Squatters, settlement management or displacement? 

विकास, राजनीति र मानवअधिकारको त्रिकोणात्मक द्वन्द्व

काठमाडौँको थापाथलीस्थित बागमती किनार यतिबेला केवल एउटा नदी किनार मात्र रहेन, यो राज्यको शक्ति र नागरिकको अस्तित्व बीचको एउटा रणमैदान बनेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका र सङ्घीय सरकारले शनिबार बिहानैदेखि सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने अन्तिम तयारी गरिरहँदा, त्यहाँका हजारौँ परिवारको रातको निद्रा हराम भएको छ। महानगरले टोल-टोलमा माइकिङ गरेर ‘बस्ती खाली गर्न’ अल्टिमेटम दिइरहेको छ भने अर्कोतिर मानवअधिकारवादीहरूले यसलाई ‘अधिनायकवाद’ को संज्ञा दिएका छन्।

यो केवल एउटा बस्ती हटाउने कुरा मात्र होइन, यो ‘सुन्दर सहर’ को सपना र ‘बाँच्न पाउने अधिकार’ बीचको एउटा ठुलो संवैधानिक र नैतिक प्रश्न हो। यस आलेखमा हामी बालेन शाहको नीतिगत मार्गचित्र, राजनीतिक दलको स्वार्थ, सुरक्षा निकायको निगरानी र एमनेस्टी इन्टरनेसनलको कडा चेतावनीलाई केन्द्रमा राखेर यस मुद्दाको चिरफार गर्नेछौँ।

बालेन सरकारको ‘नीतिगत मार्गचित्र’ र सुशासनको अग्निपरीक्षा

काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्व सम्हालेपछि मेयर बालेन शाहले सहरको सौन्दर्यीकरण र सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्ने अभियानलाई आफ्नो मुख्य एजेन्डा बनाएका छन्। स्थानीय निर्वाचनको समयमा उनले प्रस्तुत गरेको ‘नीतिगत मार्गचित्र’ ले भूमिहीन सुकुमवासीको समस्यालाई एउटा निश्चित समयभित्र वैज्ञानिक र दिगो रूपमा समाधान गर्ने वाचा गरेको थियो।

महानगरको तर्क छ कि बागमती कोरिडोर र नदीको बहाव क्षेत्र मिचेर बनाइएका संरचनाहरूले सहरको वातावरणीय सन्तुलन बिगारेका छन्, ढल निकासमा अवरोध पुर्‍याएका छन् र बागमती सभ्यतालाई नै मृत तुल्याएका छन्। बालेन सरकारले यसलाई एउटा ‘सुशासनको चुनौती’ को रूपमा लिएको छ। तर, समस्याको चुरो कहाँ छ भने— के नीतिगत मार्गचित्रले सुकुमवासीलाई ‘व्यवस्थापन’ गर्ने भनेको थियो कि ‘विस्थापन’?

अहिलेको सरकारी तयारीले ‘व्यवस्थापन’ भन्दा बढी ‘जबरजस्ती निष्कासन’ लाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। पूर्व प्रमाणीकरण, अर्थात् को वास्तविक सुकुमवासी हो र को नक्कली हो भन्ने छुट्याउने काम नगरी डोजर चलाउनुले बालेनको नीतिगत प्रतिबद्धतालाई नै कमजोर बनाउने जोखिम बढाएको छ। एउटा सुशासनको सवाललाई मानवीय सङ्कटमा परिणत हुन नदिनु नै अहिले बालेन शाहका लागि सबैभन्दा ठुलो अग्निपरीक्षा हो।

राजनीतिक दृष्टिकोण: ‘आश्रय लिने र कब्जा गर्ने’ बीचको मसिनो रेखा

यस मुद्दामा राजनीतिक वृत्तको धारणा निकै रोचक र विभाजित छ। विशेषगरी उदाउँदो राजनीतिक शक्तिको रूपमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रवक्ता मनिष झाले राखेको धारणाले यो बहसलाई नयाँ मोड दिएको छ।

