काठमाडौंको यातायातमा ‘महासुधार’

सकसपूर्ण यात्रा र निकासको खाका

काठमाडौं उपत्यकाको सडकमा दैनिक यात्रा गर्ने जोसुकैले भोग्ने साझा समस्या भनेको ट्राफिक जाम र भद्रगोल सार्वजनिक यातायात हो । बढ्दो सवारी चाप र साँघुरो सडकका कारण राजधानीको जनजीवन थिलथिलो बनेको छ । यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकार र जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले सन् २०५० सम्मको दीर्घकालीन ‘काठमाडौं भ्याली अर्बन ट्रान्सपोर्ट सिस्टम मास्टर प्लान‘ तयार पारेका छन् । यस गुरुयोजनाले परम्परागत सडक विस्तार सम्भव नभएका ठाउँमा ‘एलिभेटेड हाइवे‘ (जमिनमाथि पिल्लर उठाएर बनाइने सडक) को अवधारणा ल्याएको छ भने सडक व्यवस्थापनका लागि २५ वर्षपछि नयाँ राष्ट्रिय यातायात नीति र कडा कानुनी प्रावधानहरू समेत अघि सारेको छ ।

आकासे सडकको नयाँ सपना

काठमाडौंका मुख्य तीन सवारी चाप हुने क्षेत्रमा कुल ८.४४२ किलोमिटर लामो ‘एलिभेटेड हाइवे‘ बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सडक विस्तारका लागि पर्याप्त जग्गा नभएको र घरटहरा भत्काउँदा ठूलो क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बाध्यताका कारण जमिनको सतहभन्दा माथि पिल्लर उठाएर सडक बनाउनुलाई उत्तम विकल्प मानिएको हो । यस प्रविधिले सडक सीमाको जग्गा अधिग्रहण गर्ने झन्झट घटाउनेछ । यस्ता सडकहरूमा चोक वा ट्राफिक लाइट नहुने भएकाले सवारी साधनहरू निर्वाध रूपमा उच्च गतिमा गुड्न पाउनेछन् । यी तीनवटा परियोजना सम्पन्न गर्न मात्रै करिब ८२ अर्बदेखि १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।

माइतीघर-त्रिपुरेश्वर: मुटुको जाम हटाउने सुत्र

राजधानीको प्रशासनिक र व्यापारिक केन्द्रलाई जोड्ने माइतीघर-थापाथली-त्रिपुरेश्वर खण्डमा १४२२ मिटर लामो दुई लेनको आकासे सडक प्रस्ताव गरिएको छ । यस खण्डमा सधैँ हुने सवारी जामलाई दीर्घकालीन रूपमा हल गर्न करिब १३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ खर्च हुने देखिएको छ । विशेष कुरा के छ भने, यो सडकका पिल्लरहरूलाई भविष्यमा निर्माण हुन सक्ने रेलमार्गका पूर्वाधारसँग कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि अध्ययन गर्न सुझाव दिइएको छ । यसले गर्दा एउटै पूर्वाधारलाई बहुउपयोगी बनाउन सकिने सम्भावना छ ।

चाबहिलको सम्पदा र आधुनिकताको सन्तुलन

काठमाडौंको उत्तरी क्षेत्रलाई जोड्ने चाबहिल चोकदेखि बागमती नदीसम्म ३४०० मिटर लामो एलिभेटेड हाइवे बनाउने योजना छ, जसको लागत २५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । यस खण्डमा विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको बौद्ध स्तुपा पर्ने भएकाले निर्माण सुरु गर्नुअघि ‘हेरिटेज इम्प्याक्ट असेस्मेन्ट‘ (HIA) अनिवार्य गरिएको छ । यदि पुरातात्विक अध्ययनले यहाँ आकासे सडक बनाउन अनुमति नदिएमा वैकल्पिक मार्ग खोज्नुपर्ने सर्त राखिएको छ । यसले विकास र सम्पदा संरक्षणलाई सँगै लैजाने चुनौती र अवसर दुवै सिर्जना गरेको छ ।

