‘अदालतले फैसला गर्ने हो, कार्यान्वयनका लागि छुट्टै न्यायिक प्रहरी चाहिन्छ’: सांसद चौलागाईं

काठमाडौँ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मधु कुमार चौलागाईंले अदालतका फैसला कार्यान्वयनका लागि ‘न्यायिक प्रहरी’ गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन्।

जनशक्ति तथा साधनस्रोतको अभावका साथै अदालतहरूबीच फैसला र लगतसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान नहुँदा फैसला कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको उनले बताए। एक वर्षभन्दा कम सजाय भएका मुद्दामा कानुनले दिएको सुविधाको दुरुपयोग भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले एउटा अदालतमा भएको कैद तथा जरिवानाको विवरण अर्को अदालतमा सहजै उपलब्ध नहुँदा एउटै व्यक्तिले फरक–फरक मुद्दामा कानुनविपरीत सुविधा लिन सक्ने अवस्था रहेको स्पष्ट पारे।

अदालतको म्याद तामेली प्रभावकारी नहुँदा सुनुवाइको अवसर नपाएका व्यक्तिमाथि फैसला हुने र पछि त्यस्ता फैसला कार्यान्वयनमा कानुनी जटिलता देखिने गरेको उनको भनाइ छ। ‘अदालतले फैसला कार्यान्वयन गर्ने होइन, फैसला कार्यान्वयनका लागि न्यायिक प्रहरीको गठन हुनुपर्‍यो,’ बैठकमा बोल्दै उनले भने, ‘यसअघि नेपाल बार एसोसिएसनले पनि न्यायिक प्रहरीको विषयमा कुरा उठाइरहेको थियो र अदालतको पनि यसमा चासो छ।’

यो विषय धेरै ठुलो नभएको भन्दै उनले गृह मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र अदालतको मात्र चासो भएमा न्यायिक प्रहरी गठन गर्न सकिने बताए। न्यायिक प्रहरी गठन गरेर उसैलाई जिम्मेवारी दिँदा प्रहरीसँग उपलब्ध सूचना, जनशक्ति र साधनस्रोतको प्रयोग गरी सहज ढङ्गले फैसला कार्यान्वयन गर्न सकिने उनको दाबी छ।