प्रवक्ता झाका अनुसार, राज्यले दुईवटा कुरालाई स्पष्टसँग छुट्याउनुपर्छ: ‘आश्रय’ र ‘कब्जा’। उनी भन्छन्, “जसलाई वास्तवमै बस्ने ठाउँ छैन, जसको कतै जमिन छैन र जो राज्यको संरक्षणको हकदार छ, उसलाई आश्रय दिनु सरकारको दायित्व हो। तर, सुकुमवासीको नाममा सरकारी जग्गा ओगटेर, पक्की घर बनाएर वा अन्यत्र सम्पत्ति हुँदाहुँदै पनि गरिबको मकुन्डो लगाएर ‘जग्गा कब्जा’ गर्नेहरूलाई कुनै पनि हालतमा छोड्नु हुँदैन।”

रास्वपाको यो धारणाले समाजको एउटा ठुलो तप्काको प्रतिनिधित्व गर्छ, जो वर्षौँदेखि ‘नक्कली सुकुमवासी’ का कारण वास्तविक सुकुमवासीले दुःख पाएको र सहर कुरुप भएको मान्छन्। झाले सरकारले वैकल्पिक र व्यवस्थित ठाउँको व्यवस्था गरिसकेको दाबी गर्दै, अनैतिक काम गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनै पर्ने अडान राखेका छन्। तर, प्रश्न उही बाँकी रहन्छ— के सरकारले वास्तविक सुकुमवासीलाई वैकल्पिक ठाउँमा सार्ने विश्वसनीय आधार तयार पारेको छ त?

सुरक्षा सतर्कता कि निगरानी? थापाथलीमा सीसीटीभीको राजनीति

बस्ती खाली गराउने अल्टिमेटम सँगसँगै प्रहरीले थापाथली क्षेत्रमा देखाएको सक्रियताले स्थानीयमा त्रास र संशय दुवै पैदा गरेको छ। शुक्रबारदेखि नै थापाथली सुकुमवासी बस्ती नजिकका बिजुलीका पोलहरूमा धमाधम सीसीटीभी क्यामेराहरू जडान गर्न थालिएको छ।

काठमाडौँ प्रहरी परिसरले यसलाई ‘नियमित सुरक्षा कार्यक्रम’ भनेको छ। प्रवक्ता पवन भट्टराईका अनुसार सहरलाई सुरक्षित राख्ने उद्देश्यले विभिन्न ठाउँमा क्यामेरा जडान गर्ने क्रममा थापाथलीमा पनि जडान गरिएको हो। तर, यसको ‘टाइमिङ’ ले धेरै कुरा बोल्छ। शनिबार बस्ती हटाउन डोजर प्रयोग गर्ने तयारी भइरहँदा ठ्याक्कै त्यही समयमा सीसीटीभी जडान गर्नुले दुईवटा कुरा सङ्केत गर्छ:

• पहिलो, सम्भावित मुठभेडको समयमा प्रहरीमाथि हुने आक्रमण वा प्रदर्शनकारीको पहिचान गर्न सजिलो होस्।
• दोस्रो, प्रविधिको प्रयोग गरेर बस्तीका मानिसहरूमाथि मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्न।

बस्तीका युवाहरूले डोजर प्रतिकार गर्ने भन्दै प्रदर्शन गरिरहेका बेला प्रहरीको यो निगरानीले भोलिको दिन शान्तिपूर्ण रहनेमा शङ्का पैदा गरेको छ।

एमनेस्टी इन्टरनेसनलको गम्भीर चेतावनी: ‘विधिको शासनको क्षयीकरण’

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनलले नेपाल सरकारको यो कदमप्रति सबैभन्दा कडा शब्दमा आपत्ति जनाएको छ। एमनेस्टीले स्पष्ट भनेको छ— “जबरजस्ती निष्कासन गर्ने कार्यले विधिको शासनको खतरनाक क्षयीकरणलाई प्रतिविम्बित गर्दछ र यसले बढ्दो अधिनायकवादी दृष्टिकोणलाई इंगित गर्दछ।”