विष्णुमती कोरिडोर: पश्चिम काठमाडौंको नयाँ मेरुदण्ड

काठमाडौंको पश्चिम-दक्षिण क्षेत्रको जाम हटाउन विष्णुमती नदी कोरिडोरमा ३६२० मिटर लामो चार लेनको एलिभेटेड हाइवे प्रस्ताव गरिएको छ । यो सडक बालाजुदेखि टोखा नजिकसम्म नदी किनारै किनार बनाइनेछ । बाढीको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै नदीको किनाराबाट २० मिटरको दूरी कायम गरेर पिल्लरहरू ठड्याइनेछ । यो परियोजनाका लागि मात्रै ४३ अर्बदेखि ७३ अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च हुने तीनवटा विकल्पहरू दिइएका छन् । यसले चक्रपथको उत्तरी र पश्चिमी खण्डको सवारी चापलाई ठूलो राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

एलिभेटेड हाइवे: के हो र किन चाहिन्छ?

सहरी क्षेत्रमा ट्राफिक जाम कम गर्न जमिनको सतहभन्दा माथि तह-तहमा बनाइने सडक नै एलिभेटेड हाइवे हो । यो मुख्यगरी जग्गा अभाव भएको वा निकुञ्ज र वन क्षेत्रमा सडक बनाउनुपर्दा प्रयोग गरिने प्रविधि हो । यसको सबैभन्दा ठूलो फाइदा भनेको सडक विस्तारका लागि हजारौं घर भत्काउनु पर्दैन र मुआब्जाको खर्च जोगिन्छ । यद्यपि, यसको निर्माण लागत सामान्य सडकको तुलनामा निकै बढी हुन्छ र यसको इन्जिनियरिङ डिजाइन तथा भविष्यमा गरिने मर्मतसम्भार पनि निकै जटिल र महँगो हुने गर्दछ ।

राष्ट्रिय यातायात नीति २०८३: नयाँ युगको सुरुवात

सरकारले झण्डै २५ वर्षपछि राष्ट्रिय यातायात नीतिलाई परिमार्जन गर्दै ‘राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८३‘ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यस नीतिले एकीकृत यातायात प्रणालीको माध्यमबाट दिगो, सुरक्षित र हरित यातायातको लक्ष्य लिएको छ । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालका अनुसार, अबको यातायात प्रणाली केवल बाटो बनाउनेमा मात्र सीमित नभई डिजिटल प्रणालीको विस्तार र वातावरणमैत्री प्रविधिको प्रयोगमा केन्द्रित हुनेछ । सडक, रेल, जलमार्ग र हवाई यातायातलाई एकअर्कासँग समन्वय गराएर प्रभावकारी सञ्जाल बनाउनु यस नीतिको मुख्य चुरो हो ।

सडक सुरक्षा र अनुशासनका लागि कडा कानुन

सडक अतिक्रमण रोक्न र सवारी आवागमनलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले ‘सार्वजनिक सडक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक‘ संसदमा पेश गरेको छ । यो विधेयक पारित भएपछि हालको ‘सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१‘ खारेज हुनेछ । नयाँ कानुनले सडक मिच्ने, अनुमति बिना संरचना बनाउने र सडकलाई क्षति पुऱ्याउने विरुद्ध निकै कठोर जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । सडकलाई सार्वजनिक सम्पत्तिको रूपमा रक्षा गर्न र जथाभाबी हस्तक्षेप रोक्न यो विधेयक एउटा कोशेढुङ्गा सावित हुन सक्छ ।

सडक मिच्नेलाई १० लाखसम्मको जरिवाना

नयाँ विधेयकले कसुरका आधारमा एक हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेको छ । अनुमति बिना सडक सीमाभित्र ढल, पाइप, बिजुलीको पोल वा तार बिछ्याउने कार्य गरेमा सबैभन्दा बढी १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । त्यस्तै, सडक सीमाभित्र स्थायी संरचना बनाउनेलाई ५ लाख र तोकिएको भन्दा बढी तौलका सवारी चलाउने सवारी धनीलाई ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने प्रस्ताव छ । सडकमा घरपालुवा पशु छाड्नेलाई ५ हजार र सडक छेउका रुख काट्नेलाई १ लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्थाले सडक अनुशासनलाई कडाइका साथ लागू गर्ने देखिएको छ ।

