प्रधानमन्त्री बालेनको प्रशासनिक ‘सर्जरी’ र लोकतन्त्र

नेपालको राजनीति र प्रशासनिक इतिहासमा यतिबेला एउटा अभूतपूर्व ‘प्रशासनिक कम्पन‘ सञ्चालनमा छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारले परम्परागत राज्य सञ्चालनको शैलीलाई पूर्णतः चुनौती दिँदै राज्यका दर्जनौँ नियामक निकायहरूमा एकैपटक ‘सर्जरी‘ गरेको छ। राष्ट्रपतिमार्फत शनिबार जारी गरिएको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ ले नेपालको कर्मचारीतन्त्र, नियमनकारी निकाय र राजनीतिक नियुक्तिका क्षेत्रमा एउटा नयाँ र पेचिलो बहस छेडेको छ। एकातिर यो कदमलाई राज्य संयन्त्रको ‘शुद्धीकरण’ र ‘डेलिभरी‘ सँग जोडेर हेरिएको छ भने अर्कोतिर यसले सिर्जना गरेको नेतृत्वविहीनता र प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको बढ्दो दबाबले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

अध्यादेशको आँधी: कुन–कुन निकाय परे चपेटामा?

जारी अध्यादेशले नेपालको इतिहासमै सायद पहिलोपटक यति ठूलो संख्यामा उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूलाई एकैपटक घर पठाएको छ। यो कुनै एउटा मन्त्रालयको सामान्य हेरफेर मात्र होइन, बरु राज्यका संवेदनशील र प्राविधिक क्षेत्रलाई नियमन गर्ने निकायहरूको सामूहिक ‘बर्खास्ती‘ हो। यसले सिर्जना गरेको रिक्तताले राज्यका अत्यावश्यक सेवाहरूमा कस्तो असर पार्छ भन्ने चिन्ता सर्वत्र देखिन्छ।

यसको मारमा विशेषगरी स्वास्थ्य र इन्जिनियरिङ क्षेत्रका पेसागत परिषद्हरू परेका छन्। नेपाल नर्सिङ परिषद्, स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्, इन्जिनियरिङ परिषद्, पशु चिकित्सा परिषद् र नेपाल फार्मेसी परिषद्का सबै पदाधिकारीहरू अब पदमुक्त भएका छन्। यसअघि नै नेपाल मेडिकल काउन्सिल, दूरसञ्चार प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्ड (SEBON), नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र विद्युत नियमन आयोग जस्ता शक्तिशाली र आर्थिक रूपमा प्रभावशाली निकायहरूमा सरकारले हस्तक्षेप गरिसकेको थियो। यी निकायहरू भनेका देशको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर मापन गर्ने, पुँजी बजारको रक्षा गर्ने र उड्डयन सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने मेरुदण्ड हुन्। एकैपटक सबै नेतृत्वविहीन हुँदा नीतिगत निर्णयहरू र दैनिक अनुमतिपत्र (लाईसेन्स) वितरणका कामहरू ठप्प हुने जोखिम बढेको छ।

संक्रमणकालीन न्याय र सूचनाको हकमा धक्का

यो ‘सर्जरी‘ ले केवल प्राविधिक र आर्थिक निकायलाई मात्र छोएको छैन, बरु शान्ति प्रक्रिया र सूचनाको अधिकारसँग जोडिएका संवैधानिक मर्म बोकेका आयोगहरूलाई पनि गम्भीर असर गरेको छ। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग जस्ता १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको घाउ निको पार्ने जिम्मा पाएका निकायहरू नेतृत्वविहीन हुनुले पीडितहरूको न्याय पाउने आशामा थप ढिलाइ हुने जोखिम बढेको छ। त्यस्तै, सूचना आयोग र शिक्षक सेवा आयोग जस्ता निकायहरूमा पनि पदमुक्तिले गर्दा पारदर्शिता र शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा अवरोध पुग्ने देखिएको छ। कानुन व्यवसायी परिषद् बाहेकका प्रायः सबै पेसागत नियामक निकायहरू अब सरकारको नयाँ नियुक्ति वा पुनर्संरचनाको बाटो कुरेर बसेका छन्।

प्रशासनिक शुद्धीकरण कि राजनीतिक प्रतिशोध?

