ञहरू विभाजित छन् । यसले कूटनीतिलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण त गर्छ, तर समाधान झन् जटिल बन्न सक्ने खतरा पनि उत्तिकै रहन्छ ।

हर्क साम्पाङको अडान र संसदीय रेकर्डको शुद्धीकरण

प्रधानमन्त्रीको सीमासम्बन्धी सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद हर्क साम्पाङले अहिले संसद्मा मोर्चाबन्दी गरिरहेका छन् । साम्पाङले प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइ संसदीय रेकर्डबाट तुरुन्त हटाउनुपर्ने मागलाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाएका छन् । सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै साम्पाङले सभामुखको कडा ध्यानाकर्षण गराए । उनले भने, “प्रधानमन्त्री ज्यूले दिनुभएको अभिव्यक्तिलाई संसद्को रेकर्डबाट हटाइयोस् भन्ने हाम्रो माग थियो । सभामुखज्यूले त्यो कहिले हटाउने आदेश दिनुहुन्छ होला भनेर हामी व्यग्र पर्खिरहेका छौँ ।” साम्पाङको तर्क छ कि, संसद्को रेकर्डमा रहने यस्ता कुराहरू भविष्यका पुस्ताका लागि इतिहास बन्नेछन् र भोलि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत वा कूटनीतिक टेबलमा भारतले यही रेकर्डलाई प्रमाणका रूपमा पेस गर्न सक्छ । त्यसैले, राष्ट्रिय हितविपरीतको यो अंश हटाउनुको विकल्प नरहेको उनको अडान छ ।

जेठ २८: अर्थमन्त्री वाग्लेको ‘फाइल कार्ड’ र संसद्मा भुइँचालो

सीमाको राप सेलाउन नपाउँदै संसद्मा अर्को ठुलो विस्फोट भयो, जसको केन्द्रमा थिए अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले । जेठ २८ गते बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिइरहेका विपक्षी दलका सांसदहरूले करको दर हेरफेरमा बिचौलियाको प्रभाव र नीतिगत भ्रष्टाचारको आशङ्का गर्दै अर्थमन्त्रीमाथि प्रश्नको वर्षा गरेका थिए । विपक्षीको प्रश्नबाट चिढिएका वाग्लेले संसद्मा निकै आक्रामक रूप प्रस्तुत गरे । उनले विपक्षी सांसदहरूको नैतिकतामाथि नै प्रहार गर्दै भने, “तपाईंहरूको काण्डबारे हामी अनभिज्ञ हौँ र ? हाम्रा अगाडि धेरै पुराना काण्डका फाइलहरू छन्, ती पनि खुल्छन् ।” अर्थमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले संसद्मा नयाँ र पुराना शक्तिबीचको द्वन्द्वलाई उत्कर्षमा पुर्‍यायो । फाइल खोल्ने धम्की दिएर विपक्षीको मुख थुन्न खोजेको आरोप उनीमाथि लाग्यो, जसले संसदीय लोकतन्त्रमा प्रश्न सोध्न पाउने अधिकारमाथि नै प्रहार गरेको देखियो ।

प्रश्न सोध्ने कि तर्सिने? विपक्षीको कडा प्रतिवाद

अर्थमन्त्रीको ‘फाइल खोल्ने’ धम्कीपछि नेकपा एमालेले यसलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ । एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले संसद्मा उभिएर अर्थमन्त्रीलाई कडा चुनौती दिइन् । उनले भनिन्, “अर्थमन्त्रीले जवाफ दिँदा जे चिज बताउनुभयो, त्यो धेरै नै आपत्तिजनक छ । कसलाई लक्षित गर्नुभएको ? फाइल खोल्ने धम्की दिएर हामीलाई तर्साउन नखोजियोस् ।” अर्यालले अगाडि बढेर सरकारलाई नै चुनौती दिँदै भनिन्, “हामी त भन्छौँ— फाइल खोलियोस् । चाहे गिरिबन्धु टि-स्टेटको फाइल होस्, चाहे ओम्नी वा वाइडबडी । जे-जे फाइल छन् ती सबै खोलियोस् र सत्य बाहिर ल्याइयोस् ।” एमालेको यो अडानले के देखाउँछ भने, अब संसद् केवल बजेट र कानुनमा मात्र सीमित छैन, यो एक-अर्काको विगत खोतल्ने र राजनीतिक साख गिराउने रणमैदानमा परिणत भएको छ ।

