अराजकता र जवाफदेहिताबीचको सङ्घर्ष

स्पष्टीकरणको राजनीति र विधिको शासन

प्रश्न सोध्ने अधिकार र जवाफ दिने दायित्व

नेपालको वर्तमान राजनीतिक र प्रशासनिक परिदृश्यमा एउटा शब्द निकै चर्चामा छ- ‘स्पष्टीकरण’। कहिले सरकारी निकायले काम नगर्ने ठेकेदारलाई स्पष्टीकरण सोध्छ, कहिले जनताको प्रतिनिधिले आफूमाथि हुने दुर्व्यवहारविरुद्ध कानुनको ढोका ढकढक्याउँछन्, त कहिले राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले विधिको शासन नै मिचेर निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई स्पष्टीकरण सोध्ने धृष्टता गर्छन्। यी शृङ्खलाबद्ध घटनाहरूले एउटै कुराको संकेत गर्छन्: नेपाल अहिले ‘जवाफदेहिता’ को खोजीमा त छ, तर त्यो जवाफदेहिता खोज्ने प्रक्रिया र विधिको बारेमा भने ठूलो अन्योल र अराजकता व्याप्त छ। विकास निर्माणमा हुने ढिलासुस्तीदेखि सामाजिक सञ्जालमा देखिने ‘डिजिटल हिंसा’ सम्म र स्थानीय सरकारको स्वायत्ततादेखि अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको संवेदनशीलतासम्म-गत साताका घटनाक्रमहरूले हाम्रो लोकतन्त्रको परिपक्वतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। यो एक्स्प्लेनरमा हामी यी मुद्दाहरूको अन्तरसम्बन्ध र यसले नेपाली समाजमा पार्ने दीर्घकालीन असरबारे चिरफार गर्नेछौँ।

विकासको बाधक ‘ठेक्का-तन्त्र’: २० निर्माण कम्पनीमाथि अन्तिम प्रहार

नेपालमा विकास आयोजनाहरू किन समयमा सकिँदैनन्? यसको एउटै जबाफ हो-गैरजिम्मेवार निर्माण व्यवसायी र उनीहरूलाई जोगाउने राजनीतिक संरक्षण। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २० वटा निर्माण कम्पनीहरूलाई सात दिने लिखित स्पष्टीकरण सोध्नु यसै बेथितिको विरुद्ध चालिएको एउटा कडा कदम हो। शिशिर निर्माण सेवा, शंकरमाली निर्माण सेवा, र चीनको चाङसी हुवान इलेक्ट्रिक पावर इक्विपमेन्ट जस्ता कम्पनीहरू यसपटक राज्यको नजरमा परेका छन्। यी कम्पनीहरूले आयोजनाहरू ‘होल्ड’ गर्ने तर काम अघि नबढाउने प्रवृत्तिले राज्यको अर्बौँ रुपैयाँ फ्रिज भएको छ भने नागरिकहरू धुलो, हिलो र अधुरो विकासको सास्ती भोग्न बाध्य छन्।

यसअघि ३० दिनको लामो समय दिँदा पनि जबाफ नफर्काउनुले यी व्यवसायीहरूले राज्यको कानुनलाई कति हल्का रूपमा लिएका छन् भन्ने प्रस्ट पार्छ। सात दिनको यो ‘अल्टिमेटम’ उनीहरूका लागि अन्तिम मौका हो। यदि चित्तबुझ्दो जबाफ नआएमा यी कम्पनीहरू कालोसूचीमा पर्नेछन्, जसको अर्थ हुन्छ-निश्चित अवधिसम्म उनीहरूले कुनै पनि नयाँ सरकारी ठेक्का लिन पाउने छैनन्। तर, यहाँनेर विचारणीय पक्ष के छ भने, के केवल कालोसूचीमा राख्दैमा विकासको गति बढ्ला? नेपालमा एउटा कम्पनी कालोसूचीमा पर्दा त्यही सञ्चालकले अर्को नाममा नयाँ कम्पनी खोलेर ठेक्का लिने ‘छिद्र’ अझै खुला छ। त्यसैले, यो प्रशासनिक स्पष्टीकरणले सुशासनको बाटो त देखाएको छ, तर यसलाई परिणाममुखी बनाउन कडा कानुनी र नीतिगत सुधारको खाँचो छ।

डिजिटल हिंसाको सिकारमा सांसद: खुश्वु ओली र ‘साइबर बुलिङ’ विरुद्धको लडाइँ

नेपालमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग जसरी बढेको छ, त्यसरी नै यसको दुरुपयोग पनि भयावह बन्दै गएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद खुश्वु ओलीले साइबर ब्युरोमा दर्ता गरेको उजुरीले डिजिटल प्लेटफर्महरू कसरी ‘चरित्रहत्याको अखडा’ बन्दैछन् भन्ने देखाउँछ। संसदमा जनचासोका विषय उठाएकै भरमा एक महिला जनप्रतिनिधिले बलात्कार र ज्यान मार्ने संगठित धम्की सहनुपर्ने अवस्था आउनु लोकतन्त्रको कुरूप पाटो हो।

