पर्खाइ र पीडाको दोसाँधमा नेपाली युवा अमृत झाको खबर

परदेश गएको छोरो फर्किएला र घरको ओत दह्रो बनाउला भन्ने सपना बोकेका दुई नेपाली परिवार अहिले ठूलो मानसिक भुमरीमा छन्। तर, यी दुई परिवारको पीडाको प्रकृति फरक छ। एकजना (अमृत झा) जो ‘रिहा भइसके’ भनेर सरकारले घोषणा गरिसक्दा पनि अझै इरानी जेलको छिँडीमा छन्। अर्का (विपिन जोशी) जसलाई सरकारले ‘सकुशल फर्काउँछौँ’ भन्दै गर्दा इजरायली सेनाले ‘उनी अब जीवित छैनन्’ भनी परिवारलाई कालो समाचार सुनाएको छ।

यी दुई प्रतिनिधि घटनाले नेपालको वैदेशिक मामिला, कुटनीतिक पहल र राज्यको सूचना संयन्त्र कति फितलो छ भन्ने उदाङ्गो पारेको छ।

अमृत झा: सरकारी ‘झुठ’ र इरानी जेलको यथार्थ

धनुषाका अमृत झा ‘अल लुलु मरिन सर्भिसेस एलएलसी’ को पानी जहाजमा ‘सीम्यान’ का रूपमा काम गर्न यूएई पुगेका थिए। गत वैशाख २ गते परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा ‘सुखद’ समाचार दियो— “अमृत झा रिहा भए।”

तर, त्यो समाचार समाचारमै सीमित भयो। यथार्थमा अमृत अझै पनि इरानको बन्दर अब्बास क्षेत्रमा नियन्त्रणमै छन्। इरानी रेभुल्युसनरी गार्डले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघनको आरोपमा नियन्त्रणमा लिएका ७ जनामध्ये ४ जना घर फर्किसके, तर अमृत र अन्य दुई जना अझै प्रक्रियाकै नाममा थुनिएका छन्।

परराष्ट्रको ‘बुझाइमा फरक’ कि लाचारी?

मन्त्रालयले अहिले आएर ‘बुझाइमा फरक परेको’ भन्दै पन्छिन खोजेको छ। एउटा सार्वभौम मुलुकको परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो नागरिकको रिहाइको पुष्टि नै नगरी कसरी सार्वजनिक सूचना जारी गर्‍यो? यो प्रश्न गम्भीर छ। स्थानीय अदालतले रिहाइको आदेश दिएको सत्य हो, तर आदेश हुनु र भौतिक रूपमा रिहा हुनु फरक कुरा हुन्। मन्त्रालयले ‘क्रेडिट’ लिन हतार गर्दा एउटा परिवारले मनाएको खुसी अहिले आँसुमा बदलिएको छ।

अमृतले ह्वाट्सएपमार्फत “मलाई बचाउनुहोस्” भन्दै पठाएको अडियो म्यासेजले सिंहदरबारलाई ब्युँझाउन त सक्यो, तर उसको कुटनीतिक सक्रियता ‘कागजी’ मात्र देखियो।

विपिन जोशी: आशाको त्यान्द्रो र आइडिएफको कठोर घोषणा

इजरायल-हमास युद्धको चपेटामा परेका कञ्चनपुरका विपिन जोशीको अवस्था झन् दारुण बनेको छ। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको ‘लर्न एन्ड अर्न’ कार्यक्रम अन्तर्गत इजरायल पुगेका १० जना नेपालीको हमासको आक्रमणमा ज्यान गयो। विपिनलाई हमासले बन्धक बनाएर गजा पुर्‍यायो।

विगत १४ महिनादेखि नेपाल सरकारले भन्दै आयो— “विपिनलाई छुटाउन कतार र इजिप्टसँग उच्चस्तरीय कुराकानी भइरहेको छ।” तर, भर्खरै इजरायली डिफेन्स फोर्स (आइडिएफ) ले विपिनको परिवार र नेपाली दूतावासलाई भिडियो कन्फरेन्समा राखेर औपचारिक घोषणा गरिदियो— “हि इज् नो मोर” (उनी अब रहेनन्)।

विपरीत दाबी: राज्यको अन्योल

आइडिएफले विपिनको मृत्यु भएको जानकारी दिइरहँदा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय अझै पनि “त्यो आकलन मात्र हुन सक्छ” भन्दै आशावादी देखिन खोजिरहेको छ। प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीको भनाइ छ, “अन्तिम घडीसम्म हामी आशावादी छौँ।”

तर, प्रश्न उठ्छ— के नेपाल सरकारसँग विपिनको अवस्थाबारे आफ्नै कुनै ‘इन्टेलिजेन्स’ वा स्वतन्त्र सूचना छ? कि इजरायलले दिएको सूचनालाई नकार्दै परिवारलाई फेरि अर्को झुठो आशाको भारी बोकाइँदै छ? हमासले सार्वजनिक गरेको भनिएका तस्बिर र २० जना मात्र जीवित रहेको विवरणले परिस्थिति प्रतिकूल रहेको संकेत गर्छ।

६ महिना अघि र अहिले: के बदलियो? (तुलनात्मक विश्लेषण)

आजभन्दा ६ महिना अघिको समयलाई फर्केर हेर्ने हो भने, त्यतिबेला सरकार दुवै मुद्दामा निकै ‘उत्साही’ देखिन्थ्यो।

