बालेन सरकारको १०० दिने उपलब्धि शनिबार सार्वजनिक हुँदै

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको १०० दिन पूरा भएको अवसरमा शनिबार सरकारका उपलब्धि र कार्यप्रगतिको विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार सरकार गठन भएको १०० दिन पूरा हुने असार २० गते सरकारका प्रमुख निर्णय, नीति तथा कार्यान्वयन भएका कार्यक्रमहरूको समीक्षा सहित उपलब्धिको सूची सार्वजनिक गरिनेछ। कार्यक्रमको समय भने अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी रहेको जनाइएको छ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सय दिनको अवधिमा सरकारले गरेका कामको समग्र विवरण प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको छ।

जेनजी आन्दोलनपछि सम्पन्न निर्वाचनपश्चात चैत १३ गते बालेन शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो। सरकार गठनसँगै सुशासन, पारदर्शिता र प्रशासनिक सुधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर सय दिनभित्र गर्ने कामहरूको कार्ययोजना सार्वजनिक गरिएको थियो।

सरकारले आफ्नो उपलब्धिमा २०४८ यता सत्ता र शक्तिमा पुगेका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग गठन, १ हजार ५९४ राजनीतिक नियुक्ति खारेज, कर्मचारी ट्रेड युनियन तथा विश्वविद्यालयका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) खारेजी, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसम्बन्धी समस्या समाधान, सिंहदरबार र काठमाडौं केन्द्रित पहुँचवाला कर्मचारीको व्यवस्थापन तथा कानुनबाहेकका सवारी सुविधा कटौतीजस्ता निर्णयलाई समेट्ने तयारी गरेको छ।

त्यसैगरी सहकारी समस्या समाधानका लागि पहल, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्ने प्रयास, मन्त्रालयको संख्या घटाउने योजना, अनावश्यक दरबन्दी कटौती, सेवाप्रवाह सुधार, प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरल बनाउने प्रयास, सयभन्दा बढी कानुन संशोधनको गृहकार्य, भ्रष्टाचार तथा वित्तीय अपराधविरुद्ध अनुसन्धानलाई तीव्रता र कर्मचारी सरुवामा पहिलोपटक अनलाइन प्रणाली लागू गरिएकालाई पनि उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिने जनाइएको छ।

यद्यपि सरकारका केही निर्णय र कदमको आलोचना पनि हुँदै आएको छ। विकल्पको व्यवस्था नगरी सुकुम्बासी हटाउने प्रयास, पर्याप्त प्रमाणबिना उद्यमी–व्यवसायीमाथि दबाब दिएको आरोप, विपक्षी दलका नेता तथा कार्यकर्तामाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा चलाइएको दाबी, शिक्षा क्षेत्रमा कर वृद्धि, महँगी नियन्त्रणमा प्रभावकारी नदेखिएको तथा श्रमजीवी वर्गका लागि ठोस राहत कार्यक्रम ल्याउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ।