-
कालोपाटी सम्बाददाता
पेरिस सम्झौताले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्य हासिल गर्न विश्वका १९४ भन्दाबढी मुलुकले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउन र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि आक्रामक योजना अगाडि सारेका छन् । सन् २०१५ को पेरिस सम्झौताले सन् २०५० सम्म हरितगृह ग्यास उत्सर्जन शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । विकसित मुलुकले हरित ग्यास उत्सर्जन घटाउन महत्वकाङ्क्षी योजना अघि सारेका छन् ।
बेलायतले २०५० सम्म हरितगृह ग्यास उत्सर्जन शून्यमा झार्ने उद्देश्यका साथ सन् २०२५ देखि कोइलाको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । अमेरिका, चीन, जापान, युरोपेली मुलुकले पनि नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमार्फत कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने उद्घोष गरेका छन् । उनीहरुले विभिन्न नियम, कानून बनाएका छन् । हाइड्रोजन, सौर्य ऊर्जालगायत नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाइरहेका छन् । जीवाष्म इन्धन (फोसिल फ्यूल) को बढ्दो खपत र प्राकृतिक स्रोत साधनको अधिक दोहनले गर्दा विश्वव्यापी तापमानमा वृद्धि भएको छ । यसबाट प्राणी र वनस्पति जगत्का लागि आगामी दिन अझ कठिन बन्दै जाने देखिएको छ ।
जीवाष्म इन्धनको विकल्पका रुपमा विश्वभर नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग बढ्दै गइरहेको छ । नवीकरणीय ऊर्जाको खोजीमा विश्वभरका वैज्ञानिक जुटेका छन् । मुख्यतः जीवाष्म इन्धनको प्रयोग ऊर्जा उत्पादनमा भइरहेको छ । प्राकृतिक इन्धनको सट्टा नवीकरणयीय ऊर्जाको प्रयोग बढाउने र हरितगृह ग्यास उत्सर्जन शून्यमा झार्ने लक्ष्यका साथ वैज्ञानिक अनुसन्धान भइरहेका छन् । त्यसको भरपर्दो विकल्पका रुपमा ‘हाइड्रोजन इनर्जी’ लाई लिइएको छ ।
हवाई जहाज उत्पादन गर्दै आएको बोइङ र एयरबस कम्पनीले सन् २०३५ भित्र हाइड्रोजन इनर्जीबाट जहाज उडाउने घोषणा गरेका छन् । युरोपेली मुलुकमा सन् २०१८ देखि नै हाइड्रोजन इनर्जीबाट चल्ने बस गुड्न थालेका छन् । त्यस्तै युरोपमै हाइड्रोजन इनर्जीबाट रेल चल्न थालेका छन् । चीनले पाँच वर्षभित्र पाँच ठूला हाइड्रोजन उद्योग खोल्ने योजना अगाडि सारेको छ । नर्वे २०२५ सम्ममा नयाँ पेट्रोल र डिजेल कार बिक्री बन्द गर्ने योजनामा छ ।
अहिले विश्वमा हाइड्रोजनको प्रयोग नगन्यमात्रामा भइरहेको छ । ऊर्जाका रुपमा सबैभन्दा बढी प्राकृतिक ग्यासको प्रयोग ४८ प्रतिशत, तेलको प्रयोग ३० प्रतिशत, कोइलाको प्रयोग १८ प्रतिशत र हाइड्रोजनको प्रयोग ४ प्रतिशतमात्र भएको छ ।
नेपाल पनि सन् २०५० सम्म हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने पेरिस सम्झौताको उद्देश्य हासिल गर्न जीवाष्म इन्धनको विकल्पमा हाइड्रोजन इनर्जीको सम्भाव्यता खोजीमा जुटेको छ । नेपाल आयल निगमको सहकार्यमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयले हाइड्रोजन ऊर्जाको परीक्षण थालेको छ । काठमाडौँ विश्वविद्यालयले हाइड्रोजनबारे अध्ययन सुरु गरेको एक वर्ष भएको छ ।
परीक्षणका क्रममा आएका नतिजाले अनुसन्धानमा संलग्न विश्वविद्यालयका समूह उत्साहित देखिएका छन् । ग्रीन हाइड्रोजन ल्याबका प्रमुख डा विराजसिंह थापा हाइड्रोजनको परीक्षणका सिलसिलामा आएको नतिजाले जीवाष्म इन्धनको भरपर्दो विकल्प हाइड्रोजन बन्नसक्ने बताउछन् । हाइड्रोजन प्रविधि करिब २०० वर्षअघि पत्ता लागेको हो । विकसित मुलुकले यसलाई प्रयोगमा ल्याइसकेका छन् । “हाइड्रोजन प्रविधि निकै पुरानो, सुलभ प्रविधि हो, विज्ञानले धेरै अघि प्रमाणित गरेको भए पनि समाजले स्वीकार्न नसक्दा पछि परेको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “अबको विश्व जीवाष्म इन्धनबाट बाहिरिँदै गर्दा पछिल्ला दिन नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग बढ्दै जानु विडम्बना हो, यसलाई ‘क्र्याक डाउन’ गर्ने हाइड्रोजन इनर्जीले नै हो ।”
कसरी बन्छ हाइड्रोजन ?