कारबाहीको नयाँ प्रक्रिया र न्यायिक अधिकार

सडक सम्बन्धी कसुरको तहकिकात गर्न सडक कार्यालयका कम्तीमा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका कर्मचारीलाई खटाइनेछ । यस विधेयकको विशेष पक्ष भनेको सडक कार्यालयका तोकिएका अधिकारीलाई जिल्ला अदालत सरहको अधिकार दिइनु हो । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सडक सञ्जालमा हुने अवरोध र अतिक्रमण हटाउन सम्बन्धित तहका अधिकारीले सिधै सजाय सुनाउन सक्नेछन् । यस्तो कारबाही विरुद्ध चित्त नबुझेमा मात्र पीडित पक्ष ३५ दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन जान सक्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसले कानुनी प्रक्रियालाई छिटो छरितो बनाउनेछ ।

एकीकृत यातायात प्राधिकरण र शक्तिशाली संरचना

काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक सवारीलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले ‘शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण‘ लाई थप शक्तिशाली बनाउने भएको छ । यसका लागि २०७९ को ऐनलाई संशोधन गर्न विधेयक तयार पारिएको छ । अब उपत्यकाका सवारी साधनहरूको रुट निर्धारण, नक्सांकन, रुट इजाजत जारी र खारेजीका साथै भाडादर निर्धारण गर्ने सम्पूर्ण अधिकार एउटै प्राधिकरणमा निहित हुनेछ । यसले हालको रुट इजाजतमा रहेको सिन्डिकेट र भद्रगोललाई अन्त्य गरी यात्रुमैत्री र व्यवस्थित सेवा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

रात्रिकालीन सेवा र डिजिटल भुक्तानीको व्यवस्था

प्रस्तावित प्राधिकरण विधेयकले उपत्यकामा नगदरहित (डिजिटल) भाडा भुक्तानी प्रणालीलाई अनिवार्य गर्नेछ । यात्रुहरूले कार्ड वा मोबाइल एपबाट भाडा तिर्न सक्नेछन् । साथै, रातिको समयमा वा विशेष अवस्थामा सार्वजनिक सवारी चलाउने सेवा प्रदायकलाई सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसले गर्दा राति अबेरसम्म काम गर्ने कर्मचारी र सर्वसाधारणले सहजै सवारी साधन पाउनेछन् । बसपार्क, बिसौनी, चार्जिङ स्टेसन र ट्राफिक बत्तीहरूको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पनि प्राधिकरणकै हुनेछ ।

विकास कर: पूर्वाधार निर्माणको वित्तीय स्रोत

सरकारले नयाँ सडक बनेपछि त्यस क्षेत्रको जग्गाको मूल्य बढ्ने भएकाले जग्गाधनीसँग ‘विकास कर‘ उठाउने तयारी गरेको छ । हालको २० प्रतिशत करलाई बढाएर २५ प्रतिशत पुऱ्याउने प्रस्ताव नयाँ विधेयकमा गरिएको छ । सडक किनाराबाट निश्चित दूरीभित्र रहेका जग्गामा एक पटकका लागि यस्तो कर लगाइनेछ । सरकारले मुआब्जा दिँदा वा जग्गाको मूल्य वृद्धि हुँदा राजपत्रमा सूचना निकालेर यस्तो कर तोक्नेछ । यो रकम सडक निर्माण र मर्मत सम्भारका लागि लगानी गरिनेछ ।

कर नतिरे जग्गा लिलाम गर्नेसम्मको व्यवस्था

विकास करको प्रावधानलाई कडाइका साथ लागू गर्न सरकारले कडा नियम बनाएको छ । यदि कुनै जग्गाधनीले सरकारले निर्धारण गरेको विकास कर तोकिएको समयभित्र नबुझाएमा प्रचलित कानुन बमोजिम मालपोत बाँकी राखे सरह कारबाही गरिनेछ । सरकारले त्यस्तो कर असुल गर्न सम्बन्धित जग्गालाई नै लिलाम गरेर रकम उठाउन सक्नेछ । यसले राज्यकोषमा पूर्वाधार विकासका लागि ठूलो रकम योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिए पनि जग्गाधनीहरूमाथि भने आर्थिक भार थपिने निश्चित छ ।