एमनेस्टी नेपालका प्रमुख निराजन थपलियाका अनुसार, कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशमा नागरिकलाई उनीहरूको वासस्थानबाट हटाउनुअघि अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनका न्यूनतम सर्तहरू पालना हुनुपर्छ। ती सर्तहरू हुन्:

अर्थपूर्ण परामर्श: प्रभावित व्यक्तिहरूसँग बसेर उनीहरूको समस्या र विकल्पबारे छलफल गर्ने।

पर्याप्त सूचना: दुई दिनको माइकिङ पर्याप्त हुँदैन, उनीहरूलाई मानसिक र भौतिक रूपमा तयार हुन समय दिनुपर्छ।

वैकल्पिक आवास: कसैलाई पनि निष्कासन गरेकै कारण सडकमा सुत्नुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन।

एमनेस्टीको विज्ञप्तिले सरकारलाई झकझकाएको छ कि सुकुम्वासी बस्ती हटाउने नाममा मानिसको मर्यादा, सुरक्षा र जिउधनको सुरक्षाको हक खोस्नु मानवअधिकारको घोर उल्लङ्घन हो। प्रक्रिया नपुर्‍याई गरिने जुनसुकै निष्कासन ‘जबरजस्ती निष्कासन’ मानिनेछ र यसले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छवि खराब बनाउने निश्चित छ।

सुकुमवासी समस्याको गहिराइ र ऐतिहासिक असफलता

यो समस्या आजको होइन र बालेन शाहको पालामा मात्र सुरु भएको पनि होइन। २०४६ सालको परिवर्तनपछि काठमाडौँमा सुकुमवासीको संख्या ह्वात्तै बढेको देखिन्छ। विभिन्न समयमा बनेका सुकुमवासी आयोगहरूले हजारौँ निवेदन संकलन गरे पनि समस्याको चुरोमा पुग्न सकेनन्।

यसअघि पनि थापाथलीमा डोजर चलाइएको थियो, तर विकल्प बिनाको त्यो ‘एक्सन’ धेरै दिन टिकेन। सरकारले इचङ्गुनारायणमा सुकुमवासीका लागि अपार्टमेन्ट बनायो, तर त्यहाँ न रोजगारीको सुविधा थियो न त सुकुमवासीहरू त्यहाँ जान तयार भए। यसले के देखाउँछ भने, सुकुमवासी समस्या केवल ‘बस्ने कोठा’ को अभाव मात्र होइन, यो उनीहरूको ‘जीविकोपार्जन’ सँग जोडिएको आर्थिक-सामाजिक मुद्दा हो।

अबको निकास के हुन सक्छ?

काठमाडौँलाई सुन्दर र बागमतीलाई सफा बनाउनै पर्छ, यसमा दुई मत छैन। तर, विकासको नाममा मानवीय मूल्यको बलि चढाउनु न्यायसंगत हुँदैन। अबको समाधानका लागि निम्न उपायहरू अपनाउन सकिन्छ:

• वर्गीकरण पहिलो सर्त: वास्तविक सुकुमवासी र ‘हुकुमवासी’ (पहुँचवाला कब्जा गर्नेहरू) लाई वैज्ञानिक ढङ्गले छुट्याउनुपर्छ। वास्तविक सुकुमवासीलाई राज्यले आवासको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ भने नक्कलीलाई दण्डित गर्नुपर्छ।
• एकमुष्ट व्यवस्थापन: बस्ती भत्काउनुअघि उनीहरूलाई सार्ने ठाउँ तयार हुनुपर्छ। सहरको छेउमा व्यवस्थित अपार्टमेन्ट र त्यहाँबाट काम गर्ने ठाउँसम्म पुग्ने यातायात र रोजगारीको सुनिश्चितता हुनुपर्छ।
• सम्वाद र समन्वय: महानगर, सङ्घीय सरकार र भूमि आयोग बीच समन्वय हुनुपर्छ। स्थानीय तहले मात्रै बल प्रयोग गरेर यो राष्ट्रिय समस्याको समाधान हुन सक्दैन।

