व्यक्तिगत डाटा संरक्षणका लागि कानुन नहुँदा चोरीका घटना बढ्दै

काठमाडौँ । नेपालमा डिजिटल इकोसिस्टम निर्माण गर्ने क्रममा नागरिकका संवेदनशील विवरणको सुरक्षा चुनौती बढेको छ। बैंकिङ, सामाजिक सुरक्षा, बिमा र सरकारी सेवासँग नागरिक विवरण जोडिँदा पनि त्यसको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न स्पष्ट नीति र कानुन नहुँदा पहिचान चोरी, आर्थिक ठगी, सामाजिक बदनामी र राष्ट्रिय सुरक्षामा जोखिम बढेको विज्ञहरूले बताएका छन्।

नेपालमा व्यक्तिगत डाटा संरक्षणलाई केवल प्राविधिक विषयको रूपमा मात्र हेरिएको छ। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका दीपेन्द्रप्रसाद पन्तका अनुसार विद्यमान वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन र नियमावलीले डिजिटल डाटाको सुरक्षालाई पूर्ण रूपमा समेट्न सकेको छैन।

डाटा चुहावट हुँदा जिम्मेवारी कसले लिने र पीडितले कसरी क्षतिपूर्ति पाउने भन्ने कानुनी व्यवस्था नहुँदा संस्थाहरूमा डाटा सुरक्षा प्राथमिकता बन्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको ई-गभर्नेन्स बोर्डले तयार पारेको ‘व्यक्तिगत डाटा संरक्षण नीति, २०८२’ को मस्यौदा लामो समयदेखि अलपत्र परेका कारण डाटा वर्गीकरण र साझेदारीका मापदण्ड अन्योलमै रहेको छ।

सरकारले सेवालाई कागजरहित (पेपरलेस) बनाउने घोषणा गरे पनि डिजिटल पूर्वाधारको सुरक्षा कमजोर रहेको छ। सूचना प्रविधि विभागले गरेको सेक्युरिटी अडिटमा धेरै सरकारी प्रणालीहरू असुरक्षित देखिएका छन्।

साइबर सुरक्षाविद् विजय लिम्बुका अनुसार प्रभावकारी कानुन र नियामक निकाय नहुँदा विदेशी सूचना प्रविधि कम्पनीहरू नेपालमा काम गर्न हिचकिचाउँछन्। डाटा सङ्कलन गर्ने निकायले सुरक्षा, भण्डारण र विसर्जनका स्पष्ट मापदण्ड पालना नगरेका छन् भने डाटा अडिट गर्ने चलन पनि बस्न सकेको छैन।

पछिल्ला समय सरकारी वेबसाइट ह्याक हुने, र्‍यान्समवेयर आक्रमण हुने, निजी कम्पनीहरूबाट ग्राहक विवरण चोरी हुने घटना बढेका छन्। नेपाल टेलिकमको नेटवर्क प्रयोग गरी अनधिकृत म्यासेज पठाउने, निर्वाचन आयोग र राहदानी विभाग जस्ता संवेदनशील निकायमा आक्रमणको प्रयास र फुडमाण्डु, भायोनेट जस्ता कम्पनीबाट लाखौं ग्राहक विवरण सार्वजनिक हुने घटना यसका उदाहरण हुन्।

प्रहरीको साइबर ब्युरोमा उजुरी बढे पनि कारबाही प्रायः ह्याकरसम्म सीमित हुन्छ। डाटा सङ्कलन गर्ने सरकारी वा निजी संस्थालाई जवाफदेही बनाउने कानुनी व्यवस्था नहुँदा नागरिकको गोपनीयता सधैं जोखिममा रहन्छ।