काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) का तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसहित १८ जनाविरुद्ध दायर गरिएको बिलिङ सिस्टम भ्रष्टाचार मुद्दामा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा न्यायाधीशहरू डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासमा सोमबार यस मुद्दाको सुनुवाइ हुने भएको हो । यसअघि वादी र प्रतिवादी पक्षका कानुन व्यवसायीले पटक–पटक निवेदन दिएपछि सुनुवाइ स्थगित हुँदै आएको थियो ।
प्रतिवादीहरूविरुद्ध नेपाल टेलिकमको बिलिङ सिस्टम अपग्रेड गर्ने क्रममा मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरूबाट ३३ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ ।
अभियोगअनुसार २०६८ पुस ६ गते तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक पौडेलसहितले चिनियाँ कम्पनी एसियाइन्फो लिंकेज टेक्नोलोजीसँग कन्भर्जेन्ट रियल–टाइम बिलिङ तथा ग्राहक समर्थन (सीआरटीबी एन्ड सीएस) प्रणाली खरिदका लागि सम्झौता गरेका थिए ।
उक्त प्रणालीमार्फत जीएसएम मोबाइल, फाइबर, इन्टरनेट, लिज्ड लाइन, वाइरलाइन तथा वायरलेस ब्रॉडब्यान्डलगायत दूरसञ्चार सेवाहरूलाई एउटै प्लेटफर्ममा एकीकृत गर्ने र रियल–टाइम बिलिङमार्फत तुरुन्त शुल्क गणना तथा अद्यावधिक गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो ।
खरिद सम्झौताअनुसार वार्षिक मर्मत सम्भार सम्झौताअन्तर्गत ६ वर्षसम्म सेवा लिन सकिने र वार्षिक मर्मत सम्भार (एएमएसी) शुल्क पाँच प्रतिशत घट्दो दरमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, उक्त प्रक्रिया कानुनविपरीत भएको भन्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
सुनचाँदी
विनिमयदर
मिति रुपान्तरण
पेट्रोलको भाउ
तरकारी / फलफूल
AQI
मौसम
रेडियो लाइभ
बैंक ब्याजदर
युनिकोड टुल्स
सेयर मार्केट्स
सिनेमा बोर्ड
निर्वाचन पोर्टल
प्रतिक्रिया दिनुहोस्