काठमाण्डौ । सरकारले भोटेकोशीको बाढीमा बेपत्ता भएका नागरिकको मृत्यु दर्ताका लागि दुई ऐन संशोधनको तयारी गरेको छ ।
गृहसचिव केदारनाथ शर्माले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा गएको भदौ १० मा आएको बाढीमा बेपत्ता नागरिकको मृत्यु दर्ता प्रक्रियालाई कानूनी मान्यता दिन दुई वटा ऐन संशोधनको प्रश्ताव अघि बढेको बताउनुभएको छ ।
सिंहदरबारमा आज बसेको हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशुली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा गृहसचिव शर्माले विपद्को शुरुवाती चरणमा भौगोलिक जटिलता र विषम परिस्थितिका कारण उद्धारमा केही चुनौती देखिए पनि अहिले सरकारी संयन्त्र, सुरक्षा निकाय र पालिकाको समन्वयात्मक प्रयासबाट प्रभावकारी काम भइरहेको बताउनुभयो ।
पुनर्निर्माणका विषयमा उहाँले राष्ट्रिय योजना आयोगको ‘र्यापिड ड्यामेज एण्ड निड एसेसमेन्ट’ अनुसार तत्कालका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँको क्षति अनुमान गरिएको बताउनुभयो ।
गृहसचिव शर्माले विपद्को यो घटना नेपालले अनुभव गरेको अहिलेसम्मकै भयावह र अकल्पनीय क्षति भएको भन्दै यसले सरकारको पूर्वतयारी क्षमतामा पनि प्रश्न खडा गरेको बताउनुभयो ।
सुनचाँदी
विनिमयदर
मिति रुपान्तरण
पेट्रोलको भाउ
तरकारी / फलफूल
मेरो एउटा कुरा छ
AQI
मौसम
रेडियो लाइभ
बैंक ब्याजदर
युनिकोड टुल्स
सेयर मार्केट्स
सिनेमा बोर्ड
निर्वाचन पोर्टल
प्रतिक्रिया दिनुहोस्