सितल निवास र सिंहदरबारको कानुनी लडाइँ

संवैधानिक शक्ति सन्तुलनको नयाँ मोड

नेपालको संसदीय इतिहासमा ‘कार्यकारी प्रमुख’ (प्रधानमन्त्री) र ‘राष्ट्रका संरक्षक’ (राष्ट्रपति) बीचको सम्बन्ध सधैं चर्चाको केन्द्रमा रहने गरेको छ। संविधानले राष्ट्रपतिलाई आलङ्कारिक र प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी अधिकार सुम्पिएको भए तापनि, समय-समयमा यी दुई संस्थाबीच शक्तिको छिनाझपटी देखिने गरेको छ। पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले सिफारिस गरेको ‘संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश’ लाई लिएर सितल निवास र सिंहदरबारबीच देखिएको गम्भीर मतभेदले नयाँ संवैधानिक बहस छेडिएको छ।

प्रधानमन्त्रीले पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘पुनर्विचार’ का लागि फिर्ता पठाएपछि सुरु भएको यो शीतयुद्धले केवल दुई व्यक्तिको टकराव मात्र होइन, बरु नेपालको संविधानको व्याख्या र अभ्यासमाथि नै ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको छ। प्रधानमन्त्रीले दुई पेज लामो लिखित जवाफ पठाउँदै “यो अध्यादेश रोक्ने ठाउँ छैन” भन्नु र राष्ट्रपतिले “बहुमतीय पद्धतिमा प्रश्न उठाउनु” ले नेपाली राजनीतिमा नयाँ संवैधानिक सङ्कटको सङ्केत गरेको छ।

के हो संवैधानिक परिषद् अध्यादेश र विवादको चुरो?

संवैधानिक परिषद् नेपालको राज्य संयन्त्रभित्रको सबैभन्दा शक्तिशाली निकायहरूमध्ये एक हो। यसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जस्ता महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्छ।

परिषद्को संरचना:

संविधान अनुसार परिषद्मा ६ जना सदस्य रहन्छन्:

१. प्रधानमन्त्री (अध्यक्ष)

२. प्रधानन्यायाधीश

३. सभामुख

४. राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष

५. प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता

६. उपसभामुख

विवादको कारण:

विगतको कानुनी व्यवस्था (संवैधानिक परिषद् ऐन, २०६६) अनुसार परिषद्को निर्णयका लागि अध्यक्ष र कम्तीमा चार जना सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने र निर्णय सर्वसम्मतिबाट हुनुपर्ने प्रावधान थियो। यदि सर्वसम्मति नभएमा दोस्रो बैठकमा बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिन्थ्यो।

तर, प्रधानमन्त्री बालेनले ल्याएको नयाँ अध्यादेशले निर्णय प्रक्रियालाई ‘अत्यधिक खुकुलो’ बनाउन खोजेको छ। यसले गणपूरक संख्या घटाउने र विपक्षी दलको नेता वा अन्य सदस्य अनुपस्थित भए पनि प्रधानमन्त्रीले चाहेको व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न सक्ने गरी ‘बहुमतीय प्रावधान’ ल्याउन खोजेको छ। राष्ट्रपति पौडेलले यसैमा गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। उनको तर्क छ— “के लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सर्वसम्मतिलाई लत्याएर बहुमतको बलमा मात्रै संवैधानिक नियुक्ति गर्नु सही हुन्छ? यसले संवैधानिक निकायहरूको निष्पक्षतामा कस्तो असर पार्ला?”

राष्ट्रपतिको ‘अधिकार प्रयोग’ र कानुनी छिद्र

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सिफारिस गरेका अन्य सातवटा अध्यादेश जारी गरे पनि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश मात्र फिर्ता पठाइदिए। यसका लागि उनले यसअघि २०८२ साल असार २५ मा प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको विधेयक र मंसिर २ गते सिफारिस भएको अध्यादेश जारी नभएको नजिरलाई आधार बनाएका छन्।

यहाँ एउटा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठ्छ: के राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश फिर्ता गर्ने अधिकार छ?

नेपालको संविधानको धारा ११३ मा ‘विधेयक (Bill)’ प्रमाणीकरणको व्यवस्था छ, जहाँ राष्ट्रपतिलाई १५ दिनभित्र विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने वा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने अधिकार दिइएको छ। तर, अध्यादेशको हकमा धारा ११४ ले केही बोल्दैन। धारा ११४ (१) मा भनिएको छ— “मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ।”

