भाषा आयोगले ११ विभिन्न भाषालाई प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरेको छ । प्रदेश–१ मा मैथिली र लिम्बू, प्रदेश–२ मा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका, वाग्मतीमा तामाङ र नेपालभाषा, गण्डकीमा मगर, गुरुङ र भोजपुरी ,लुम्बिनीमा थारू र अवधी, कर्णालीमा मगर र सुदूरपश्चिममा डोट्याली र थारू भाषा सिफारिस गरिएको हो ।
भाषा आयोगका अनुसार बिज्ञहरुको सल्लाह अनुसारनै भाषा निर्धारण गरिएको हो। नेपालमा हाल १२३ भाषा छन् भने ८ नयाँ भाषा पहिचान भएको छ।