ओलीले भने झैँ, लोकतन्त्रमा आलोचना र असहमति स्वाभाविक हो, तर जब त्यो आलोचना व्यक्तिगत गालीगलौज र हिंसाको उक्साहटमा परिणत हुन्छ, तब त्यसले फौजदारी अपराधको रूप लिन्छ। साइबर ब्युरोले एक जनालाई पक्राउ गर्नुले केही हदसम्म कानुनी राज्यको उपस्थिति महसुस गराएको छ। यो घटनाले सामाजिक सञ्जालमा रमाउने ‘भीड’ लाई एउटा कडा चेतावनी दिएको छ: ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ को अर्थ अरूको आत्मसम्मान र सुरक्षामाथि प्रहार गर्नु होइन। जबसम्म यस्ता आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नहरूलाई ‘शून्य सहनशीलता’ को नीतिअनुसार कारबाही गरिँदैन, तबसम्म सामाजिक सञ्जाल सभ्य समाजका लागि एउटा ठुलो जोखिम बनिरहनेछ। खुश्वु ओलीको यो कदमले चुपचाप सहेर बस्ने हजारौँ नागरिकलाई पनि आफ्ना अधिकारका लागि बोल्ने आँट दिएको छ।

विधिको शासन कि कार्यकर्ताको बलमिच्याइँ? रास्वपाको ‘अवैधानिक स्पष्टीकरण’

संघीयता र स्थानीय स्वायत्तताको मर्म बुझ्न नसक्दा कस्तो समस्या आउँछ भन्ने उदाहरण स्याङ्जाको अर्जुन चौपारी गाउँपालिकामा देखिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का स्थानीय कार्यकर्ताले गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश तिवारीलाई १० वटा बुँदामा ‘स्पष्टीकरण’ सोधेको समाचारले राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा हलचल पैदा गरेको छ। विकास आयोजना, शिक्षक सरुवा र बजेट विनियोजनका विषयमा प्रश्न उठाउनु कुनै पनि राजनीतिक दलको धर्म हो, तर त्यसलाई आधिकारिक ‘स्पष्टीकरण’ को नाम दिनु र सरकारी शैलीमा पत्र काट्नु विधिको शासनको ठाडो उल्लंघन हो।

नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गाउँपालिका अध्यक्षलाई जबाफदेही बनाउने निश्चित विधिहरू तोकेको छ। उनले कार्यपालिका, गाउँसभा र जनताप्रति जबाफदेही हुनुपर्छ, न कि कुनै एउटा दलको स्थानीय कमिटीप्रति। रास्वपा कार्यकर्ताले चालेको यो कदमले ‘नयाँ शक्ति’ भनिएकाहरूमा पनि प्रशासनिक र संवैधानिक ज्ञानको घोर अभाव रहेको देखाउँछ। प्रश्न सोध्ने र स्पष्टीकरण सोध्नेबीचको कानुनी भिन्नता नबुझ्दा यसले स्थानीय सरकारको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गरेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष महासंघले भने झैँ, कोहीप्रति चित्त बुझेन भन्दैमा मनलाग्दी स्पष्टीकरण सोध्दै हिँड्नुले अराजकतालाई मात्र प्रश्रय दिन्छ। यसले भोलि अन्य दलका कार्यकर्तालाई पनि जनप्रतिनिधिको टेबुलमा गएर ‘हामीलाई जबाफ चाहियो’ भन्दै कामै रोक्ने गलत नजिर बसाल्न सक्छ।

राष्ट्रियताको संवेदनशीलता र कूटनीतिक मर्यादा: संसद्को चासो

देशको सिमाना र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध जस्तो संवेदनशील विषयमा संसद्मा उठेको आवाजले सरकारको कूटनीतिक दक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ। सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीले विगतमा दिएका सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिहरूलाई संसद्को अभिलेखबाट हटाउन माग गर्नुको अर्थ हो—नेतृत्वले बोल्ने हरेक शब्दले राष्ट्रिय हितमा दीर्घकालीन असर पार्छ। सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको प्रवेश, दार्चुलामा बिना अनुमति भारतीय हेलिकोप्टरको उडान र चिया निर्यातमा देखिएको अवरोध जस्ता विषयहरू केवल समाचारका हेडलाइन मात्र होइनन्, यी नेपालको सार्वभौमसत्तामाथिका चुनौतीहरू हुन्।

प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले उठाएको यो विषयले सरकारलाई आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा थप गम्भीर हुन दबाब दिएको छ। परराष्ट्रमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा त्रिपक्षीय सीमाका विषयमा भएका छलफलहरूको पारदर्शिता खोजिनु र छिमेकीसँगका समस्याहरूलाई कूटनीतिक टेबलमा दह्रोसँग राख्न नसक्नुले हाम्रो कूटनीतिक कमजोरी उजागर गर्छ। सीमा जस्तो विषयमा भावनामा बहकिएर वा हल्का रूपमा दिइने अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय अखण्डतालाई कमजोर बनाउन सक्छ। त्यसैले, संसद्मा उठेका यी प्रश्नहरूले सरकारलाई आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न र भूभागको रक्षामा संवेदनशील हुन झकझक्याएका छन्।

