एकातिर गगनको ‘वैधानिक विप्लव’, अर्कोतिर ओली-लेखकको ‘चैते हिरासत’

नेपाली राजनीतिको ‘गेम चेन्जर’ मोड: 

यदि तपाईँलाई लाग्छ कि नेपाली राजनीति पुरानै लयमा घुमिरहेको छ, भने तपाईँ गलत हुनुहुन्छ। सिंहदरबारको पर्खालभित्र र सर्वोच्च अदालतको इजलासमा अहिले यस्तो ‘महाभारत’ मच्चिएको छ, जसले नेपालका परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरूको जग नै हल्लाइदिएको छ।

यो केवल एउटा समाचार होइन, यो त एउटा युगको अन्त्य र अर्को अनिश्चित तर आक्रामक युगको सुरुवात हो। एकातिर नेपाली कांग्रेसका ‘वडा-तहमै लोकप्रिय’ महामन्त्री गगन थापाले आफ्नै सभापति शेरबहादुर देउवालाई ‘अस्तित्वहीन’ घोषणा गरिदिएका छन् भने अर्कोतिर ‘जेनजी (Gen-Z) विद्रोह’ को रापले केपी ओली र रमेश लेखक जस्ता हस्तीहरूलाई हिरासतको ढोका देखाइदिएको छ।

आजको कालोपाटी एक्स्प्लेनरमा हामी यी दुई भीमकाय घटनाक्रमको चिरफार गर्नेछौं।

गगन थापाको २१ पाने ‘बमशेल’: “देउवा अब सभापति रहेनन्!”

नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा सायद पहिलोपटक कुनै निर्वाचित महामन्त्रीले आफ्नै सभापतिलाई अदालतको कठघरामा उभ्याएर भनेका छन्— “तपाईँसँग मुद्दा हाल्ने हैसियत (हकदैया) सम्म छैन।”

गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र प्रदीप पौडेलले सर्वोच्चमा बुझाएको २१ पेजको जवाफ कुनै साधारण कानुनी कागज होइन, यो देउवाको ‘राजनीतिक अवसान’ को घोषणापत्र जस्तै लाग्छ।

जवाफको मुख्य सन्देश के हो?

गगनको तर्क सिधा छ: देउवा र खड्काले पार्टी चलाउन सकेनन्, महाधिवेशन गराउन सकेनन्, त्यसैले ‘विशेष महाधिवेशन’ अनिवार्य भयो। ५४.५८ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित भएको त्यो विशेष महाधिवेशनले देउवाको कार्यसमितिलाई ‘डिस्मिस’ गरिसक्यो।

गगनले सर्वोच्चमा पेस गरेका तीन घातक तर्क:

• हकदैयाको प्रश्न: गगन भन्छन्, “जब विशेष महाधिवेशनले मलाई सभापति चुनिसक्यो र निर्वाचन आयोगले त्यो विवरण अद्यावधिक (Update) गरिसक्यो भने, देउवाजी कुन हैसियतले आफूलाई सभापति दाबी गर्दै अदालत आउनुभयो? अस्तित्वमै नभएको समितिको मान्छेलाई रिट हाल्ने अधिकार हुँदैन।”
• मतदाता भन्दा माथि कोही छैन: थापा र शर्माले लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त सम्झाएका छन्— “पार्टीमा कोही पनि पदाधिकारी उसलाई निर्वाचित गर्ने मतदाता (प्रतिनिधि) भन्दा माथि हुन सक्दैन।” ४० प्रतिशतले मागेपछि ३ महिनाभित्र महाधिवेशन बोलाउनु पर्ने विधानको बाध्यात्मक व्यवस्था देउवाले कुल्चिएको उनीहरूको दाबी छ।
• राजनीतिक वैधता: फागुन २१ को निर्वाचनमा गगन थापाकै हस्ताक्षर भएको ‘टिकट’ लिएर उम्मेदवारहरू चुनाव लडेको तथ्यलाई उनले आफ्नो ‘राजनीतिक वैधता’ को प्रमाणका रूपमा पेस गरेका छन्।

यो भनेको कांग्रेसभित्रको ‘कु’ (Coup) हो कि ‘सुधार’? यसको फैसला अदालतले गर्ला, तर गगनले देउवा क्याम्पलाई ‘चेक एन्ड मेट’ को अवस्थामा पुर्‍याइदिएका छन्।

‘जेनजी’ विद्रोहको पराकम्प: ओली र लेखकको गिरफ्तारी

जब काठमाडौंको सडकमा ‘जेनजी’ (सन् १९९७ देखि २०१२ को बीचमा जन्मेका युवाहरू) उत्रिए, धेरैलाई लागेको थियो— यो केही दिनको हल्ला मात्र हो। तर, त्यही विद्रोहले राजनीतिमा यस्तो भूकम्प ल्यायो कि त्यसको परकम्पले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रभावशाली नेता रमेश लेखकलाई समेत छोपेको छ।

बालेन शाहको ‘बोल्ड’ मुभ

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमै ‘गौरीबहादुर कार्की आयोग’ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्‍यो। यो प्रतिवेदन वर्षौंदेखि दराजमा थन्किएको थियो। यसमा भीआईपीहरूको मिलेमतो र अनियमितताका फेहरिस्त छन्। चैत १३ को निर्णय र १४ गते बिहानै भएको ओली–लेखकको गिरफ्तारीले देश स्तब्ध भयो।

किन रिहा भए त?

