-
कालोपाटी सम्बाददाता
धनगढी, जेठ २ ।
आज संघीय संसदको संयुक्त सदनमा भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि झोला भरी योजना प्रस्तुत गरिएको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तय कार्यक्रमलाई संवोदन गर्दै सुदूरपश्चिका लागि सरकारबाटै तय गरिएको विभिन्न प्रमुख एजेण्डा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।
विगतका वर्षहरुमा राज्यबाट उपेक्षित बनेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि सरकारबाटै घोषणा भएका योजनाले सुदूरपश्चिमेली जनतामा नौलो उर्जा उत्पन्न गराएको छ । सरकारबाटै सुदूरको विकासका लागि नीति तथा योजना सार्वजनिक गरियो तर कार्यान्वयन कत्तिको हुने भन्ने विषयमा भने चिन्ता त्यत्तिकै मात्रामा उब्जिन थालेको छ ।
सुदुरपश्चिम प्रदेशबाट संघीय सरकारको निती तथा कार्यक्रममा समेटीएका मुख्य योजनाहरुः
सरकारले लिपुलेक, लिम्लियाधुरा र कालापानीको अतिक्रमित भूमी सहित देशको नक्शा सार्वजनिक गर्ने ।
१. गोदावरी हरैयामा ब्यापार बिशेष क्षेत्र स्थापना गर्ने ।
२. दोधारा-चाँदनी कन्चभोगमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने ।
३. लम्की दुँडेझारीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने ।
४. कञ्चनपुर दैजिमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने ।
५. बझाङ, बैतडी र दार्चुला लगायतका जिल्लामा खानी (चुनढुङ्गा, फलाम, तामा, पेट्रोललिय प्रदार्थ) अन्वेषण उत्खनन गर्ने ।
६. औद्योगिक ग्रामलाई थप गरिने ।
७. डडेलधुरा अस्पताललाई बिशेषज्ञ सेवा सहित स्तरवृद्धि गर्ने ।
८. आगामी बर्ष पश्चिम सेती आयोजनामा निरन्तरता दिईने ।
९. पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय योजनालाई ठोस प्रस्ताव सहित अगाडि बढाईने ।
१०. रानिजमरा सिँचाइ योजनाका शाखा नहर निर्माण गरि १४३०० हेक्टर जमिन सिचाइ र ७.७ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने ।
११. खुटिया-दिपायल सुरुङ्ग मार्ग निर्माण गर्ने