• ६ महिना अघि: अमृत झाको बारेमा “हामीले उनलाई छुटाउन सफल भयौँ” भन्ने सरकारी भाष्य थियो। विपिन जोशीको बारेमा “प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको कतार भ्रमणपछि रिहाइको सम्भावना बलियो छ” भनिन्थ्यो।
• आजको अवस्था: अमृत झा अझै रिहा भएका छैनन्, सरकारी दाबी ‘गलत’ सावित भयो। विपिन जोशीको हकमा ‘जीवित नरहेको’ सूचनाले नेपालको कुटनीतिलाई नराम्रो धक्का दिएको छ।

६ महिनाको यो अन्तरालमा नेपाल सरकारले कुटनीतिक टेबलमा केवल ‘अनुरोध’ मात्र गर्‍यो, ‘दबाब’ दिन सकेन। अमृतको मुद्दामा इरानसँगको श्रम सम्बन्ध र जहाज कम्पनीको कानुनी लडाइँमा नेपालले सहजीकरण गर्न सकेन। विपिनको मुद्दामा कतार र इजरायलसँगको संवाद केवल ‘औपचारिकता’ मा सीमित भयो।

कुटनीतिको ऐनामा नेपालको कमजोर उपस्थिति

अमृत झा र विपिन जोशीका यी दुई घटनाले नेपालको ‘रियाक्टिभ डिप्लोमेसी’ (घटना घटेपछि मात्र प्रतिक्रिया दिने शैली) लाई नराम्ररी उदाङ्गो पारेको छ।

१. सूचनाको विश्वसनीयता: परराष्ट्र मन्त्रालयले नागरिकको जीवनसँग जोडिएको विषयमा अपरिपक्व सूचना सम्प्रेषण गर्नु अक्षम्य गल्ती हो। अमृत रिहा भएकै छैनन् भने कसरी मन्त्रीले ‘रिहा भए’ भन्न सके?

२. श्रम गन्तव्यको सुरक्षा: अमृत झा जस्ता हजारौँ नेपाली ‘सीम्यान’ वा जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्। उनीहरूको कानुनी सुरक्षाको लागि नेपालसँग कुनै ‘इमर्जेन्सी फन्ड’ वा ‘लिगल डेस्क’ छैन।

३. युद्धग्रस्त क्षेत्रमा नागरिकको बेवास्ता: इजरायलमा विपिनको परिवार आफैँ अमेरिका र इजरायल धाउनुपर्ने अवस्था आउनु राज्यका लागि लज्जास्पद विषय हो। राज्यले आफ्ना नागरिकको रक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जति ठूलो स्वरले आवाज उठाउनुपर्ने थियो, त्यो देखिएन।

अब के गर्ने?

सरकारले अमृत झाको रिहाइ प्रक्रियालाई केवल ‘समन्वय’ मा मात्र सीमित नगरेर इरानी सरकारसँग उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद गर्नुपर्छ। अदालतको आदेश भइसकेपछि पनि रिहा नहुनुमा कतै जहाज धनी र इरानी सरकारबीचको लेनदेनमा नेपाली नागरिकलाई ‘बार्गेनिङ चिप’ त बनाइएको छैन? यसमा सुक्ष्म अनुसन्धान जरुरी छ।

विपिन जोशीको हकमा, यदि इजरायली सेनाको सूचना सही हो भने, उनको शव नेपाल ल्याउने र परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति तथा सम्मान दिने प्रक्रिया तुरुन्त सुरु गर्नुपर्छ। यदि सरकारलाई अझै पनि उनी जीवितै छन् भन्ने लाग्छ भने, त्यो ‘आशा’ को ठोस आधार के हो? त्यो जनता र परिवारलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ।

समग्रमा,
नेपालीहरू रहरले होइन, बाध्यताले मरुभूमि र समुन्द्रको यात्रामा निस्कन्छन्। तर, संकट पर्दा राज्यले दिने ‘झुठो आश्वासन’ र ‘ढिलासुस्ती’ ले उनीहरूको पीडालाई झन् गहिरो बनाउँछ। अमृत झाको ‘कागजी रिहाइ’ र विपिन जोशीको ‘अनिश्चित मृत्यु’ बीचमा थुनिएको नेपाली कुटनीतिले अब त केही सकोस्।

सिंहदरबारको कुर्सीमा बस्नेहरूलाई थाहा होस्— एउटा नागरिकको ज्यान केवल एउटा ‘डाटा’ मात्र होइन, एउटा पुरै परिवारको भविष्य हो। अमृतलाई चाँडो घर ल्याइयोस् र विपिनको बारेमा सत्य तथ्य बाहिर ल्याइयोस्। नत्र, ‘राज्य छ’ भन्ने अनुभूति जनतालाई कहिले हुने?

==================

कालोपाटी एक्स्प्लेनर तपाईंलाई कस्तो लागिरहेको छ? कमेन्ट बक्समा प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। हाम्रो एप ‘प्ले स्टोर‘मा उपलब्ध छ, डाउनलोड गरेर हेरी प्रतिक्रिया दिनुहोला।

तिथि, मिति, पर्व सबै समेटिएको तथा नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिबाट स्वीकृति प्राप्त नेपाली पात्रो ‘कालोपाटी क्यालेन्डर‘ तिर पनि नजर लगाइदिनुहोला। हामी कालोपाटी एपमार्फत पनि तपाइँसँगै छौं । गूगल प्ले स्टोरबाट हाम्रो एप डाउनलोड गरेर जोडिन सक्नुहुनेछ । आजलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्ते!