‘सरकारले सुकुमबासीलाई बन्धक बनायो, डोजरले भरोसा भत्कायो’ : भीष्मराज आङ्देम्बे

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सुकुमबासी बस्तीमा विना तयारी डोजर चलाएर सरकारले नागरिकको बाँच्ने भरोसा नै भत्काइदिएको बताएका छन्।

मङ्गलबार प्रतिनिधि सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेस गर्दै उनले सरकारको ‘स्टन्ट’ ले गर्दा हजारौँ नागरिक बिचल्लीमा परेको उल्लेख गरे। आङ्देम्बेले सुकुमबासी बस्ती हटाउने क्रममा तीन जना नागरिकले ज्यान गुमाएको पीडादायी तथ्य प्रस्तुत गरे । मनोहरा बस्तीमा डोजर चल्नुअघि १९ वर्षीय रविन तामाङले गरेको आत्महत्या, बल्खुमा घर भत्किएपछि ६१ वर्षीय इन्द्रबहादुर राई बागमतीमा मृत फेला परेको र कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा ३६ वर्षीय भेषराज दर्जीको उपचार अभावमा भएको मृत्युलाई उनले राज्यको अमानवीय व्यवहारको परिणाम भने ।

‘डोजरले टहरा मात्र भत्काएको छैन, कसैको बाँच्ने भरोसा भत्काएको छ र कसैको परिवारको सहारा खोसेको छ,’ उनले भने, ‘होल्डिङ सेन्टरमा सुत्केरी र बालबालिका भोकै बस्नुपर्ने अवस्था हुनु राज्यका लागि लज्जास्पद विषय हो।’

आङ्देम्बेले सुनसरी, सिरहा, धनुषा र पर्सामा भएका घटनामा सरकारले नागरिकको ज्यानै जाने गरी गोली चलाएकोमा कडा आपत्ति जनाए । उनले यी घटनाहरूको सत्यतथ्य छानबिनका लागि ‘न्यायिक छानबिन समिति’ गठन गर्न माग गरे ।

साथै, इलाम र पाँचथरमा भएका बाढीपहिरो तथा राजमार्ग अवरुद्ध भएको हप्तौँ बित्दा पनि सरकारले पूर्वतयारी र उद्धारमा सुस्त गति देखाएकोमा उनले प्रश्न गरे– ‘के सरकार ठुलो क्षति कुरेर बसेको हो ?’

सांसद आङ्देम्बेले वर्तमान सरकारले भूमि आयोग खारेज गरेर राजनीतिक नियुक्तितिर मात्र ध्यान दिएको तर सुकुमबासीको वास्तविक समाधान नखोजेको आरोप लगाए ।

उनले अघिल्लो संसद्मा नेपाली कांग्रेसले भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि गरेको प्रयास स्मरण गराउँदै सरकारले विना तयारी डोजर चलाएर समस्या समाधान होइन, केवल विस्थापन मात्र गरेको बताए ।

आङ्देम्बेले संसद्‌मार्फत सरकारलाई सुकुमबासीप्रति गरिएको अमानवीय व्यवहारका लागि सरकारले माफी मागुन् र तत्काल सम्मानजनक व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेको छ ।

सात दिनभित्र सुकुमबासी व्यवस्थापनको एकीकृत कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न, तराईका जिल्लाहरूमा भएको गोलीकाण्डको न्यायिक छानबिन गर्न, वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण र पुनर्स्थापनाको विधिसम्मत बाटो अपनाउन, शक्तिको आडमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कब्जा गर्नेहरूको विवरण सार्वजनिक गरी ती जग्गा भूमिहीनको व्यवस्थापनमा प्रयोग गर्न आङ्देम्बेले माग गरे।