कानुनविद्हरू यसलाई संविधानको ‘ग्रे एरिया’ (अस्पष्ट क्षेत्र) मान्छन्। एक पक्षको तर्क छ कि राष्ट्रपतिले विधेयक जस्तै अध्यादेश पनि एकपटक फिर्ता पठाउन सक्छन्। अर्को पक्षको तर्क छ कि अध्यादेश ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको’ अवस्थामा कार्यकारीले ल्याउने अस्त्र भएकाले राष्ट्रपतिले यसलाई रोक्न मिल्दैन। राष्ट्रपतिले आफ्नो ‘संवैधानिक नैतिकता’ र ‘प्रणालीको संरक्षक’ को हैसियतले यसलाई रोकेका हुन् भने प्रधानमन्त्रीले यसलाई कार्यकारीको अधिकारमाथिको ठाडो हस्तक्षेप मानेका छन्।

बालेनको दुई पेजको लिखित जवाफ: कडा काउन्टर

प्रधानमन्त्री बालेन शाह हच्किने मुडमा छैनन्। उनले राष्ट्रपतिलाई पठाएको दुई पेजको लिखित टिप्पणीमा अध्यादेश जारी गर्नैपर्ने बाध्यात्मक कारणहरू पेश गरेका छन्। उच्च स्रोतका अनुसार बालेनले आफ्नो टिप्पणीमा मुख्य तीनवटा बुँदा उठाएका छन्:

• संवैधानिक निकायमा रिक्तता: लामो समयदेखि संवैधानिक निकायहरू पदाधिकारीविहीन हुँदा राज्यको कार्यसम्पादन ठप्प भएको छ। लोकसेवाको परीक्षादेखि अख्तियारको अनुसन्धानसम्म प्रभावित भएको हुँदा अध्यादेश अनिवार्य छ।
• कार्यकारीको विशेषाधिकार: संसद नचलेको अवस्थामा कानुन बनाउने अधिकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा कार्यकारीलाई हुन्छ। राष्ट्रपतिले यसमा ‘कन्टेन्ट’ (विषयवस्तु) भित्र छिरेर राजनीति गर्न मिल्दैन।
• पुन: सिफारिसको शक्ति: संविधान अनुसार यदि मन्त्रिपरिषद्ले दोहोर्‍याएर सिफारिस गरेमा राष्ट्रपतिले त्यसलाई जारी गर्नैपर्ने बाध्यता रहन्छ। बालेनले अप्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रपतिलाई उनको ‘संवैधानिक सीमा’ स्मरण गराएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको यो लिखित जवाफपछि सितल निवास दबाबमा परेको देखिन्छ। कार्यकारीबाट दोहोर्‍याएर आएपछि राष्ट्रपतिले ‘होल्ड’ गर्नु संवैधानिक कर्तव्य र नैतिकता विपरीत हुने निष्कर्षमा राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको स्रोतको दाबी छ।

ऐतिहासिक नजिर र ‘ओली पथ’ को छाया

संवैधानिक परिषद् अध्यादेशको यो विवाद नेपालका लागि नयाँ भने होइन। यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि यस्तै अध्यादेश ल्याएर ठूलो संख्यामा संवैधानिक नियुक्ति गरेका थिए। त्यतिबेला पनि विपक्षी दलहरू (जसमा अहिलेका राष्ट्रपति पौडेल आवद्ध दल पनि थियो) ले यसलाई ‘संवैधानिक कू’ भनेका थिए।

अहिले बालेनले त्यही बाटो रोज्दा राष्ट्रपति पौडेलले ‘ब्रेक’ लगाउन खोज्नुलाई धेरैले राजनीतिक रूपमा पनि हेरेका छन्। के बालेनले ल्याएको अध्यादेश ओलीको भन्दा फरक छ? वा राष्ट्रपतिले पहिले आफू विपक्षमा रहँदा जे कुराको विरोध गरेका थिए, अहिले त्यही पदमा बसेर त्यसलाई रोक्न खोजेका हुन्? यो द्वन्द्वले नेपालको राजनीतिमा सिद्धान्त र सत्ता स्वार्थबीचको खाडललाई पुनः छताछुल्ल पारेको छ।

संवैधानिक र राजनीतिक प्रभावको विश्लेषण

यो टकरावले केवल दुई संस्थाबीचको सम्बन्ध मात्र बिगारेको छैन, यसका केही गम्भीर प्रभावहरू पनि देखिनेछन्:

• संवैधानिक रिक्तता र सेवा प्रवाह: परिषद्को विवादले गर्दा दर्जनौं संवैधानिक पदहरू रिक्त छन्। यसले राज्यको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण (Checks and Balances) गर्ने निकायहरूलाई कमजोर बनाउँछ।
• शक्ति सन्तुलनमा असन्तुलन: यदि प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेला अध्यादेशबाट नियुक्ति गर्न पाउने हो भने, संवैधानिक निकायहरू प्रधानमन्त्रीको शाखा जस्ता बन्ने डर रहन्छ। अर्कोतर्फ, यदि राष्ट्रपतिले हरेक अध्यादेश रोक्न थाले भने निर्वाचित सरकारले काम गर्नै सक्दैन।
• न्यायिक निरुपणको सम्भावना: यो मुद्दा अन्ततः सर्वोच्च अदालत पुग्ने सम्भावना प्रबल छ। सर्वोच्चले ‘अध्यादेश फिर्ता गर्ने राष्ट्रपतिको अधिकार’ र ‘संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या’ बारे अन्तिम व्याख्या गर्नुपर्ने हुनसक्छ।

राष्ट्रपतिको नैतिकता कि बाध्यता?

राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरका अनुसार राष्ट्रपतिको मुख्य चासो लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र बहुमतीय निर्णय प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनुपर्ने विषयमा केन्द्रित छ। राष्ट्रपति पक्षको बुझाइ छ कि संवैधानिक परिषद्मा निर्णय सर्वसम्मतिबाट हुनुपर्छ र सर्वसम्मति नभएमा मात्र बहुमत अन्तिम आधार बन्नुपर्छ।

तर, संविधानविद्हरू भन्छन्— राष्ट्रपतिले एकपटक सुझाव दिनु राम्रो हो, तर कार्यकारीले आफ्नो निर्णयमा अडिग रहँदै पुन: सिफारिस गरेमा राष्ट्रपतिले ‘रबर स्ट्याम्प’ बन्नैपर्छ। यो संसदीय व्यवस्थाको एउटा तितो तर अनिवार्य सत्य हो। यदि राष्ट्रपतिले दोस्रो पटक पनि रोके भने उनीमाथि ‘सक्रिय राष्ट्रपति’ बनेको र संविधान उल्लंघन गरेको आरोप लाग्न सक्छ, जसले महाअभियोग सम्मको बाटो खोल्न सक्छ।

अबको बाटो के?

पछिल्लो सूचना अनुसार, प्रधानमन्त्रीको लिखित धारणापछि राष्ट्रपति पौडेल अध्यादेश जारी गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्। “राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि एकपल्ट फिर्ता पठाउने हो। फेरि आएपछि रोक्ने ठाउँ छैन,” भन्ने कानुनविद्हरूको रायलाई राष्ट्रपतिले स्वीकार गरेको देखिन्छ। सम्भवतः यो अध्यादेश अब जारी हुनेछ।

तर, यसले एउटा गम्भीर नजिर छोडेको छ। अबका दिनमा कुनै पनि सरकारले संसदलाई छलेर अध्यादेशमार्फत महत्वपूर्ण नियुक्ति गर्ने बाटो खुल्नेछ, जसलाई रोक्न राष्ट्रपतिसँग ‘नैतिक दबाब’ बाहेक अन्य कुनै बलियो संवैधानिक अस्त्र हुनेछैन।

समग्रमा,

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले “परिवर्तन भाषणले होइन, निर्णयले आउँछ” भन्दै चालेको यो कानुनी कदमले नेपालको राजनीतिमा एउटा ठूलो हलचल पैदा गरिदिएको छ। अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने ‘अध्यादेश संस्कृति’ आफैँमा लोकतान्त्रिक मानिँदैन, तर संवैधानिक निकायहरूलाई रिक्त राख्नु झनै घातक हुन्छ।

सितल निवास र सिंहदरबारको यो कानुनी लडाइँले के देखाएको छ भने, नेपालको संविधानमा अझै धेरै यस्ता प्वालहरू छन् जहाँबाट शक्ति संघर्षको हावा छिर्ने गर्छ। प्रधानमन्त्रीले यसलाई ‘दलगत कब्जा’ बाट देश निकाल्ने अस्त्रको रूपमा प्रयोग गरेका छन् भने राष्ट्रपतिले ‘लोकतन्त्रको मूल्य’ जोगाउने ढालको रूपमा। अन्त्यमा, यो टकरावको निकास कसरी निस्कन्छ र यसले नेपालको संवैधानिक सर्वोच्चतालाई कुन दिशामा लैजान्छ, त्यो आगामी केही दिनको राजनीतिक घटनाक्रमले प्रष्ट पार्नेछ। बालेनको अडान र राष्ट्रपतिको सक्रियताको यो महासंग्रामले नेपाली लोकतन्त्रको परिपक्वताको एउटा कठिन परीक्षा लिएको छ।

==============================

कालोपाटी एक्स्प्लेनर तपाईंलाई कस्तो लागिरहेको छ? कमेन्ट बक्समा प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। हाम्रो एप ‘प्ले स्टोर’मा उपलब्ध छ, डाउनलोड गरेर हेरी प्रतिक्रिया दिनुहोला।

तिथि, मिति, पर्व सबै समेटिएको तथा नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिबाट स्वीकृति प्राप्त नेपाली पात्रो ‘कालोपाटी क्यालेन्डर’ तिर पनि नजर लगाइदिनुहोला। हामी कालोपाटी एपमार्फत पनि तपाइँसँगै छौं । गूगल प्ले स्टोरबाट हाम्रो एप डाउनलोड गरेर जोडिन सक्नुहुनेछ । आजलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्ते!