रास्वपाको ‘मिसन महाधिवेशन’

शक्ति सञ्चय कि विधि निर्माणको बाध्यता ?

नेपाली राजनीतिको मञ्चमा ‘घण्टी’ को ध्वनिसँगै उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अहिले आफ्नो अस्तित्वको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ । सामाजिक सञ्जालको लहर र असन्तुष्टिको जगमा उभिएर संसद्को चौथो शक्ति बनेको रास्वपाका लागि अबको बाटो केवल ‘पपुलिजम’ ले मात्र धान्नेवाला छैन । पार्टी स्थापना भएको दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा रास्वपाले आफ्नो पहिलो ऐतिहासिक महाधिवेशनको बिगुल फुकेको छ । चितवनको सौराहालाई साक्षी राखेर आगामी असार ७ देखि ९ गतेसम्म हुने यो महाधिवेशन केवल नेतृत्व चयनको प्रक्रिया मात्र होइन, बरु रास्वपा ‘भिड’ हो कि ‘पार्टी’ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिने कसी पनि हो । तर, यो महाधिवेशनका लागि रास्वपाले अंगालेको ‘फास्ट ट्र्याक’ विधिले अहिले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस छेडिदिएको छ । के रास्वपाले हतारमा लतपत गर्न खोजेको हो वा यो नयाँ राजनीतिक संस्कारको सुरुवात हो ? कालोपाटी एक्सप्लेनरमा आज हामी रास्वपाको महाधिवेशनको भित्री तयारी र यसको अर्थ केलाउँदैछौँ ।

चितवनको गर्मीमा राजनीतिक राप: महाधिवेशनको नालीबेली

रास्वपाले पार्टी स्थापनाको दुई वर्ष पूरा भएको अवसर पारेर पहिलो महाधिवेशनको मिति तय गरेको छ । २०७९ असार ७ गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको यो पार्टीले ठ्याक्कै दुई वर्ष पुगेकै दिनबाट (असार ७–९) चितवनमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि पटक–पटक मिति तोकिए पनि विभिन्न उपनिर्वाचन र आन्तरिक तयारीको अभावमा महाधिवेशन सर्दै आएको थियो ।

गत फागुनमा तय भएको महाधिवेशन पनि चुनावकै कारण रोकिएको थियो । तर, वैशाख ३० गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले अब ढिलाइ नगर्ने निष्कर्ष निकाल्दै ‘फास्ट ट्र्याक’ बाटै भए पनि महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ । यसका लागि सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्वमा मूल आयोजक समिति बनेको छ भने संगठन र विधान संशोधनका लागि उपसमितिहरू धमाधम क्रियाशील छन् ।

के हो ‘फास्ट ट्र्याक’ विधि ? ३० प्रतिशतको फर्मुला

रास्वपाको महाधिवेशनको सबैभन्दा रोचक र विवादास्पद पक्ष भनेको यसको ‘फास्ट ट्र्याक’ कार्यविधि हो । सामान्यतया पुराना दलहरूमा वडादेखि केन्द्रसम्म शतप्रतिशत अधिवेशन भएपछि मात्रै महाधिवेशन गर्ने चलन छ । तर, रास्वपाले यसलाई सरलीकृत गरेको छ ।

रास्वपाको नयाँ विधिअनुसार:

• यदि कुनै पालिकाका ३० प्रतिशत वडाहरूमा अधिवेशन सम्पन्न भयो भने, सो पालिकाको अधिवेशन गर्न पाइनेछ ।
• त्यस्तै, कुनै जिल्लाका ३० प्रतिशत पालिकाहरूको अधिवेशन सकिएमा जिल्ला अधिवेशन गर्न सकिनेछ ।

निर्वाचन समितिका सचिव भूमिनन्द बरालका अनुसार, महाधिवेशन गर्नैपर्ने कानुनी र व्यावहारिक बाध्यताका कारण यो लचकता अपनाइएको हो । यसको अर्थ, १०० प्रतिशत संरचना नबने पनि महाधिवेशन रोकिने छैन । बाँकी रहेका स्थानमा महाधिवेशनपछि पनि अधिवेशनहरू क्रमशः हुँदै जानेछन् । यो रणनीतिले रास्वपालाई समयमै महाधिवेशन गर्न त सघाउला, तर यसले तल्लो तहको प्रतिनिधित्व कस्तो होला भन्ने संशय पनि जन्माएको छ ।

कार्यतालिका: जेठ महिनाभरिको दौडधुप

महाधिवेशनको तयारीका लागि रास्वपाले जेठ महिनालाई ‘अधिवेशनको महिना’ बनाएको छ । कार्यतालिका यस्तो छ:

• जेठ २ गते: तदर्थ समिति नबनेका वडाहरूमा समिति गठन ।
• जेठ ३ गते: यसअघि नै तदर्थ समिति बनिसकेका वडाहरूमा वडा अधिवेशन ।
• जेठ ९ गते: तदर्थ समिति नभएका पालिकाहरूको भेला ।
• जेठ १० गते: वैशाख २५ अघि बनेका पालिका समितिहरूको अधिवेशन ।
• जेठ १६ र १७ गते: नयाँ बनेका वडा र पालिकाहरूको अधिवेशन ।
• जेठ २३ र २४ गते: जिल्ला अधिवेशन ।
• जेठ २६ देखि असार १ गतेसम्म: सातै प्रदेशको प्रदेश अधिवेशन ।

