के नयाँ शक्ति पनि ‘पुरानै रोग’को सिकार हुँदैछन् ?

संसद्को अवरोध, सीमाको बहस र नैतिकताको कसी

नेपाली राजनीति यतिबेला एउटा यस्तो रोचक र जटिल मोडमा छ, जहाँ नयाँ र पुराना शक्तिहरूबीचको लडाइँ ‘विचार’ भन्दा बढी ‘अहंकार’ र ‘अन्तरविरोध’मा केन्द्रित हुन थालेको छ। हिजोसम्म सडकबाट प्रश्न गर्नेहरू आज सत्ताको कुर्सीमा छन्, र हिजो सत्ताको स्वाद चाखेकाहरू आज ‘सुशासन’को वकालत गर्दैछन्।

जेठ २६ गतेयताका घटनाक्रमहरूले के देखाउँछन् भने, नेपाली राजनीतिमा अब ‘नयाँ’ हुनु मात्र पर्याप्त छैन, ‘संवैधानिक’ र ‘नैतिक’ हुनु झनै चुनौतीपूर्ण बनेको छ। बालेन शाहको क्याबिनेट विस्तार, गगन थापाको खबरदारी, खुश्बु ओलीको हस्ताक्षर चुनौती र हर्क साम्पाङको ‘अलोकतन्त्र’को नारा— यी सबैले अहिलेको व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाइरहेका छन्।

सीमाको संवेदनशीलता र खुश्बु ओलीको ‘हस्ताक्षर’ चुनौती

मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद खुश्बु ओलीले उठाएको विषयले राष्ट्रिय राजनीतिमा तरंग पैदा गरिदिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ’ भनी दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर ओलीले सत्तापक्षलाई खुल्ला चुनौती दिएकी छन्।

उनको तर्क छ— “यदि प्रधानमन्त्रीको कुरा सही हो भने, सत्तापक्षका सांसदहरूले हस्ताक्षर अभियान चलाएर संसद्बाटै यो कुरा पास गराऊन्। हामी प्रतिपक्ष पनि त्यसमा हस्ताक्षर गर्न तयार छौँ।” यो केवल एउटा चुनौती मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीको ‘अपरिपक्व’ कूटनीतिक अभिव्यक्तिको कडा आलोचना पनि हो। नेपालको सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा विना प्रमाण प्रधानमन्त्रीले दिने अभिव्यक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देशको साख कस्तो रहला? खुश्बु ओलीको यो प्रश्नले सत्तापक्षलाई निकै अप्ठ्यारोमा पारेको छ।

सामाजिक सञ्जालको ‘बुलिङ’ र विषयान्तरको खेल

सांसद ओलीले प्रधानमन्त्री शाहको कार्यशैलीमाथि अर्को गम्भीर आरोप लगाएकी छन्— ‘विषयान्तर’ गर्ने कला। संसद्मा आफ्नो अभिव्यक्तिको विरोध भइरहँदा प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमा एउटा कर्मचारीको म्यासेजलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाएर जनताको ध्यान अन्तै मोड्न खोजेको उनको भनाइ छ।

“उहाँ सामाजिक सञ्जालमा हुने खिसिट्युरी, व्यंग्य र बुलिङलाई प्रवर्द्धन गर्दै हुनुहुन्छ,” ओलीले भनिन्। यसले के देखाउँछ भने, नयाँ पुस्ताका नेताहरूमा ‘लोकरिझ्याइँ’ (पपुलिज्म) को सहारा लिएर गम्भीर प्रश्नहरूबाट उम्किने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। यो लोकतन्त्रका लागि सुखद संकेत पक्कै होइन।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेमाथि ‘नैतिकता’को प्रश्न

अर्थतन्त्रका विज्ञ र ‘नयाँ आशा’ मानिएका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेमाथि पनि खुश्बु ओलीले राजीनामाको माग तेर्स्याएकी छन्। बिवाइडी (BYD) को राजस्व प्रकरणमा वाग्लेको नाम जोडिनु र त्यसमा निष्पक्ष छानबिन नहुनुले सुशासनको नारामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

ओलीको प्रश्न छ— “सुनपानी छर्किने कि निष्पक्ष छानबिन गर्ने?” सुशासनको मानक स्थापित गर्ने हो भने छानबिन अवधिभर अर्थमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा पद छोड्नुपर्ने उनको माग छ। यसले के प्रस्ट पार्छ भने, ‘बौद्धिक’ र ‘विज्ञ’ भनिएका पात्रहरू पनि जब सत्तामा जान्छन्, उनीहरूका वरिपरि स्वार्थको जालो बुनिन थाल्छ।

गगन थापाको ‘झाँक्री र बोक्सी’ विम्ब र सुदन गुरुङको पुनरागमन

यही बीचमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले गोरखा पुगेर सत्ताको अर्को पाटो उघारे। उनले २०४६ सालयताका सबै सरकारको असफलता स्वीकार गर्दै नयाँ शक्तिलाई चुनौती दिए— “तपाईँहरूमा आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत देखाउने हिम्मत छ?”

