रुसमा रहेका नेपालीका समस्या समाधान गर्न संसद्‌मा खुश्बु ओलीको माग

काठमाडौं । राप्रपाकी सांसद खुश्बु ओलीले रुसमा रहेका नेपाली नागरिकले भोगिरहेका समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन्। बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै ओलीले केही दिनअघि भएको आफ्नो रुस भ्रमणका क्रममा त्यहाँ रहेका विद्यार्थी, श्रमिक र व्यवसायीसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दा थुप्रै गम्भीर समस्या देखिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन्।

रुसबाट नेपालमा वैधानिक रूपमा पैसा पठाउने औपचारिक माध्यम नहुँदा नेपाली श्रमिक र व्यवसायी सबैभन्दा बढी मारमा परेको ओलीले बताइन् । रुस–युक्रेन युद्धपछि त्यहाँका प्रमुख बैंकहरू अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीबाट अलग भएका कारण नेपालीले कमाएको पैसा घर पठाउन कठिन भएको उनको भनाइ थियो।

केही समयअघि भोटेकोशी र त्रिशूली बाढीपीडितका लागि रुसस्थित नेपालीहरूले संकलन गरेको २० लाख रुपैयाँसमेत वैधानिक बैंकिङ च्यानल नहुँदा नगदै बोकेर नेपाल ल्याउनुपरेको उदाहरण उनले दिइन् । हुन्डी नियन्त्रण गर्न र वैधानिक बाटो खोल्न नेपाल राष्ट्र बैंकले भारतीय संयन्त्र, एनपीआई–युपीआई वा प्रतिबन्ध नभएका तेस्रो मुलुकका विप्रेषण कम्पनीमार्फत कारोबारको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनले सुझाइन् ।

यसैगरी रुस सरकारको पूर्ण छात्रवृत्तिमा छनोट भएका विद्यार्थीलाई शिक्षा मन्त्रालयले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ (एनओसी) नदिँदा छात्रवृत्ति नै गुम्ने जोखिम बढेको ओलीले बताइन्। शैक्षिक सत्र २०२६र२७ का लागि रुसले दिएको ४० वटा कोटाका विद्यार्थीलाई अध्ययन अनुमति नरोक्न भन्दै उनले रोजगारीमा जाने श्रमिक र पढ्न जाने विद्यार्थीलाई एउटै दृष्टिले हेर्न नहुने तर्क गरिन्। उनले छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीलाई स्वचालित प्रक्रियाबाट एनओसी दिने र उनीहरूको खर्च पठाउन वैधानिक बैंकिङ प्रणाली बनाउन माग गरिन्।

रुसमा चिकित्सा शिक्षा पूरा गरेर फर्केका डाक्टरहरूले नेपालमा इन्टर्नसिप र दर्ता प्रक्रियामा अवरोध खेप्नुपरेको विषय पनि ओलीले संसद्‌मा उठाइन्। नेपाल मेडिकल काउन्सिल, चिकित्सा शिक्षा आयोग र रूसी निकायबीच समन्वय गरी पाठ्यक्रमको स्तर मापन (इक्विभ्यालेन्स म्याट्रिक्स) तयार गर्नुपर्ने र आवश्यक अभ्यास नेपालमै पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनले बताइन्।

अर्कोतर्फ, सरकारले रुसका लागि श्रम स्वीकृति रोक्दा पुरानै वैध श्रमिकको रोजगारी गुमेको र नयाँ श्रमिकहरू अनौपचारिक बाटोबाट जाने जोखिम बढेको उनले उल्लेख गरिन्। सेनामा भर्ती रोक्ने कदम ठीक भए पनि त्यसकै नाममा गैरसैन्य र सुरक्षित क्षेत्रको श्रम बजार पूरै बन्द गर्न नहुने भन्दै उनले नियमनयोग्य क्षेत्रमा चरणबद्ध रूपमा श्रम स्वीकृति खुलाउने सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न सरकारसँग माग गरिन्।

परराष्ट्र, श्रम, स्वास्थ्य मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच समन्वय गराएर यी सबै समस्याको निश्चित समयसीमाभित्र समाधान खोज्न र संसदीय समितिमा यसबारे छलफल गराउन उनले माग गरिन्।