नीतिगत भ्रष्टाचारका फाइल र राजनीतिक बार्गेनिङ

अर्थमन्त्री वाग्लेले कुन फाइलको कुरा गरेका थिए भन्ने स्पष्ट नभए पनि नेपालमा ओम्नी, वाइडबडी, बालुवाटार जग्गा प्रकरण र गिरीबन्धु टि-स्टेट जस्ता काण्डहरू सधैँ चर्चामा रहन्छन् । यी फाइलहरू खोल्ने कुरा हरेक नयाँ सरकारले गर्ने गर्छ, तर व्यवहारमा भने यो केवल राजनीतिक बार्गेनिङको औजार मात्र बन्ने गरेको छ । जब विपक्षीले सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्छ, तब सरकारले ‘पुराना फाइल खोल्छु’ भनेर धम्की दिने नेपाली राजनीतिको पुरानै रोग हो । तर, यसपटक नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको टिमबाट यस्तो धम्की आउनुले उनीहरू पनि विस्तारै पुरानै शैलीमा ढल्दै गएको त होइनन् भन्ने आशङ्का जन्माएको छ । भ्रष्टाचारको छानबिन हुनुपर्छ, तर त्यसलाई विपक्षीको आवाज दबाउने हतियार बनाइनु लोकतन्त्रका लागि शुभ सङ्केत होइन ।

नयाँ शक्ति र परम्परागत दलबीचको अस्तित्वको लडाइँ

यो समग्र घटनाक्रमले नेपाली राजनीतिमा एउटा गम्भीर मनोवैज्ञानिक युद्धलाई चित्रण गर्दछ । एकातिर बालेन शाह, स्वर्णिम वाग्ले र हर्क साम्पाङ जस्ता पात्रहरू छन्, जो आफूलाई ‘डेलिभरी’ दिने र बेथिति अन्त्य गर्ने निर्विकल्प शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छन् । उनीहरूमा एक प्रकारको ‘पपुलिस्ट’ अहंकार देखिन्छ, जहाँ उनीहरू आफूबाहेक अरूलाई भ्रष्ट वा अक्षम देख्छन् । अर्कोतिर, एमाले र कांग्रेस जस्ता पुराना दलहरू छन्, जो आफ्नो विरासत जोगाउन र नयाँ शक्तिको प्रहारबाट बच्न रक्षात्मक तथा आक्रामक दुवै रणनीति अपनाइरहेका छन् । हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्रीकै कुरा काट्नुले नयाँ शक्तिभित्रै पनि विचारको एकरूपता नभएको र व्यक्तिगत पहिचानको होडबाजी रहेको पुष्टि गर्छ ।

राष्ट्रिय स्वार्थ र संसदीय गरिमाको प्रश्न

प्रधानमन्त्रीको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति र अर्थमन्त्रीको धम्कीले अन्ततः राज्यका प्रमुख अङ्गहरूको गरिमामाथि प्रश्न उठाएको छ । सीमा जस्तो राष्ट्रिय मुद्दामा बोल्दा तथ्य र प्रमाणलाई बिर्सनु र संसद्मा बजेटको जवाफ दिँदा भ्रष्टाचारको फाइलको धम्की दिनु दुवै अपरिपक्वताका नमुना हुन् । संसद्को रेकर्डबाट प्रधानमन्त्रीको विवादित भनाइ हटाउनु पर्ने माग जायज छ, किनकि त्यसले भविष्यमा नेपालको दाबीलाई कमजोर बनाउने निश्चित छ । साथै, यदि अर्थमन्त्रीसँग भ्रष्टाचारका प्रमाण छन् भने ती फाइलहरू संसद्मा धम्की दिनका लागि होइन, बरु कानुनी कठघरामा पुर्‍याउनका लागि प्रयोग हुनुपर्छ । जनताले नयाँ शक्तिलाई संसद्मा पठाउनुको मुख्य उद्देश्य पुरानै फोहोरी खेल दोहोर्‍याउनका लागि पक्कै थिएन ।

समग्रमा, 

संवादको संस्कृति कि उत्तेजनाको राजनीति?

नेपाली राजनीति अहिले उत्तेजना र आरोपको चक्रव्यूहमा फसेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले कूटनीतिक मर्यादा भुल्नु, अर्थमन्त्री वाग्लेले धम्कीको भाषा प्रयोग गर्नु र विपक्षीले त्यसलाई इगोको विषय बनाउनुले मुलुकको मुख्य एजेन्डा ‘समृद्धि’ ओझेलमा परेको छ । सीमा विवाद हल गर्न बेलायतलाई गुहार्ने कुरा होस् वा स्वदेशमै रहेका भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने कुरा, यी सबैका लागि उत्तेजना होइन, परिपक्व संवाद र कानुनी प्रक्रिया आवश्यक छ । हर्क साम्पाङले उठाएको संसदीय रेकर्डको शुद्धीकरणको मागलाई सभामुखले गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्छ ताकि राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच नपुगोस् । नयाँ शक्तिहरूले आफ्ना अभिव्यक्तिमा संयमता र पुराना दलहरूले आफ्ना कार्यशैलीमा सुधार नगरेसम्म संसद् यस्तै आरोप-प्रत्यारोपको थलो मात्र बनिरहनेछ । जनतालाई अब ‘स्टन्ट’ होइन, परिणाम चाहिएको छ ।