विगतका गल्तीमा आममाफी, अब सार्वजनिक आलोचना गरे कारबाही

काठमाडौं । नेकपा एमालेले पार्टीभित्र बढ्दो गुटबन्दी, अनुशासनहीनता र नेतृत्व तथा पार्टीका निर्णयविरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने प्रवृत्तिमा कडाइ गर्ने नीति लिएको छ । तेस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई कटअफ बिन्दु मानेर विगतका कमजोरी र सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई माफी दिने एमालेले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशिकामा उल्लेख गरेको छ । अबदेखि पार्टीको नीति, नेतृत्व र निर्णयविरुद्ध सार्वजनिक रूपमा जाने नेतामाथि कारबाही गर्ने निर्णय एमालेले गरेको निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

पार्टी बैठकका निर्णयबारे तल्लो कमिटीमा जानकारी दिन जारी गरिएको निर्देशिकामा विगतमा भएका असहमति, विवाद र नेतृत्वविरुद्धका अभिव्यक्तिलाई तत्कालका लागि पुरानो विषय मानेर अघि बढ्ने बताइएको छ । तर अब त्यस्ता गतिविधि दोहोरिएमा त्यस्ता नेता–कार्यकर्तालाई पार्टी विधान र अनुशासनको दायरामा ल्याउने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । यस्तो अनुशासन कार्यान्वयनका लागि संगठन विभाग र केन्द्रीय अनुशासन आयोगलाई समेत जिम्मेवारी दिइएको छ ।

एमालेको पछिल्लो निर्णयले पार्टीभित्रको असहमति व्यवस्थापन गर्ने तरिका पनि स्पष्ट गर्न खोजेको छ । नेतृत्व, नीति वा निर्णयप्रति असहमति भए पार्टीका सम्बन्धित कमिटीमा राखेर छलफल गर्ने तर सार्वजनिक मञ्च वा सामाजिक सञ्जालमार्फत पार्टीलाई कमजोर पार्ने गतिविधि नगर्ने नीति बैठकले अघि सारेको हो ।

हारको कारणमा आफ्नै कमजोरी

एमालेले पछिल्लो निर्वाचनमा व्यहोरेको पराजयको समीक्षा गर्दै त्यसलाई केवल बाह्य घेराबन्दी वा विपक्षीको रणनीतिको परिणामका रूपमा मात्र व्याख्या नगरी पार्टीभित्रकै कमजोरीलाई समेत प्रमुख कारण मानेको छ ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा एमालेको संगठनात्मक आधार बलियो भए पनि जनताको दैनिक जीवनसँग पार्टीको सम्बन्ध अपेक्षाकृत कमजोर बनेको स्वीकार गरिएको छ । प्रतिवेदनले युवापुस्तासँग प्रभावकारी संवाद स्थापित गर्न नसकेको, बदलिँदो सञ्चार प्रविधिलाई समयमै आत्मसात् गर्न नसकेको र डिजिटल माध्यममा पार्टीको उपस्थिति कमजोर रहेको उल्लेख गरेको छ ।

अपानीमा भनिएको छ, ‘हाम्रो संगठन ठूलो छ, तर जनताको दैनिक जीवनसँग सम्बन्ध पातलो भयो । हामी युवाको भाषा बोल्न सकेनौँ । आधुनिक सञ्चार र डिजिटल युगमा हामी निकै ढिलो पुग्यौँ ।’

एमालेले निर्वाचनका क्रममा सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्मबाट प्रवाह भएका विभिन्न सूचना, धारणा र सामग्रीको प्रभावकारी प्रतिवाद गर्न नसक्दा त्यसको असर पार्टीको चुनावी परिणाममा परेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

विशेषगरी मौन अवधिमा समेत डिजिटल माध्यमबाट सार्वजनिक भएका सामग्रीले मतदाताको धारणा प्रभावित पार्न सक्ने अवस्था रहे पनि त्यसको समयमै तथ्यपरक प्रतिवाद गर्न नसकेको पार्टीको समीक्षा छ। स्थानीय तहमा मतदाताले उठाएका जनजीविका, सेवा प्रवाह र स्थानीय विकाससँग सम्बन्धित विषयलाई पनि पर्याप्त प्राथमिकता दिन नसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसरी एमालेको निर्वाचन समीक्षा बाह्य राजनीतिक परिस्थितिको विश्लेषणमा मात्र सीमित नभई संगठन र नेतृत्वको कार्यशैली, नयाँ पुस्तासँगको सम्बन्ध तथा डिजिटल सञ्चार रणनीतिसम्म पुगेको छ । पार्टीले निर्वाचनमा पराजयको कारण पहिचानसँगै आगामी दिनमा संगठनलाई पुनः सक्रिय बनाउने, जनतासँगको सम्बन्ध विस्तार गर्ने र बदलिँदो सञ्चार माध्यमअनुकूल पार्टीको राजनीतिक प्रस्तुति विकास गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।