जवाफदेहिताको नयाँ भाष्य र आगामी चुनौती

गत साताका यी सबै घटनाक्रमलाई एउटै कडीमा जोडेर हेर्दा निष्कर्ष के निस्कन्छ भने, नेपाल यतिबेला ‘जवाफदेहिताको संक्रमण’ बाट गुज्रिरहेको छ। जनता प्रश्न सोध्न चाहन्छन्, तर प्रश्न कसले, कसलाई र कुन विधिबाट सोध्ने भन्ने कुरामा ठुलो अन्योल छ।

• निर्माण व्यवसायीमाथिको कारबाहीले राज्यको प्रशासनिक शक्तिलाई पुनर्जीवित गर्न खोजेको छ।
• खुश्वु ओलीको उजुरीले डिजिटल स्पेसमा कानुनी राज खोजेको छ।
• रास्वपाको प्रकरणले राजनीतिक दलहरूमा हुनुपर्ने विधिको ज्ञानको अभावलाई छरपस्ट पारेको छ।
• सीमासम्बन्धी बहसले राष्ट्रियताको सवालमा नेतृत्वको गम्भीरता खोजेको छ।

यी सबै घटनाले नेपाली समाजमा एउटा ‘नयाँ मानक’ स्थापित गर्न खोज्दैछन्—अब कोही पनि जबाफदेहिताबाट भाग्न पाउँदैन। तर, यो जबाफदेहिता खोज्ने नाममा विधि र प्रक्रियालाई कुल्चिनु हुँदैन। यदि राजनीतिक कार्यकर्ताले नै सरकारको भूमिका निर्वाह गर्न खोजे भने र सामाजिक सञ्जालको भीडले नै ‘अदालत’ को काम गर्न थाल्यो भने, त्यसले लोकतन्त्रलाई होइन, निरंकुशता वा अराजकतालाई मात्र फाइदा पुग्छ।

विधिको शासन नै अन्तिम सत्य

अन्ततः, २० निर्माण कम्पनीलाई सोधिएको स्पष्टीकरण होस् वा साइबर अपराधमा भएको पक्राउ-यी सबै ‘विधिको शासन’ स्थापित गर्ने प्रयास हुन्। तर, विधिको शासन तब मात्र बलियो हुन्छ जब संस्थागत मर्यादाको सम्मान गरिन्छ। रास्वपाका कार्यकर्ताले पालिका अध्यक्षलाई सोधेको ‘अवैधानिक स्पष्टीकरण’ र सिमानामा देखिएका कूटनीतिक कमजोरीहरूले हामीलाई सचेत गराउँछन् कि हामी अझै पनि परिपक्व लोकतन्त्रको यात्रामा सिक्दै छौँ।

‘स्पष्टीकरण’ सोध्ने अधिकार र जवाफ दिने दायित्वलाई एउटा निश्चित प्रणालीभित्र बाँध्नु नै आजको आवश्यकता हो। काम नगर्ने ठेकेदारलाई राज्यले दण्ड दिनैपर्छ, दुर्व्यवहार गर्नेलाई कानुनले समात्नै पर्छ, र जनप्रतिनिधिले जनतालाई जबाफ दिनैपर्छ। तर, यी सबै कुरा संविधानले तोकेको परिधिभित्र हुनुपर्छ। अराजकतालाई ‘सचेतना’ को रङ दिएर हामी सभ्य समाज निर्माण गर्न सक्दैनौँ। स्पष्टीकरणको यो शृङ्खलाले नेपाली समाजलाई थप जिम्मेवार, उत्तरदायी र सचेत बनाउन मद्दत गरोस्, न कि थप अराजक।

समग्रमा,

जबाफदेही नेपालको खोजी

नेपाल अहिले एउटा यस्तो मोडमा छ जहाँ प्रत्येक नागरिक, व्यवसायी र नेताले आफ्नो भूमिकाको ‘स्पष्टीकरण’ दिनुपर्ने बेला आएको छ। तर यो स्पष्टीकरण केवल कागजमा मात्र सीमित नभई परिणाममा देखिनुपर्छ। विकासका फाइलहरू अघि बढ्नुपर्छ, डिजिटल स्पेस सुरक्षित हुनुपर्छ, स्थानीय सरकार स्वायत्त रहनुपर्छ र राष्ट्रिय सिमाना सुरक्षित हुनुपर्छ। तब मात्र ‘जवाफदेहिता’ ले सार्थकता पाउनेछ र नेपाल साँच्चै विधिको शासन भएको मुलुकको रूपमा चिनिनेछ।