कांग्रेस महामन्त्री पौडेलको १५ बुँदे आर्थिक सुधार अवधारणा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले अर्थतन्त्र सुधारका लागि आफ्नो १५ बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। उनले पार्टीले अब केवल सपना देख्ने मात्र नभई ती सपनालाई नतिजामा बदल्ने ‘अपेरेटिङ सिस्टम’ परिवर्तन गर्ने सङ्कल्प गरेको उल्लेख गर्दै अर्थतन्त्रमा सुधार र समृद्धिका लागि आवश्यक नीतिबारे धारणा राखेका हुन्।

महामन्त्री पौडेलले वितरणमुखी र परनिर्भर अर्थतन्त्रबाट मुलुकलाई उत्पादनमुखी, आत्मनिर्भर र बचतयुक्त अर्थतन्त्रमा लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन्। यसका लागि प्रणालीगत सुधार आवश्यक रहेको उनको तर्क छ।

पौडेलका अनुसार व्यक्तिवादी राजनीतिको साटो संस्थागत र बलियो प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ, जसले नागरिकलाई सहजता सुनिश्चित गर्न सकोस्। ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास गर्दै परम्परागत श्रम र पसिनाको निर्यातबाट बौद्धिक पुँजी र ज्ञानको निर्याततर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने उहाँको धारणा छ।

प्रविधिको प्रयोगमार्फत साना उद्यमी, युवा र दुर्गम क्षेत्रका प्रतिभाहरूलाई विश्व बजारसँग जोड्ने अवसरको लोकतन्त्रीकरण आवश्यक रहेको उहाँले बताए। शिक्षा, बैंकिङ, कानुन र परराष्ट्र नीतिलाई एकीकृत गर्दै विश्वविद्यालयहरूलाई ‘अनुसन्धान र आविष्कार केन्द्र’मा रूपान्तरण गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ।

महामन्त्री पौडेलले कानुनी अड्चन हटाउन सर्वोच्च छाता ऐनमार्फत विकास र लगानीमा बाधक ऐनहरू पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने, मन्त्रालयहरूबीच समन्वय अभाव र प्रशासनिक ढिलासुस्तीलाई फास्ट ट्रयाक सेवामार्फत सुधार गर्नुपर्ने र उद्योग, व्यवसाय तथा लगानीसँग जोडिएका कानुनी विवाद छिटो समाधान गर्न विशेष न्यायाधीकरणको व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए।

उनले राज्यको भूमिका अर्थतन्त्रमा खेलाडी नभई निष्पक्ष निर्णायक (सहजकर्ता) हुनुपर्ने तर्क गरे। साथै २१औँ शताब्दीको लोकतान्त्रिक समाजवाद अन्तर्गत समान अवसर, नतिजामा प्रतिस्पर्धा, शिक्षा र स्वास्थ्यमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने, सीमान्तकृत समुदायलाई सक्षम प्रतिस्पर्धी बनाउन सहुलियत र अग्राधिकार दिनुपर्ने औंल्याए।

महामन्त्री पौडेलले डिजिटल अर्थतन्त्र, स्टार्टअप प्रवर्द्धन, निजी क्षेत्रको गतिशीलतामार्फत उपभोक्तामा प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने, आर्थिक कूटनीति र वैदेशिक लगानी भित्र्याउने, साथै नेपाली डायस्पोराको ज्ञान, सीप र पुँजी राष्ट्र निर्माणमा जोड्नुपर्ने धारणा पनि प्रस्तुत गरे।