मानवीय संवेदना सहितको विकास

बालेन शाहले सुरु गरेको सुशासनको अभियान प्रशंसनीय छ, तर यसलाई ‘अधिनायकवादी’ ट्याग लाग्नबाट बचाउनु उनकै दायित्व हो। एमनेस्टीले उठाएको मानवअधिकारको सवाल र रास्वपा प्रवक्ताले उठाएको ‘अनैतिक कार्यमाथि कारबाही’ को सवाल दुवै महत्त्वपूर्ण छन्।

राज्यको शक्ति डोजरको दाँतमा होइन, नागरिकप्रतिको दायित्वमा देखिनुपर्छ। यदि सरकारले प्रक्रिया मिचेर शनिबार बिहानै बस्तीमा डोजर चलायो र मानिसहरूलाई सडकमा पुर्‍यायो भने, त्यो विकास होइन, विनाश हुनेछ। तर, यदि संवादमार्फत वास्तविक भूमिहीनलाई उचित विकल्प दिएर बागमती किनार खाली गराइयो भने, त्यो नेपाली सुशासनको इतिहासमा एउटा कोशेढुङ्गा साबित हुनेछ।

समग्रमा,

 काठमाडौँको बागमती केवल पानी बग्ने नदी मात्र होइन, यसले हाम्रो सभ्यता र न्यायको कसीमा हामी कति सफल भयौँ भन्ने कुरा पनि देखाउँछ। के हामीले एउटा सुन्दर सहर बनाउने नाममा आफ्नै नागरिकको आँसु बगाउन तयार छौँ? या हामीले एउटा यस्तो बाटो रोज्नेछौँ जहाँ विकास र मानवअधिकार सँगसँगै हिँड्न सक्छन्? भोलिको बिहानीले यसको फैसला गर्नेछ।

 

कालोपाटी एक्स्प्लेनर

काठमाण्डूको मुटु भएर बग्ने बागमती, मनहरा र विष्णुमती नदीका किनारहरू दशकौँदेखि एउटा जटिल सामाजिक र राजनीतिक मुद्दाका साक्षी बनिरहेका छन्। ती किनारमा ठडिएका जस्ताका टहराहरू केवल ओत लाग्ने ठाउँ मात्र होइनन्, ती नेपालको राजनीतिक दाउपेच, सुकुम्बासी आन्दोलन र सहरी अव्यवस्थाका प्रतीक पनि हुन्। तर, २०८३ वैशाखको यो साता काठमाण्डूले एउटा यस्तो दृश्य देखिरहेको छ, जसले यो दशकौँ पुरानो घाउलाई सधैँका लागि निको पार्ने दाबी गरेको छ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा वालेन्द्र शाह (बालेन) को उदयपछि सरकारले चालेको ‘सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने’ कदमले यतिबेला मुलुकको ध्यान केन्द्रित गरेको छ। शनिबार बिहानैदेखि थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा क्षेत्रमा चलेको डोजर, सुरक्षाकर्मीको घेरा र विस्थापित हुँदै गरेका मानिसहरूको आँसुले धेरै प्रश्नहरू उब्जाएका छन्। के यो साँच्चिकै सुकुम्बासी समस्याको स्थायी समाधान हो? सरकारको तयारी कस्तो छ? र, यो प्रक्रियामा मानवाधिकारको रक्षा कसरी भइरहेको छ? प्रस्तुत छ, यी प्रश्नहरूको विस्तृत चिरफार।

