निजी क्षेत्रको २ खर्ब लगानी जोखिममा : ३६ हजार मेगावाटका लाइसेन्स र नीतिगत अन्योलबारे इप्पानको चिन्ता

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की ले विद्युत् अनुमतिपत्रमा भएको झण्डै २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको निजी क्षेत्रको लगानी जोखिममा परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। पीपीए (विद्युत् खरिद सम्झौता) मा देखिएको अन्योल तथा नीतिगत सुधारको अभावले ऊर्जा क्षेत्र नै धराशायी हुन सक्ने चेतावनी उनले दिएका छन्।

सरकारले विद्युत् उत्पादनका लागि अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रदान गरे पनि उत्पादित बिजुली खरिद गर्ने सुनिश्चितता नहुँदा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी संकटमा परेको उनको भनाइ छ। हालसम्म करिब ३६ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाले लाइसेन्स लिइसकेको र ती परियोजनाहरूको प्रारम्भिक प्रक्रियामा मात्रै करिब २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको जानकारी उनले दिएका छन्।

लाइसेन्स र पीपीएबीचको ठूलो खाडल औंल्याउँदै उनले ३६ हजार मेगावाटको लाइसेन्स जारी हुँदा जम्मा १२ हजार ५ सय मेगावाटको मात्र पीपीए हुनु दुःखद् रहेको बताए। सरकारले बिजुली किनिदिने ग्यारेन्टी नगर्दा वा पीपीए प्रक्रिया रोकिँदा १०० भन्दा बढी लाइसेन्सधारी प्रवर्द्धक मात्र नभई उनीहरूसँग जोडिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू समेत जोखिममा पर्ने अवस्था आएको उनले उल्लेख गरे।

ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ‘ओपन एक्सेस’, ‘ह्विलिङ चार्ज’ तथा प्रशारण लाइन निर्माणसम्बन्धी नीतिगत गाँठा फुकाउनुपर्नेमा इप्पानले जोड दिएको छ। यदि सरकार वा नेपाल विद्युत प्राधिकरण ले सबै बिजुली खरिद गर्न नसक्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सिधै विद्युत् बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।

राजनीतिक अस्थिरता तथा बारम्बार सरकार परिवर्तनका कारण ऊर्जा क्षेत्रका दीर्घकालीन योजनाहरू प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी सरकारले ऊर्जालाई राष्ट्रिय समृद्धिको मुख्य आधारका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्।