हिरासतमा राख्न अदालतले तेस्रोपटक दिएको म्याद सकिएपछि र सर्वोच्चले “अब म्याद नथप्नु” भनी परमादेश जारी गरेपछि बिहीबार उनीहरू रिहा भएका छन्। तर यो ‘निर्दोष’ सावित भएर भएको रिहाइ होइन। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले तत्काल मुद्दा दर्ता गर्न नसक्ने भएपछि उनीहरूलाई ‘हाजिरी जमानी’ (Personal Recognizance) मा छाडिएको हो।

ओली शिक्षण अस्पतालबाट पत्नी राधिका शाक्यको जिम्मामा घर त फर्किए, तर उनीमाथि लागेको ‘जेनजी आन्दोलन दमन’ र ‘कार्की आयोगको प्रतिवेदन’ को तरबार अझै झुण्डिरहेकै छ।

यी दुई घटनाको ‘कनेक्सन’ के हो?

हेर्दा गगनको कानुनी लडाइँ र ओलीको गिरफ्तारी अलग देखिए पनि यिनको जरा एउटै हो— ‘पुरानो व्यवस्थाको असफलता’।

• पुस्तान्तरणको दबाब: गगन थापाहरूले कांग्रेसभित्र ‘विशेष महाधिवेशन’ को जुन अस्त्र प्रयोग गरे, त्यो वास्तवमा देउवाको कार्यशैलीप्रति युवा पुस्ताको सामूहिक विद्रोह थियो।
• प्रतिशोध कि विधिको शासन?: ओली र लेखकको गिरफ्तारीलाई कतिपयले बालेन शाहको ‘पपुलिस्ट’ कदम भनेका छन् भने कतिपयले यसलाई ‘विधिको शासन’ को सुरुवात। तर, यसले के सन्देश दिएको छ भने अब ‘ठूला नेता’ भएकै भरमा कानुनी उन्मुक्ति पाउने दिन सकिँदैछन्।

अब के हुन्छ? (द रोड अहेड)

नेपाली राजनीति अब ‘अज्ञात गन्तव्य’ तर्फ मोडिएको छ। यहाँ केही सम्भावित परिदृश्यहरू छन्:

• कांग्रेसको भविष्य: यदि सर्वोच्चले गगन थापाको ‘विशेष महाधिवेशन’ लाई सदर गरिदियो भने शेरबहादुर देउवाको पाँच दशक लामो राजनीतिक करियरको ‘दुःखद अन्त्य’ हुनेछ। र, कांग्रेस पूर्णतः गगन–विश्वप्रकाशको हातमा पुग्नेछ। यदि अदालतले देउवाको पक्ष लियो भने गगनहरूले ‘नैतिकता’ को आधारमा नयाँ पार्टी खोल्ने वा अर्को विद्रोह गर्ने बाटो रोज्नुपर्ने हुन्छ।
• ओली र एमालेको रणनीति: केपी ओलीले यस गिरफ्तारीलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ को कार्ड बनाएर सहानुभूति बटुल्ने प्रयास गर्नेछन्। तर, ‘जेनजी’ पुस्ताले उनीमाथि गरेको प्रश्नको उत्तर सजिलो छैन। हाजिरी जमानीमा छुटेका ओलीका लागि कानुनी लडाइँ लामो हुनेछ।
• नयाँ शक्तिको उदय: बालेन शाह र गगन थापा जस्ता पात्रहरूले परम्परागत राजनीतिको ‘डिक्सनरी’ नै बदलिदिएका छन्। अबको राजनीति ‘हस्ताक्षर’, ‘विधानको धारा’ र ‘सडकको आक्रोश’ बाट निर्देशित हुने देखिन्छ।

कालोपाटी टिप्पणी: ‘ओल्ड गार्ड्स’ भर्सेस ‘न्यू फोर्स’

नेपाली राजनीतिमा अहिले चलिरहेको यो ‘पावर प्ले’ वास्तवमा एउटा सफ्ट कु (Soft Coup) हो। गगन थापाले विधानको छिद्रबाट देउवालाई ढाल्न खोज्नु र बालेन शाहले पुरानो प्रतिवेदनको धुलो टकटक्याएर ओलीलाई थुन्नु— यी दुवै घटनाले एउटै कुरा भन्छन्: “तपाईँहरूले देश र पार्टी चलाउन सक्नुभएन, अब ठाउँ खाली गर्नुस्।”

तर, के यो प्रक्रिया सहज होला? पक्कै छैन। देउवा र ओली जस्ता ‘घागडान’ खेलाडीहरू यति सजिलै मैदान छाड्नेवाला छैनन्। सर्वोच्च अदालत अब केवल कानुनी व्याख्या गर्ने ठाउँ मात्र रहेन, यो त नेपालको राजनीतिक भविष्य लेख्ने ‘कुरुक्षेत्र’ बनेको छ।

अन्त्यमा,
गगन थापाको २१ पेजको जवाफ र ओलीको टिचिङ अस्पतालबाट भएको रिहाइले एउटा कुरा प्रष्ट पारेको छ— नेपाली राजनीतिमा अब ‘यथास्थिति’ सम्भव छैन। कि त पुराना नेताहरूले आफूलाई बदल्नुपर्छ, कि त उनीहरू इतिहासको पानामा ‘अस्तित्वहीन’ भएर खुम्चिनुपर्छ।

‘कालोपाटी एक्स्प्लेनर’ भन्छ— यो केवल ट्रेलर मात्र हो, ‘क्लाइमेक्स’ त अझै बाँकी छ!