पानीबाट बिजुली निकालेर त्यो बिजुलीलाई पनि टुक्र्याएपछि हाइड्रोजन उत्पादन हुन्छ । हाइड्रोजनबाट बिजुली र बिजुलीबाट हाइड्रोजन पनि निकाल्न सकिन्छ । “एक किलोग्राम हाइड्रोजनबाट ५० युनिट बिजुली निकाल्न सकिन्छ । दुई किलो हाइड्रोजन सिलिन्डरमा भर्ने हो भने त्यो १०० युनिट बराबरको बिजुली हुन्छ”, ल्याब प्रमुख थापा भन्नुहुन्छ, “यसले एक महिनासम्म एउटा घर चलाउनलाई सामान्यतया पुग्छ । अर्को कुरा ब्याट्रीभन्दा ४०० गुणा हलुका हुन्छ, हाइड्रोजन । यसले ठूला तथा मालबाहक गाडी, जहाज आदि सबै यातायातका साधन सञ्चालनका लागि सहज बनाउँछ ।”
बैंक, सपिङ कम्प्लेक्स आदिका लागि जेनेरेटरभन्दा यो धेरै राम्रो विकल्प हुनसक्छ । फलाम खानी, इँटाभट्टा, सिमेन्टलगायत अत्यधिक ऊर्जा खपत हुने उद्योगमा प्रयोग गरिने कोइलालाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थ, एलपी ग्यास, रासायनिक मल उत्पादनका क्रममा प्रयोग हुने ऊर्जा सबैलाई हाइड्रोजनले विस्थापन गर्नसक्ने प्रमुख थापाको जिकिर छ ।
हाइड्रोजन उत्पादन विश्वको तुलनामा नेपालमा सस्तो हुने उनको भनाइ छ । विश्वबजारमा एक किलो हाइड्रोजनको मूल्य पाँच अमेरिकी डलर हाराहारी रहे पनि नेपालमा एक केजीको एक डलर पर्न जाने उनले बताए ।
हाइड्रोजनबाट चल्ने कारको छिट्टै परीक्षण
केयुले अनुसन्धानका क्रममा अहिले हाइड्रोजनबाट चल्ने कार निर्माण गरिरहेको छ । परीक्षणका क्रममा पाएको सफलताले अन्य क्षेत्रमा पनि हाइड्रोजनको प्रयोग गर्न सकिने पुष्टि भएको छ । अहिले विश्वविद्यालयको समूह हाइड्रोजनबाट खाना पकाउने प्रविधिको खोजीमा जुटेको छ । केयुले छ महिनाभित्र हाइड्रोजनबाट चल्ने कार सञ्चालन गरेर देखाउने गरी अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएको ल्याब प्रमुख थापाले बताए ।
पेट्रोलबाट चल्ने कारको इञ्जिन निकालेर हाइड्रोजनबाट चलाउने तयारी छ । त्यसका लागि आवश्यक हाइड्रोजन पनि ल्याब आफैँले उत्पादन गरेको छ । “हाइड्रोजनबाट चल्ने बस सञ्चालनमा ल्याएर सम्भव छ है भनेर देखाउन खोजेका हौँ । र, यो काम छ महिनाभित्र गरेर देखाउँछौँ”, उनले भने ।
तेल निर्यात गर्ने मुलुक नै हाइड्रोजन उत्पादनतर्फ
विश्वभर इन्धन निर्यात गर्ने मुलुक हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादनतर्फ लागेका छन् । ठूला तेल उत्पादक राष्ट्र साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, ओमनलगायतले ठूल्ठूला हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना गर्ने तयारीमा जुटेका छन् ।
साउदी अरबले चार हजार मेगावाट क्षमताको वायु तथा सौर्य ऊर्जाबाट हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना गर्ने घोषणा गरेको ल्याबका प्रमुख थापाले जानकारी दिनुभयो । युएईले ‘हाइड्रोजन रिफिलिङ स्टेसन’ बनाउने तयारी थालेको छ । यस्तै ओमनले २५ हजार मेगावाट क्षमताको सोलार र वायु ऊर्जामार्फत हाइड्रोजन उत्पादनतर्फ लागेका छन् ।
