निजी क्षेत्रमाथि ‘अख्तियारको आँखा’: कति जायज, कति चुनौतीपूर्ण ?

नेपालमा ‘भ्रष्टाचार‘ भन्नेबित्तिकै सामान्यतया सरकारी अड्डा, कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको अनुहार झल्किन्छ। तर, अब यो परिभाषा बदलिँदै छ। सरकारले तयार पारेको ‘भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजना (२०८२/८३–२०८७/८८)‘ ले निजी क्षेत्रलाई पनि भ्रष्टाचारको दायरामा ल्याउने र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका निकायले अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

यदि यो रणनीति जस्ताको तस्तै लागू भयो भने, अब निजी कम्पनीको घुस लेनदेन, सेयर बजारको चलखेल, घरजग्गाको नगद कारोबार र सहकारीको हिनामिना पनि ‘भ्रष्टाचार‘ मानिनेछ। यसले निजी क्षेत्रमा उत्साहभन्दा बढी त्रास सिर्जना गरेको छ।

के छ सरकारको नयाँ रणनीतिमा?

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदा अनुसार सरकारले अबको ५ वर्षभित्र निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई ‘अपराधीकरण‘ गर्ने लक्ष्य राखेको छ। रणनीतिको मुख्य चुरो ‘स्तम्भ ३‘ मा लुकेको छ, जहाँ भनिएको छ— “सबै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने र राज्यलाई हानि नोक्सानी भएको वा अनुचित लाभ लिए/दिएकोमा नीतिगत तथा कानुनी सुधार गर्ने।”

यसका मुख्य बुँदाहरू यसप्रकार छन्:

१. घुस लेनदेन दण्डनीय: निजी क्षेत्रका आर्थिक वा व्यापारिक क्रियाकलापमा हुने घुस लेनदेनलाई अब दण्डनीय बनाइनेछ।

२. बैंकिङ कारोबार अनिवार्य: १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको घरजग्गा र सेयर कारोबारमा बैंक स्टेटमेन्ट र भौचर अनिवार्य गरिनेछ। नगदमा गरिने यस्ता कारोबारलाई अवैध र अनुसन्धानको घेरामा राखिनेछ।

३. सहकारी र निजी कम्पनीमा निगरानी: सहकारी, पब्लिक र प्राइभेट कम्पनीहरूमा हुने सम्पत्ति हिनामिना, नोक्सानी वा गलत स्रेस्ता राख्ने कार्यमाथि छानबिन र अभियोजन गरिनेछ।

४. कानुनी संशोधन: २ देखि ३ वर्षभित्र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, कम्पनी ऐन, र बीमा ऐन लगायत दर्जनौँ कानुनहरू परिमार्जन गरिनेछ।

किन ल्याइयो यस्तो योजना?

नेपाल ‘भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (UNCAC)’ को पक्ष राष्ट्र हो। उक्त महासन्धिले निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई पनि दण्डनीय बनाउनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि सुधार्न र खासगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) निवारणका लागि वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्न सरकारमाथि दबाब छ।

यसबाहेक, पछिल्लो समय सहकारीमा भएको अर्बौँको ठगी, घरजग्गामा भएको कालो धनको लगानी र सेयर बजारमा हुने भित्री कारोबार (Insider Trading) ले अर्थतन्त्रमा जोखिम बढाएपछि सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि ‘राडर‘ मा ल्याउन खोजेको देखिन्छ।

निजी क्षेत्रको विरोध: ‘व्यापारिक स्वतन्त्रता‘ कि ‘डरको शासन‘?

सरकारको यो कदमलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघ (CNI) लगायतका छाता संगठनहरूले कडा विरोध गर्दै आएका छन्। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको तर्क छ कि निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने निकायहरू (जस्तै: राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरण, सहकारी विभाग) पहिल्यै क्रियाशील छन्।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे भन्छन्, “अख्तियारको डरले सरकारी निकायमा निर्णय प्रक्रिया ठप्प भएको हामीले देखिरहेका छौँ। यदि त्यही मोडल निजी क्षेत्रमा पनि लागू भयो भने व्यवसायीहरूले जोखिम लिएर काम गर्न सक्दैनन्, जसले लगानीको वातावरण बिगार्छ।”

व्यवसायीहरूको मुख्य चिन्ता दुईवटा छ:

१. दोहोरो नियमन: कम्पनी रजिस्ट्रार, आन्तरिक राजस्व विभाग र सम्बन्धित नियामक छँदाछँदै अख्तियार जस्तो ‘प्रहरी‘ निकाय पनि प्रवेश गर्दा व्यवसाय गर्न झन्झटिलो हुने।

२. स्वैच्छाचारी प्रयोग: भ्रष्टाचारको परिभाषा स्पष्ट नभएमा रिसिइबी साध्न वा बार्गेनिङ गर्न कानुनको दुरुपयोग हुन सक्ने।