यो तालिका हेर्दा देखिन्छ कि रास्वपाका नेता–कार्यकर्ताले सास फेर्ने फुर्सद पाउने छैनन् । एक महिनाभित्र वडादेखि प्रदेशसम्मको संरचना तयार पार्नु आफैँमा एउटा ठूलो सांगठनिक चुनौती हो ।

को–को बन्छन् महाधिवेशन प्रतिनिधि ? (प्रतिनिधित्वको गणित)

रास्वपाले महाधिवेशन प्रतिनिधिको चयनमा पार्टी सदस्य संख्यालाई आधार बनाएको छ । यो विधिले धेरै सदस्य भएका ठाउँलाई बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ:

• २०१ भन्दा बढी सदस्य भएको गाउँपालिकाबाट: १ जना ।
• ४०१ भन्दा बढी सदस्य भएको नगरपालिकाबाट: २ जना ।
• ५०१ भन्दा बढी सदस्य भएको उपमहानगरपालिकाबाट: ३ जना ।
• ७०१ भन्दा बढी सदस्य भएको महानगरपालिकाबाट: ४ जना ।

यसबाहेक, केन्द्रीय समितिमा रहेका ९२ सदस्य, संसदीय दलका सदस्यहरू (सांसद), र पार्टीका ३६ वटा विभागका प्रतिनिधिहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनेछन् । संगठन विभागका सचिव शंकर श्रेष्ठका अनुसार महाधिवेशनमा कुल प्रतिनिधि संख्या ३ हजारभन्दा बढी हुने अनुमान छ । यो संख्याले रास्वपाको बढ्दो सांगठनिक आयतनलाई पुष्टि गर्दछ ।

विधान संशोधन: नयाँ नेतृत्वको नयाँ खाका

रास्वपाले यो महाधिवेशनमार्फत आफ्नो विधानमा पनि व्यापक हेरफेर गर्दैछ । सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय विधान संशोधन कार्यदल बनेको छ । यो टोलीमा गणेश पराजुली, प्रकाशचन्द्र परियार, डा. चन्दा कार्की र सुशान्त वैदिक छन् ।

जेठ १० भित्र मस्यौदा पेश गर्न भनिएको यो कार्यदलले पार्टीलाई कसरी थप लोकतान्त्रिक र समावेशी बनाउने भन्नेमा गृहकार्य गरिरहेको छ । रास्वपाभित्र अहिले छ तहको निर्वाचित समिति (वडा, पालिका, निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्र) बनाउने व्यवस्था छ । तर, यसपटक प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन भने तत्काल नगर्ने नीति लिइएको छ ।

चुनौती र सम्भावनाको दोसाँधमा रास्वपा

रास्वपाको यो ‘फास्ट ट्र्याक’ महाधिवेशनले केही गम्भीर प्रश्नहरू पनि उठाएको छ ।
पहिलो: के केवल ३० प्रतिशत संरचनाको भरमा गरिने महाधिवेशनले सबै कार्यकर्ताको भावना समेट्न सक्ला ?
दोस्रो: सत्तामा रहेको बेला सरकारी स्रोत र शक्तिको दबाबका बीच हुन लागेको यो महाधिवेशन कत्तिको निष्पक्ष होला ?
तेस्रो: पार्टीभित्र देखिन थालेको गुटबन्दी र असन्तुष्टिलाई यो महाधिवेशनले हल गर्छ कि झन् बल्झाउँछ ?

तर, अर्कोतिर यसका सकारात्मक पक्षहरू पनि छन् । चुनावअघि र पछि गरी करिब ३ हजार वडामा तदर्थ समिति बनिसक्नु र तीमध्ये आधामा अधिवेशन भइसकेको दाबी गर्नु रास्वपाको ठूलो सांगठनिक उपलब्धि हो । ‘डिजिटल भोटिङ’ र प्रविधिको प्रयोगमा अभ्यस्त यो पार्टीले महाधिवेशनलाई पनि प्रविधिमैत्री बनाउने संकेत दिएको छ ।

समग्रमा,

रास्वपाका लागि यो महाधिवेशन केवल एउटा उत्सव मात्र होइन, बरु ‘मिसन ८४’ को आधारशिला पनि हो । चितवनको सौराहाबाट रास्वपाले दिने सन्देशले आगामी आम निर्वाचनको दिशा तय गर्नेछ । ‘फास्ट ट्र्याक’ को बाटो हिँड्दा दुर्घटना हुने जोखिम जति रहन्छ, गन्तव्यमा चाँडो पुग्ने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ ।

सभापति रवि लामिछानेका लागि यो आफ्नो नेतृत्वमाथि वैधानिकताको छाप लगाउने अवसर हो भने आम कार्यकर्ताका लागि पार्टीलाई व्यक्तिको पछि होइन, विधिको पछि हिँडाउने चुनौती । यदि रास्वपाले यो प्रक्रियालाई पारदर्शी र समावेशी बनाउन सक्यो भने, यसले नेपालका पुराना र भद्दा महाधिवेशन शैली बोकेका दलहरूलाई ठूलो पाठ सिकाउनेछ । अन्यथा, हतारमा गरिएको कामले पार्टीको जग कमजोर बनाउन सक्नेतर्फ पनि नेतृत्व सचेत हुन जरुरी छ ।

असार ७ गते चितवनमा घण्टी कसरी बज्छ, त्यसले नेपाली राजनीतिको आगामी दशकको लय निर्धारण गर्ने निश्चित छ ।