वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा पूर्वमन्त्री शाहीसहितको भ्रष्टाचार मुद्दामा सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौं । वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ। उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको हो।

विशेष अदालतले यस प्रकरणमा ३२ प्रतिवादीमध्ये १० जनालाई मात्र दोषी ठहर गर्दै पूर्व पर्यटनमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाहीसहित केही प्रतिवादीलाई सफाइ दिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) ले सो फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको थियो।

अख्तियारले विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेको जनाउँदै दाबीअनुसार बिगो र सजाय नतोकिनुका साथै केही प्रतिवादीलाई सफाइ दिइनु गलत भएको जिकिर गर्दै पुनरावेदन गरेको हो।

विशेष अदालतको फैसलामा नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन अध्यक्ष तथा पर्यटन सचिव शंकर अधिकारी, तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार तथा बोर्ड सदस्यहरू बुद्धिसागर लामिछाने र शिशिर ढुंगाना दोषी ठहरिएका थिए भने तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित अन्य केहीले सफाइ पाएका थिए।

नेपाल वायुसेवा निगमका लागि दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४८२ रुपैयाँ ८५ पैसा बराबरको भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गरेको छ।

आयोगका अनुसार आपूर्तिकर्तालाई बदनियतपूर्वक ६७ लाख ८८ हजार १०९ अमेरिकी डलर ६० सेन्ट (नेपाली करिब ७४ करोड ५८ लाख ७७ हजार ४८२ रुपैयाँ) बढी भुक्तानी गरिएको थियो। साथै, २४२ टन क्षमताको विमानको सम्झौता गरेर २३० टन क्षमताको विमान ल्याउँदा पनि मूल्य घटाइनु पर्नेमा नघटाई २४२ टनकै मूल्य भुक्तानी गर्दा करिब ६६ लाख अमेरिकी डलर (नेपाली करिब ७२ करोड ५२ लाख ८ हजार रुपैयाँ) बराबरको हानी–नोक्सानी भएको अख्तियारको दाबी छ।

विशेष अदालतले केही प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गरे पनि सबै प्रतिवादीलाई बिगो बमोजिम सजाय नतोकिनु र केहीलाई सफाइ दिनु न्यायोचित नभएको भन्दै अख्तियार सर्वोच्च अदालत पुगेको हो।