शैक्षिक तथा प्रशासनिक सुव्यवस्थाका लागि ६ वटा कार्यविधि सहमति लिने शिक्षा समितिको निर्णय

काठमाडौं । काठमाडौं नगर शिक्षा समितिले २०७४ साल यता गरेका निर्णय कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गरेको छ । समितिका अध्यक्ष एवं महानगका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको बैठकमा शिक्षा अधिकृत केशव ज्ञवालीले गएको ८ वर्षमा समितिले गरेका मुख्य निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन अवस्थाका विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।

महानगरलाई साक्षर नगर घोषणा गर्ने, सार्वजनिक तथा निजी गुठीको विधान शिक्षा अधिकारीलाई प्रमाणित गर्ने अधिकार दिने, तहगत प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी शिक्षा विभागलाई दिने निर्णय भएको छ । यसै गरी, कक्षा १ को कक्षा सञ्चालन अनुमति नदिने, विद्यालयहरूको परिचय पाटी नेपाली, अङ्ग्रेजी र नेपाल भाषामा नाम लेख्न लगाउन शिक्षा विभागलाई निर्देशन दिने लगायत महत्त्वपूर्ण निर्णय हुन् ।
यस्तै शिशु स्याहार, मन्टेश्वरी पूर्व प्राथमिक तहको कक्षा सञ्चालन अनुमति दिने तथा अभिलेखन गर्ने जिम्मेवारी शिक्षा विभागलाई दिने निर्णय कार्यान्वयनमा छ ।

दर्ता भएर सञ्चालनमा नदेखिएका १०७ वटा विद्यालय खारेजीको सार्वजनिक सूचनामा ४२ वटा सम्पर्कमा आएको बैठकमा जानकारी दिइयो । यीमध्ये पनि ७ वटाले सञ्चालन भइरहेको र ३५ वटाले सञ्चालन तयारीमा रहेको जानकारी दिएको विभागको भनाइ छ । विगत बैठकको समीक्षासँगै बैठकमा ९ वटा प्रस्ताव थिए ।

बैठकमा अध्यक्ष डंगोलले विद्यालयको सामाजिक नक्साङ्कनको काम १० दिनभित्र सम्पन्न गर्न विभागलाई निर्देशन दिइने । ‘शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अघिका सबै तयारी सम्पन्न गर्नुहोला,’ उनले भने, ‘विद्यालयको बेरुजु घटाउन, शिक्षकहरूलाई प्रविधि र प्राविधिक क्षेत्रमा क्षमता विकास गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर सञ्चालन गर्नुहोला ।’

मापन योग्य शैक्षिक नतिजाका लागि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विभागले नवीनतम कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु पर्नेमा जोड दिँदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँले, प्रविधि र प्राविधिक क्षेत्रको शिक्षालाई जोड दिने बेला आएको उल्लेख गरिन् ।

स्वास्थ्य शिक्षा समितिका संयोजक चिनीकाजी महर्जनले विद्यार्थी भर्ना गर्ने र नियमित गराउने दुवै कार्यक्रमलाई समान प्राथमिकता दिएर सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।