५० प्रतिशत काम सम्पन्न भएका अलपत्र आयोजना फेरि अघि बढ्ने, सरकारले म्याद थपको बाटो खोल्यो

काठमाडौं । सरकारले लामो समयदेखि अधुरा रहेका र कम्तीमा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएका निर्माण आयोजनाको म्याद थप गर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ।

सार्वजनिक खरिद  (१५औँ संशोधन) नियमावली, २०८३ राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि सिंहदरबारमा निर्माणाधीन संसद् भवनसहित विभिन्न ठूला आयोजनाको म्याद थप्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको हो।

सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा १५औँ संशोधन गर्दै बजेट अभाव, प्राविधिक समस्या वा अन्य कारणले रोकिएका आयोजनालाई अन्तिम अवसर दिने व्यवस्था गरेको जनाएको छ। तर, यो निर्णयलाई लिएर प्रशासनिक तहमा भने मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ।

पटक–पटक म्याद थप्ने अभ्यासले समयमा काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई थप प्रोत्साहन मिल्ने भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको समग्र संशोधनको तयारी भइरहेका बेला म्याद थपका लागि मात्रै छुट्टै संशोधन ल्याइएको विषयलाई लिएर पनि असन्तुष्टि देखिएको छ। प्रशासनिक स्रोतका अनुसार समग्र संशोधनसँगै यो व्यवस्था समेट्न सकिने भए पनि छुट्टै संशोधन हतारमा ल्याइएको बुझाइ छ।

सरकारले जारी गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार तोकिएको समयभित्र सम्पन्न हुन नसकी कम्तीमा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएका आयोजना तथा आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा सम्झौता भई म्याद सकिएका आयोजनाले म्याद थपको सुविधा पाउनेछन्।

म्याद थपका लागि निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता वा सेवाप्रदायकले नियम लागू भएको ३० दिनभित्र काम सम्पन्न हुन नसक्नुको कारण, त्यसको औचित्य र नयाँ कार्यतालिकासहित सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिनुपर्नेछ।

नियमावलीले म्याद थपका लागि चार प्रमुख आधार तोकेको छ। तीमध्ये नेपाल सरकार वा सार्वजनिक निकायबाट काम स्थगन भएको, वार्षिक बजेट विनियोजन हुन नसकेको, बजेट अभावका कारण समयमै भुक्तानी हुन नसकेको वा सम्झौतामा उल्लेख गरिएका विशेष परिस्थितिका कारण काम प्रभावित भएको अवस्था समावेश छन्।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार म्याद थप भए पनि निर्माण व्यवसायीले थप आर्थिक दाबी गर्न पाउने छैनन्। साथै, सरकारले पनि यस अवधिका लागि पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नियमावलीले सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका प्रमुखलाई निवेदन परेको ३० दिनभित्र म्याद थपसम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व दिएको छ। तोकिएको अवधिमा निर्णय नगरे सम्बन्धित कर्मचारी वा पदाधिकारीमाथि विभागीय कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, निर्माण व्यवसायीले तोकिएको समयभित्र निवेदन नदिएमा वा थपिएको अवधिमा पनि काम सम्पन्न नगरेमा सम्झौता अन्त्य गरिने, कार्यसम्पादन जमानत जफत गरिने तथा त्यस्ता व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न प्रक्रिया अघि बढाइने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, थपिएको अवधिमा आयोजना समयमै सम्पन्न भए–नभएको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयले नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

सरकारले यो व्यवस्था रोकिएका विकास आयोजना सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले ल्याएको जनाएको छ। तर, पटक–पटक म्याद थप्ने अभ्यासले सार्वजनिक निर्माण प्रणालीमा अनुशासन कमजोर हुने र समयमा काम सम्पन्न गर्ने संस्कृतिमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने भन्दै यसको आलोचना पनि भइरहेको छ।