-
कालोपाटी सम्बाददाता
धनगढी, जेठ १६ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासका लागि संघिय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमा दह्रै रकम विनियोजन गरेको छ । संघिय सरकारले अगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा सुदूरका पुरानौ योजना र विकासका एजेण्डा समेटिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अघि सारिएका योजनाहरुमा अधिकांश पूरानै योजनाले निरन्तरता पाएका छन् । संघिय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको अगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमा सुदूरका लागि दह्रै बजेट विनियोजन गरिएको भएतापनि कार्यान्वयन कत्तिको हुने भन्ने विषयमा जनस्तरबाटै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै वर्षौँदेखि अलपत्र परेको राष्ट्रिय गौरवको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना र कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजनाको लगानी यकिन गरी अगामी वर्ष कार्यान्वयनमा लैजाने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले घोषणा गर्नुभएको छ । त्यस्तै महाकाली सिँचाइ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा सूचीकृत गर्दै १० अर्ब २५ करोड बजेट विनीयोजन समेत गरिएको खतिवडाले बताउनुभयो ।
बजेट भाषणमै बोल्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले खुटिया–दिपायल–चैनपुर–उरै सडक निर्माण, प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा वीपीनगर– खुटिया–दीपायल सुरुङ मार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन, सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी घोषणा भएको गोदावरीमा पूर्वाधार विकास गर्न, डडेल्धुरा अस्पतालमा विशिष्टकृत सेवा सञ्चालन गर्न पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
बिहिबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष ०७७र७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आगामी आर्थिक वर्षबाट गेटा मेडिकल कलेज संचालनमा ल्याउने र कैलालीको हरैया क्षेत्रलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाउने बताउनुभएको छ । साथै उहाँले उक्त मेडिकल कलेजलाई सिकलसेल एनिमिया अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने समेत बताउनुभयो । सिकलसेल एनिमिया थारु समुदायमा देखिने रोग हो । त्यस्तै कञ्चनपुरको दोधाराचाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि समेत आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
कञ्चनपुरमा निर्माणाधिन ४ लेनको महाकाली पुलका लागि थप ८८ करोड बजेट विनीयोजन गरिएको छ । धनगढी विमानस्थलको स्तरोन्नती एवंम रात्रिकालीन उडान योग्य बनाउन पनि बजेट व्यवस्था गरिएको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जडीबुटी विकास विशेष कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिने भएको छ । यस्तै सरकारले पञ्चेश्वर परियोजनालाई अगाडी बढाउन पनि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरिएको घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सुदूरपश्चिमका अधिकाशं पूरानै योजनाले प्राथमिकता पाएपछि कार्यान्वयनको विषय चर्चाको विषय बनेको छ ।
आगामी वर्षको योजनामा समेटिएका सुदूरका अधिकाशं विकासका एजेण्डा वषौँदेखि सरकारको प्राथामिकतामा रहेको तर अहिलेसम्म पनि पुरा नभएका योजनाको सुचीमा रहेका छन् । यसपाली सरकारले ल्याएको योजना र विनियोजन गरेको दह्रो बजेटको सदुपयोग हुने भन्ने विषयमा अन्यौलता भने कायमै रहेको छ ।