विशेष गरी सुदन गुरुङलाई पुनः गृहमन्त्री बनाइएको प्रसङ्गमा थापाको “झाँक्री पनि आफैँ, बोक्सी पनि आफैँ” भन्ने उखान निकै सान्दर्भिक देखिन्छ। सम्पत्ति विवरणमा प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिएका गुरुङलाई सरकारले आफैँ छानबिन समिति बनाएर ‘क्लिन चिट’ दिँदै पुनः पदमा बहाली गर्नुले ‘काले काले मिलेर खाऊँ भाले’ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गरेको थापाको आरोप छ।

हर्क साम्पाङको संसद् विद्रोह: ‘नियम १५-२’ को खोजी

संसद्को कार्यशैलीमाथि श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले अर्को मोर्चा खोलेका छन्। “संसद् बन्दी बन्यो” भन्दै उनले देखाएको प्लेकार्डले कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारितालाई उजागर गरेको छ। प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १५ को उपनियम २ अनुसार संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले सात दिनभित्र दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

साम्पाङको प्रश्न छ— “प्रधानमन्त्री यही सभाको सदस्य हुन् कि होइनन्?” यदि हुन् भने उनले संसद्मा आएर सांसदका प्रश्नको सामना किन गर्दैनन्? संविधानको धारा ७७ (ग) को स्मरण गराउँदै साम्पाङले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्प्रति जवाफदेही हुन बाध्य पार्न खोजिरहेका छन्।

महावीर पुन: एउटा बाँकी रहेको आशा

यी सबै विवाद र खिचातानीका बीच प्रधानमन्त्री शाहले महावीर पुनलाई विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री बनाउनुलाई एउटा ‘सकारात्मक कदम’ मानिएको छ। आविष्कार र प्रविधिको क्षेत्रमा केही गरौँ भन्ने हुटहुटी भएका पुनलाई सरकारमा ल्याउनुले ‘परिणाम’ दिने सरकारको नियत त देखिन्छ, तर के पुनले कर्मचारीतन्त्र र दलीय स्वार्थको घेराबन्दीमा बसेर काम गर्न सक्लान्? यो अहिलेको सबैभन्दा ठूलो कौतुहलताको विषय हो।

हामी कता जाँदैछौँ?

नेपाली राजनीति अहिले एउटा विचित्रको ‘दोबाटो’मा छ। एकातिर पुराना दलहरू (कांग्रेस, एमाले, राप्रपा) सुशासन र संविधानको रक्षाका लागि ‘वाचडग’को भूमिकामा देखिन खोज्दैछन्। अर्कोतिर नयाँ शक्तिहरू (बालेन शाह, रास्वपा) काम गरेर देखाउने दाबी त गर्छन्, तर पारदर्शिता, कूटनीतिक मर्यादा र संसदीय जवाफदेहितामा उनीहरू पटक-पटक चुकिरहेका छन्।

खुश्बु ओलीले उठाएको सीमाको विषय होस् वा हर्क साम्पाङले उठाएको संसद्को गरिमा— यी सबैले एउटै कुराको माग गरेका छन्: जवाफदेहिता। जब प्रधानमन्त्री संसद्मा प्रश्न सोध्दा सामाजिक सञ्जालमा ‘स्टाटस’ लेखेर विषयान्तर गर्छन्, तब व्यवस्था कमजोर हुन्छ। जब एउटा मन्त्रीमाथि प्रश्न उठ्दा आफ्नै अनुकूलको समिति बनाएर सफाइ दिइन्छ, तब लोकतन्त्रको उपहास हुन्छ।

समग्रमा,

नेपाली जनताले बालेन शाह वा गगन थापा वा महावीर पुनलाई केवल ‘अनुहार’का लागि रुचाएका होइनन्, उनीहरूले ‘पद्धति’का लागि रुचाएका हुन्। तर, आजको राजनीतिले के देखाउँछ भने, पात्रहरू बदलिए पनि ‘सत्ता जोगाउने’ र ‘विषयान्तर गर्ने’ शैली बदलिएको छैन।

सुदन गुरुङको पुनरागमनले नैतिकताको हार भएको छ भने महावीर पुनको नियुक्तिले आशाको सानो झिल्को बालेको छ। तर, खुश्बु ओलीले भनेझैँ यदि प्रधानमन्त्रीले आफ्नै अभिव्यक्ति सच्याउन सक्दैनन् र संसद्को रोस्टममा उभिएर जवाफ दिन सक्दैनन् भने, यो ‘नयाँ राजनीति’ पनि केवल ‘पुरानै रक्सी, नयाँ बोतल’ साबित हुनेछ।

अबको लडाइँ ‘नयाँ’ र ‘पुरानो’ बीचको होइन, अबको लडाइँ ‘इमानदार’ र ‘बेइमान’ बीचको हो। र, यो लडाइँमा को कता उभिन्छ, त्यो उनीहरूले लिने निर्णय र दिने जवाफले नै तय गर्नेछ। “काले काले मिलेर खाऊँ भाले” को युग अन्त्य भयो कि भएन? यसको फैसला संसद्को यो अवरोध र सरकारले दिने जवाफले नै गर्नेछ।