पृष्ठभूमि: बालेनको ‘१००० दिने’ महाअभियान

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सत्ता सम्हालेलगत्तै सरकारको १००-बुँदे न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए। उक्त कार्यक्रमको एउटा मुख्य बुँदा थियो— “भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्यालाई १००० दिनभित्र स्थायी रूपमा समाधान गर्ने।”

सरकारको योजना महत्त्वाकाङ्क्षी छ। आगामी ६० दिनभित्र देशभरका ११ लाख ५२ हजार ८७० सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित परिवारको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन गर्ने र बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। काठमाण्डूको हकमा, नदी किनारका बहुमूल्य सरकारी र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण मुक्त गराउनु सरकारको पहिलो प्राथमिकता बनेको छ। प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो फेसबुकमार्फत स्पष्ट भनेका छन्, “देशभरका वास्तविक सुकुम्बासीलाई प्रक्रिया पुर्‍याएर जग्गा वितरण गरिनेछ, तर अतिक्रमणकारी र सुकुम्बासीलाई छुट्याइनेछ।”

शनिबारको एक्सन: माइकिङदेखि डोजरसम्म

बिहीबार र शुक्रबार काठमाण्डू जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एउटा ६ बुँदे सूचना जारी गर्दै शुक्रबार साँझ ७ बजेभित्र बस्ती खाली गर्न अल्टिमेटम दिएको थियो। सोहीअनुसार सुरक्षाकर्मी र महानगर प्रहरीको टोलीले थापाथली, मनहरा र सिनामङ्गल क्षेत्रमा माइकिङ गरेर चेतावनी दियो।

शनिबार बिहान ६ बजेदेखि नै थापाथलीको बागमती किनारमा डोजरहरू पुगे। प्रहरीले बस्तीका बासिन्दालाई आफ्ना सरसामान सार्न सहयोग गरिरहेको दृश्य देखियो। कतिपयले स्वेच्छाले सामान सारे भने कतिपयले आँसु पुछ्दै आफ्नो वर्षौँको बासस्थान छाडे। नगर प्रहरीले त्यहाँ उपस्थित मानिसहरूलाई खानेपानी वितरण गरेर मानवीय व्यवहार देखाउन खोजे पनि बस्ती भत्किँदाको पीडा भने स्पष्ट देखिन्थ्यो।

 ‘सक्कली’ र ‘नक्कली’ सुकुम्बासीको पहिचान: रंगशाला मोडेल

यो अभियानको सबैभन्दा चर्चामा रहेको र केही हदसम्म विवादास्पद पाटो हो— सुकुम्बासीको पहिचान गर्ने प्रक्रिया। सरकारले बस्तीबाट हटाइएका मानिसहरूलाई सिधै नयाँ आवासमा पठाएको छैन। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खिमराज भुसालका अनुसार, हटाइएका मानिसहरूलाई सुरुमा दशरथ रंगशाला लगिनेछ।

त्यहाँ उनीहरूको विस्तृत ‘स्क्रिनिङ’ गरिनेछ। सरकारको आशंका छ कि सुकुम्बासीका नाममा बसोबास गर्ने धेरैको अन्यत्र घरजग्गा छ। रंगशालामा डिजिटल लगत र बायोमेट्रिक विवरण संकलन गरेपछि जसको नेपालभर कतै पनि जग्गा भेटिँदैन, उनीहरूलाई मात्र ‘वास्तविक सुकुम्बासी’ मानेर सरकारले तोकेको होल्डिङ सेन्टरमा लगिनेछ। जसको अन्यत्र सम्पत्ति भेटिन्छ, उनीहरूलाई ‘अतिक्रमणकारी’ मानेर कानुनी कारबाही गरिने र कुनै विकल्प नदिइने सरकारको कडा नीति छ।

कहाँ जाँदैछन् विस्थापितहरू? ५ अस्थायी आश्रयस्थल

सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीलाई अलपत्र नपार्ने दाबी गर्दै काठमाण्डू उपत्यकाका पाँच स्थानमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाएको छ। ती हुन्:

१. नागार्जुन (इचंगु): यहाँ यसअघि नै निर्मित ४२ वटा व्यवस्थित आवास युनिटहरू प्रयोगमा ल्याइएको छ।

२. कीर्तिपुर: सत्सङस्थित ठूलो भवनलाई आश्रयस्थल बनाइएको छ।

३. भक्तपुर (बोडे): कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्रमा बसोबास र खानाको प्रबन्ध गरिएको छ।

४. खरीपाटी र चाँदबाग: यहाँका सरकारी भवन र खाली जग्गामा अस्थायी टहरा र सुविधाहरू तयार पारिएका छन्।

यी स्थानहरूमा बिजुली, पानी र शौचालयको व्यवस्था गरिएको र दुई दिनसम्मका लागि सरकारले नै खानाको प्याकेट उपलब्ध गराउने बताइएको छ। प्रधानमन्त्रीकी प्रेस विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार, यो व्यवस्था १० देखि १५ दिनका लागि मात्र हो, त्यसपछि उनीहरूलाई स्थायी पुनर्वासको प्रक्रियामा लगिनेछ।

मानवाधिकार र कानुनी प्रश्न

सरकारको यो कदमलाई मानवाधिकारवादी संस्थाहरूले भने संशयका साथ हेरेका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विसं २०६९ सालको आफ्नै सिफारिसलाई सरकारलाई स्मरण गराएको छ। आयोगको भनाइ छ— “वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान र वैकल्पिक व्यवस्था नगरी कसैलाई पनि घरबारविहीन बनाउनु हुँदैन।”

त्यस्तै, एम्नेस्टी इन्टरन्याश्नलले यसलाई “जबरजस्ती निष्कासन” भन्दै दुई दिनको सूचनामा बस्ती भत्काउनु नेपालको घरेलु कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रतिबद्धताविपरीत रहेको दाबी गरेको छ। एम्नेस्टीका नेपाल निर्देशक नीराजन थपलियाका अनुसार, पर्याप्त समय र छलफल बिना गरिने यस्ता कार्यले सयौँ परिवारलाई सडकमा पुर्‍याउन सक्छ।

काठमाण्डू महानगरकी कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोलले भने यस अभियानमा मानवीय संवेदनाको पूर्ण ख्याल राखिने बताएकी छन्। उनले जेष्ठ नागरिक, बालबालिका, गर्भवती र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष प्राथमिकताका साथ व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएकी छन्। तर, ‘सकेसम्म विवादरहित’ बनाउने उनको प्रतिबद्धता फिल्डको तनावबीच कति कार्यान्वयन होला भन्ने प्रश्न बाँकी नै छ।

राजनीतिक प्रतिरोध र रास्वपाको भूमिका

सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलेपछि त्यसको राजनीतिक तरंग पनि देखिएको छ। सुकुम्बासी मोर्चाका नेताहरू र अधिकारकर्मी भगवती अधिकारीको नेतृत्वमा प्रदर्शनकारीहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय कार्यालय घेर्न पुगेका छन्। उनीहरूको आक्रोश छ— “सरकारले समुदायसँग संवाद नै नगरी एकलौटी निर्णय गर्‍यो।”

रास्वपाको चुनावी वाचापत्रमा सुकुम्बासीका लागि ‘एकीकृत नमुना बस्ती’ बनाउने भनिएको थियो। तर, अहिलेको आकस्मिक निष्कासनले आफूहरूलाई धोका भएको आन्दोलनकारीहरूको तर्क छ। भूमिअधिकारवादीहरू दाबी गर्छन् कि काठमाण्डूमा सरकारी तथ्याङ्कले भनेभन्दा धेरै (करिब ५,००० घरधुरी) सुकुम्बासी छन्।

