रवि लामिछानेविरुद्ध अभियोग संशोधनबारे महान्यायाधिवक्ताको निर्णय बदर गर्न सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ।

युवराज पौडेलले बुधबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, विभिन्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र रवि लामिछानेलाई विपक्षी बनाएर रिट पेस गरेका हुन्। रिटमा लामिछानेमाथि लागेका सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दाहरू कमजोर नबनाइने र कानुनी प्रक्रियामा अवरोध नपुगोस् भन्ने माग गरिएको छ।

निवेदनमा उल्लेख छ कि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुस ३० गते गरेको निर्णय र सोसँग सम्बन्धित पत्राचारहरू उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गर्नुपर्नेछ। साथै, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ अनुसार नयाँ प्रमाण फेला परेको अवस्थामा बाहेक अभियोग संशोधन गर्न नमिल्ने प्रावधान भए पनि लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिने नियतले स्वेच्छाचारी निर्णय गरिएको दावी गरिएको छ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २०७८–९३० मा रवि लामिछाने सम्बन्धी काठमाडौँ, कास्की र रुपन्देही जिल्ला अदालतमा चलिरहेका मुद्दामा सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधको अभियोग केवल निजको हकमा कायम नरहने गरी निर्णय गरेको थियो। रिट निवेदनमा यो निर्णय गैरकानुनी र बदनियतपूर्ण रहेको उल्लेख छ।