सडकको तीन तहको वर्गीकरण र क्षेत्राधिकार

नयाँ विधेयकले देशभरका सडकलाई तीन तहमा विभाजन गरेको छ: संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय । संघीय सरकारको मातहतमा द्रुतमार्ग, राष्ट्रिय राजमार्ग र सामरिक महत्त्वका सडकहरू रहनेछन् । प्रदेशभित्रका अन्य मुख्य सडक प्रादेशिक सडकमा र बाँकी ग्रामीण तथा शहरी सडक स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा पर्नेछन् । प्रत्येक तहले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सडकको निर्माण, मर्मतसम्भार र संरक्षणको पूर्ण जिम्मेवारी आफैंले वहन गर्नुपर्नेछ ।

सडक सीमा र भौतिक संरचनाको मापदण्ड

नयाँ सडक ऐनले सडकको दायाँ-बायाँ छोड्नुपर्ने सीमा (Right of Way) स्पष्ट तोकेको छ । द्रुतमार्गको हकमा सडकको केन्द्र रेखादेखि दुवैतर्फ ५०/५० मिटर जग्गा खाली राख्नुपर्नेछ । राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय सडकको हकमा २५/२५ मिटरको सीमा तोकिएको छ । साथै, सडक सीमाभन्दा बाहिर पनि भवन निर्माण गर्न नपाउने गरी ‘संरचना निर्माण सीमा‘ तोकिएको छ, जुन संघीय सडकमा ६ मिटर, प्रदेशमा ३ मिटर र स्थानीय सडकमा १.५ मिटर हुनेछ । यसले भविष्यमा सडक विस्तार गर्दा फेरि घर भत्काउनुपर्ने समस्यालाई न्यून गर्नेछ ।

सन् २०५० को काठमाडौं: दीर्घकालीन गुरुयोजना

काठमाडौं उपत्यकाको यातायात प्रणालीलाई सन् २०५० सम्ममा विश्वस्तरीय बनाउन २२ वटा पूर्वाधार र १३ वटा यातायात सुधारका कार्यक्रमहरू प्रस्तावित छन् । यसमा रत्नपार्कदेखि भक्तपुरसम्म उच्च क्षमताको सार्वजनिक यातायात, चक्रपथमा ‘मास ट्रान्जिट‘ प्रणाली, र महाराजगञ्ज एवं चाबहिल-गौशाला खण्डमा भूमिगत सुरुङमार्ग निर्माण जस्ता महत्वाकांक्षी योजनाहरू छन् । ठमेल र दरबार क्षेत्र जस्ता पर्यटकीय स्थलहरूमा कार पार्किङ भवनहरू र सहरभरि साइकल लेन निर्माण गरेर सहरलाई मानिसमैत्री (People-centric) बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

जाइकाको सक्रियता र कार्यान्वयनको सर्त

जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले सन् १९९१ देखि नै काठमाडौंको गुरुयोजना बनाउँदै आए पनि कार्यान्वयनको पक्ष फितलो देखिएको छ । त्यसैले यस पटक जाइकाले मास्टर प्लानलाई सिधै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउनुपर्ने कडा सर्त राखेको छ । अगस्ट २०२४ भित्रै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने कार्यतालिका छ । विदेशी दातृ निकायको प्राविधिक सहयोग र सरकारको राजनीतिक इच्छाशक्ति मिलेमा मात्र यी खरबौं रुपैयाँका परियोजनाहरूले मूर्त रूप पाउनेछन् ।

समग्रमा,

काठमाडौंको यातायातमा देखिन लागेको यो ‘कायाकल्प‘ सुन्दा निकै आशालाग्दो छ । आकासे सडकदेखि सुरुङमार्गसम्मका योजनाले काठमाडौंको स्वरूप नै बदल्ने देखिन्छ । तर, मुख्य प्रश्न भनेको बजेटको व्यवस्थापन र कार्यान्वयनको इमानदारी नै हो । विकास कर र कडा जरिवानाका प्रावधानले सडक अनुशासन त ल्याउलान्, तर ती सर्वसाधारणका लागि बोझ बन्नु हुँदैन । यदि यी मास्टर प्लान र कानुनी सुधारहरू सफल भए भने, अबको २५ वर्षमा काठमाडौं साँच्चै नै एक व्यवस्थित, सुरक्षित र जीवन्त सहरको रूपमा विश्व मानचित्रमा चिनिनेछ ।