-
कालोपाटी सम्बाददाता
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित देशलाई आर्थिक एवम् प्राविधिक सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन् । ‘हिमाल, जनता तथा जलवायु परिवर्तन’ विषयक अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ संवादलाई बुभबार सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलवायु परिवर्तनका कारण पर्वतीय देशहरूमा देखापरेका समस्या सम्बोधन हुनुपर्ने जनाएका छन् । उनले जलवायु परिवर्तनमा नेपालजस्ता देशहरूको योगदान न्यून भए पनि त्यसको असर भयावह रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
‘हामीमाथि गरिएको यो भयावह अन्यायका कारण हाम्रा देशका नागरिक र पर्वतीय पारिस्थितिकी प्रणाली जलवायु-प्रेरित प्रकोपले गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका छन्’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘जोडदारसँग हामी न्यायको माग गर्दछौँ ।’ स्थानीय नेतृत्वमा विज्ञानमा आधारित पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य र पहुँचयोग्य कोष र प्रविधिको वितरण आवश्यक भएकामा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले समान र पारदर्शी तवरले हानी र क्षति कोषको पूर्णसञ्चालन गर्ने विषयले प्राथमिकता पाउनुपर्नेमा बताएका छन् ।
नेपालले पेरिस सम्झौताप्रति पूर्णप्रतिबद्धका साथ विश्वव्यापी लक्ष्यभन्दा पाँच वर्षअघि सन् २०४५ सम्ममा शून्य हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने लक्ष्य राखेको उनको भनाइ छ । ‘स्वच्छ ऊर्जा सुरक्षित गर्न हामी जलविद्युत् सम्भावनाको पूर्णउपयोग गर्नेछौँ । विश्ल्व्यापी लक्ष्यभन्दा पहिले नै ४५ प्रतिशत वन क्षेत्रको जमिन सुरक्षित गर्दैछौँ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।
उनले जलवायु परिवर्तनले ल्याउने साझा चुनौतीको सामना गर्न सहकार्य गर्नपर्ने आवश्यकतासमेत औँल्याएका छन्
