सहयोगका नाममा गैरकानुनी रूपमा असुली गर्नेलाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन

काटमाण्डौ । गृह मन्त्रालयले सहजीकरण एवं प्रभावकारी सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पाँच बुँदे परिपत्र जारी गरेको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्लेद्वारा जारी परिपत्रमा सेवाग्राहीलाई विचौलियामुक्त, छिटोछरिटो, सरल र प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाहका लागि परिपत्र गरिएको हो ।

परिपत्रअनुसार सरकारी कार्यालय वरिपरि सेवाग्राहीलाई सहयोग र सहजीकरण गर्ने नाममा गैरकानुनी रूपमा रकम असुल गर्ने कार्यमा संलग्न हुने व्यक्तिलाई निगरानी गरी कानुन बमोजिम कारबाहीको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ ।

साथै अपाङ्गता भएका तथा अशक्त व्यक्ति, गर्भवती तथा साना बालबच्चा भएका महिला, ज्येष्ठ नागरिक र टाढाबाट सेवा लिन आएका सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता प्रदान गर्न भनिएको छ ।

परिपत्रमा नागरिक सहायता कक्षबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रयोग हुने सबै प्रकारका निवेदन र फारम, राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानी सेवाका लागि अनलाइन फारम भर्ने सेवा, फोटोकपी र स्क्यान सेवा, इमेलबाट पत्राचार गरी अभिलेख बुझ्न पठाउने र प्राप्त गरी प्रिन्ट गर्ने सेवा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने’ उल्लेख छ ।

सम्बन्धित कार्यालयको सेवा प्रकृति अनुसार नागरिक सहायता कक्षबाट निःशुल्क सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन गरिएको छ ।

त्यसैगरी सेवा प्रवाहमा प्रभावकारी बढाउन सेवाग्राहीलाई आवश्यक पर्ने सूचना तथा जानकारी र कार्यविधिगत विषयहरू कार्यालयको वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट नियमित रूपमा सम्प्रेषण गर्ने र कार्यालयको वेबसाइट नियमित रूपमा अद्यावधिक गराउने विषयसमेत उल्लेख छ ।