प्रधानमन्त्री बालेनको यो कदमका पछाडि ‘फलामे अनुशासन‘ र ‘काम नगर्नेलाई बिदाइ‘ गर्ने एजेन्डा रहेको उनी पक्षधरहरूको तर्क छ। पुराना राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले भरिएका र काममा सुस्त देखिएका निकायहरूलाई नयाँ शिराबाट पुनर्गठित गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य देखिन्छ। तर, एकैपटक दुई दर्जनभन्दा बढी निकाय नेतृत्वविहीन बनाउँदा आउन सक्ने कानुनी चुनौती र अदालतको सम्भावित हस्तक्षेपले यो प्रक्रियालाई झनै जटिल बनाउन सक्छ। सामूहिक पदमुक्ति गर्दा सम्बन्धित पदाधिकारीहरूलाई स्पष्टीकरणको मौका नदिइएको र विधिको शासन मिचिएको आरोप पनि लागिरहेको छ।

प्रेस स्वतन्त्रता: सङ्कटको नयाँ अध्याय

सरकारले एकातिर प्रशासनिक संरचनामा हस्तक्षेप गरिरहँदा अर्कोतिर प्रेस स्वतन्त्रताको विषय निकै भयावह बनेको छ। विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा सार्वजनिक तथ्याङ्क र सञ्चारकर्मीहरूको प्रतिक्रियाले उत्साहभन्दा बढी त्रास पैदा गरेको छ। नेपाल पत्रकार महासंघको तथ्याङ्क अनुसार २०८२ सालमा मात्र १३१ वटा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना हुनुले राज्य सञ्चारमाध्यमप्रति कति अनुदार छ भन्ने देखाउँछ।

महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने, रास्वपा नेतृत्वको यो सरकारको नियतमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ। ३० वटा प्रत्यक्ष आक्रमण, २६ वटा कब्जा तथा अवरोध र १ जना पत्रकारको शंकास्पद मृत्यु हुनु सामान्य घटना होइनन्। विशेषगरी ‘जेनजी‘ आन्दोलनका क्रममा सञ्चार गृहहरूमा भएको करोडौँको भौतिक क्षति र पत्रकारहरूमाथि प्रहार गरिएको गोलीले लोकतन्त्रको चौथो अङ्गलाई नै निस्तेज पार्न खोजिएको आभास हुन्छ।

सञ्चार क्षेत्रमा आर्थिक र सामाजिक दबाब

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले “सत्य लेखेकै भरमा सञ्चारकर्मीले डराउनु नपर्ने वातावरण बनाउनु राज्यको दायित्व भएको” वकालत गरे पनि व्यवहारमा सरकारले प्रेसलाई थकाउने रणनीति लिएको देखिन्छ। विज्ञापनमा लगाइएको रोक, आर्थिक सङ्कटको सिर्जना र सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो मिथ्या सूचना (Misinformation) को आडमा मूलधारको पत्रकारितालाई कमजोर बनाउने खेल खेलिरहेको आरोप पत्रकार महासंघको छ। जब राज्यले सत्यको खोजी गर्नेहरूलाई सुरक्षा दिनुको सट्टा झनै असुरक्षित बनाउँछ, तब लोकतन्त्रको जग नै हल्लिन्छ।

समग्रमा,

सन्तुलनको चुनौती र आगामी बाटो

प्रधानमन्त्री बालेनको यो ‘प्रशासनिक सर्जरी‘ ले देशमा एउटा सन्देश त दिएको छ— “अब पुरानै ढर्रामा चल्दैन।” तर, सुधारको नाममा गरिने यस्ता सामूहिक कदमहरूले संस्थागत सम्झना (Institutional Memory) नष्ट गर्ने र राज्यलाई थप अस्थिर बनाउने खतरा पनि उत्तिकै रहन्छ।

बालेन सरकारको वास्तविक परीक्षा अब सुरु भएको छ। यी रिक्त रहेका दर्जनौँ निकायहरूमा कस्ता व्यक्तिहरू नियुक्त गरिन्छन्? के उनीहरू साँच्चै योग्य हुनेछन् कि सरकारका ‘एस म्यान‘ मात्र? प्रेस स्वतन्त्रतामाथि देखिएको संशयलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ? यी प्रश्नहरूको उत्तरले नै यो सरकारको लोकतान्त्रिक चरित्र र भविष्यको मार्गचित्र तय गर्नेछ। प्रशासनिक सर्जरीले घाउ निको पार्छ कि झन् थप्छ, त्यो आगामी केही महिनाको कार्यसम्पादनले नै स्पष्ट पार्नेछ।

 

==============================

कालोपाटी एक्स्प्लेनर तपाईंलाई कस्तो लागिरहेको छ? कमेन्ट बक्समा प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। हाम्रो एप ‘प्ले स्टोर’मा उपलब्ध छ, डाउनलोड गरेर हेरी प्रतिक्रिया दिनुहोला।

तिथि, मिति, पर्व सबै समेटिएको तथा नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिबाट स्वीकृति प्राप्त नेपाली पात्रो ‘कालोपाटी क्यालेन्डर’ तिर पनि नजर लगाइदिनुहोला। हामी कालोपाटी एपमार्फत पनि तपाइँसँगै छौं । गूगल प्ले स्टोरबाट हाम्रो एप डाउनलोड गरेर जोडिन सक्नुहुनेछ । आजलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्ते!