यसैगरी इन्डियन आयल कर्पोरेशनले भारतको मथुरामा दैनिक एक टन क्षमताको हाइड्रोजन ‘रिफाइनरी प्लान्ट’ सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । इन्डियन रेल्वेले हाइड्रोजन प्रविधिमा आधारित रेल र टाटा मोटर्सले हाइड्रोजनबाट चल्ने बस चलाउने योजना अघि सारेका छन् ।
नेपाललाई के फाइदा ?
नेपालको वार्षिक व्यापार घाटा करिब १५ खर्ब हाराहारीमा रहेको छ । वार्षिक दुई खर्ब बराबरको पेट्रोलियम पदार्थको आयात भइरहेको छ । पछिल्ला वर्ष पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग झन् बढ्दै गइरहेको छ । हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा पेट्रोलियमको हिस्सा उच्च रहेको छ । नेपालमा उत्पादित बिजुलीको खपत बढ्न सकेको छैन ।
खेर गइरहेको पानी र उत्पादित बिजुलीको प्रयोग गरेर हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिने ल्याब प्रमुख थापा बताउनुहुन्छ । “ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कम गर्न हाइड्रोजन इनर्जीको विकल्प छैन”, उनले भने ।
अधिवक्ता नारायणप्रसाद चौलागाईं नेपालमा हाइड्रोजनसँग सम्बन्धित कुनै पनि कानून नरहेको र सरकारको कुनै पनि नीतिले हाइड्रोजनलाई नसमेटेको बताउछन् । “चालू आवको बजेटमा पनि यस विषयलाई समेटिएको छैन, विद्युतीय सवारीलाई केही हदसम्म सम्बोधन गरे पनि हाइड्रोजनको क्षेत्रलाई समेटिएन”, उनले भने । वैकल्पिक ऊर्जाको अध्ययन, अनुसन्धान गर्न वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको गठन गरिए पनि सोको गठन ऐनमा हाइड्रोजनकै बारेमा विषय उल्लेख छैन ।
अबको विश्व हाइड्रोजन इनर्जीको बाटोमा अगाडि बढिरहेका सन्दर्भमा यसको अध्ययन, अनुसन्धानका लागि बजेट विनियोजन गर्ने, कार्ययोजना, नीति तथा मार्गचित्र बनाउनुपर्ने, नियमन निकाय गठन गर्नेतर्फ नेपालले पाइला चाल्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेल निगमले काठमाडौँ विश्वविद्यालयलाई हाइड्रोजन ऊर्जा प्रविधिको विकासमा सहकार्य गरेर यसको प्रयोग, नियन्त्रण र नियमलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा बहस थालिएको बताउछन् । खेर जाने बिजुलीबाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्ने उद्देश्यले निगमले केयुसँग सहकार्य गरेको उनको भनाइ छ ।
काठमाडाँै विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा भोला थापा विश्व अर्थबजारमा ऊर्जाको स्रोत नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्दै गइरहेको अवस्थामा आफूहरुले त्यसको तयारी गरेको बताए । नेपाल आयल निमगले समयसापेक्ष प्रविधिसँगै आवश्यकता र औचित्यका आधारमा आफूलाई परिस्कृत गर्दै लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ ।