घरजग्गा र सेयर कारोबारमा ‘सर्जिकल स्ट्राइक‘

रणनीतिमा सबैभन्दा कडा प्रहार घरजग्गा र सेयर कारोबारमा गरिएको छ। अबको १ वर्षभित्र १० लाखमाथिको घरजग्गा कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्र गर्नुपर्नेछ। यदि कसैले १० लाखभन्दा बढीको जग्गा किन्दा बैंकमार्फत पैसा तिरेको प्रमाण (स्टेटमेन्ट वा एसी पेई चेक) पेश गर्दैन भने मालपोतका कर्मचारीले लिखत पारित गर्न पाउने छैनन्।

यस्तै, सेयर खरिद-बिक्रीमा पनि १० लाखको सीमा तोकिएको छ। यदि कुनै कर्मचारीले प्रमाणबिना सेयर लगत प्रमाणीकरण गरेमा उसलाई विभागीय कारबाही मात्र होइन, भ्रष्टाचारको मुद्दा समेत चलाइनेछ। यसले घरजग्गामा हुने ‘अन्डर इन्भोइसिङ‘ (कम मूल्य देखाएर कारोबार गर्ने चलन) लाई ठूलो धक्का पुग्नेछ।

हिसाबकिताब गडबडी गरे ‘भ्रष्टाचार‘ ठहरिने

निजी कम्पनीहरूले ट्याक्स छल्नका लागि दुईथरी ब्यालेन्स सिट बनाउने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। नयाँ रणनीतिले यसलाई कडा रूपमा हेरेको छ।

• आम्दानी र खर्चको विवरण हेरफेर गरेमा,
• भएको विवरण नजनाएमा वा नभएको खर्च देखाएमा,
• गलत लिखत प्रयोग गरेमा,
• स्रेस्ता मनसायपूर्वक नष्ट गरेमा,

यी सबै कार्य अब ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुर‘ मानिनेछन्। यसका लागि सरकारले २ वर्षभित्र नयाँ कानुन बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

कार्यान्वयनका चुनौती र जोखिम

यो योजना सुन्दा जति आकर्षक छ, यसको कार्यान्वयन त्यति नै चुनौतीपूर्ण छ। मस्यौदा आफैँले केही जोखिमहरू औँल्याएको छ:

• संवैधानिक विवाद: नेपालको संविधानले अख्तियारलाई ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति‘ माथि मात्र अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिएको छ। निजी क्षेत्रलाई यसमा घुसाउँदा संवैधानिक विवाद उत्पन्न हुन सक्छ।
• प्रमाण संकलनमा जटिलता: निजी क्षेत्रमा हुने लेनदेन अक्सर नगद र गोप्य हुने भएकाले प्रमाण जुटाउनु निकै कठिन हुन्छ।
• निजी क्षेत्रको प्रतिरोध: व्यवसायीहरूको कडा विरोधका कारण यसअघि पनि यस्ता विधेयकहरू संसदबाट फिर्ता भएका थिए। यसपटक पनि राजनीतिक दलहरू निजी क्षेत्रको दबाबमा पर्न सक्ने सम्भावना बलियो छ।

सुधार कि त्रास?

भ्रष्टाचार सार्वजनिक क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन, यसको जरा निजी क्षेत्रमा पनि गहिरोसँग गाडिएको छ। ठूला ठेक्कापट्टामा हुने सेटिङ, नक्कली भ्याट बिल, र वित्तीय संस्थाहरूमा हुने बदमासी रोक्न नियमन जरुरी छ। तर, नियामक निकायहरूको अक्षमतालाई लुकाउन ‘अख्तियार‘ जस्तो शक्तिशाली निकायलाई निजी क्षेत्रमा प्रवेश गराउनु ‘औषधिभन्दा रोग बढी खतरनाक‘ हुन सक्ने जोखिम पनि छ।

समग्रमा,

सरकारले निजी क्षेत्रलाई पारदर्शिताको दायरामा ल्याउँदा व्यवसायीको ‘व्यावसायिक गोपनीयता‘ र ‘निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता‘ लाई कुण्ठित गर्नु हुँदैन। रणनीतिमा उल्लेख भए झैँ ‘दण्ड‘ भन्दा पनि ‘सदाचार‘ र ‘स्वेच्छिक अनुपालन‘ (Voluntary Compliance) मा जोड दिनु नै अर्थतन्त्रका लागि हितकर हुने देखिन्छ।

के सरकारले यो महत्वाकांक्षी रणनीति कार्यान्वयन गर्न सक्ला? वा विगतमा झैँ निजी क्षेत्रको दबाबमा यो मस्यौदा दराजमा थन्किएला? यो भने आगामी २ वर्षको कानुनी अभ्यासले देखाउनेछ।

==================

कालोपाटी एक्स्प्लेनर तपाईंलाई कस्तो लागिरहेको छ? कमेन्ट बक्समा प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। हाम्रो एप ‘प्ले स्टोर‘मा उपलब्ध छ, डाउनलोड गरेर हेरी प्रतिक्रिया दिनुहोला।

तिथि, मिति, पर्व सबै समेटिएको तथा नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिबाट स्वीकृति प्राप्त नेपाली पात्रो ‘कालोपाटी क्यालेन्डर‘ तिर पनि नजर लगाइदिनुहोला। हामी कालोपाटी एपमार्फत पनि तपाइँसँगै छौं । गूगल प्ले स्टोरबाट हाम्रो एप डाउनलोड गरेर जोडिन सक्नुहुनेछ । आजलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्ते!