किन अहिले नै? बाढीको जोखिम र सहरी सभ्यता

सरकारले यो कदम चाल्नुको एउटा मुख्य कारण ‘मनसुनको पूर्वतयारी’ पनि हो। हरेक वर्ष बाढीका कारण नदी किनारका बस्ती डुबानमा पर्ने र धनजनको क्षति हुने गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेनले भनेका छन्, “हरेक वर्षको बाढीको जोखिमबाट उहाँहरूलाई बचाउन र सुरक्षित ठाउँमा सार्न यो कदम आवश्यक थियो।”

यसका साथै, नदीको बहाव क्षेत्र मिचेर बनाइएका संरचनाले गर्दा काठमाण्डूको ढल निकास र कोरिडोर निर्माण कार्य वर्षौँदेखि ठप्प छ। बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले नदी किनार सफा नगरेसम्म काठमाण्डूको सौन्दर्य र वातावरणीय सुधार सम्भव नभएको प्रतिवेदन पटक-पटक दिँदै आएको थियो।

चुनौतीका पहाडहरू

सरकारको यो कदम जति साहसी देखिन्छ, यसका चुनौतीहरू उत्तिकै डरलाग्दा छन्:

• पहिचानको संकट: कसरी छुट्याउने को साँच्चै भूमिहीन हो र को होइन? कतिपयले नक्कली कागजात बनाउन सक्ने वा कतिपय वास्तविक सुकुम्बासीसँग प्रमाण नहुने जोखिम छ।
• स्थायी पुनर्वास: अस्थायी सेन्टरबाट उनीहरूलाई स्थायी रूपमा कहाँ लैजाने? के नागार्जुनका ४२ युनिटले हजारौँ परिवारलाई धान्न सक्छ?
• प्रतिरोध र झडप: विगतमा थापाथलीमा भएको झडपले सिकाएको छ कि बल प्रयोग गर्दा स्थिति भयानक हुन सक्छ।
• राजनीतिक दबाब: सुकुम्बासीहरू धेरै राजनीतिक दलका ‘भोट बैंक’ हुन्। निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सरकारमाथि राजनीतिक दबाब बढ्न सक्छ।

समग्रमा,

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले काठमाण्डूको मेयर हुँदा जुन काम अधुरो छाडेका थिए, आज प्रधानमन्त्रीका रूपमा त्यसलाई पूर्णता दिन खोज्दैछन्। यो कदम केवल जग्गा खाली गराउने काम मात्र होइन, यो नेपालको ‘इन्टिग्रिटी’ र सुशासनको परीक्षा पनि हो।

यदि सरकारले भनेजस्तै रंगशालामा पारदर्शी रूपमा स्क्रिनिङ गरेर वास्तविक सुकुम्बासीलाई सुरक्षित र सुविधासम्पन्न ‘एकीकृत आवास’ मा सार्न सक्यो भने यो बालेन सरकारको सबैभन्दा ठूलो सफलता ठहरिनेछ। यसले ‘हुकुम्बासी’ हरूको मनोबल गिराउनेछ र राज्यको सम्पत्ति फिर्ता हुनेछ।

तर, यदि यो केवल डोजर आतंकमा सीमित भयो र वास्तविक गरिबहरू सडकमा अलपत्र परे भने, यसले एउटा ठूलो मानवीय संकट र सरकारप्रति जनआक्रोश निम्त्याउने निश्चित छ। बालेनको ‘१००० दिने’ डेडलाइन सुरु भइसकेको छ। काठमाण्डूका नदीहरू कञ्चन बन्लान् वा फेरि विवादको धमिलो पानीमा सुकुम्बासीको सपना बग्नेछ? यसको उत्तर आगामी केही महिनाको व्यवस्थापनले दिनेछ।

अहिलेका लागि भने, थापाथलीका नदी किनारमा सुनिने डोजरको आवाजले एउटा सन्देश दिइरहेको छ— परिवर्तन महँगो हुन्छ, तर यो अपरिहार्य छ।