-
कालोपाटी सम्बाददाता
काठमाडौँ । चौबीस महिना ठेक्का अवधि भएको म्याग्दीको एक सडक आयोजना एक वर्षमै निर्माण सम्पन्न भएको छ । उत्तर-दक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोरको बेनी-जोमसोम-कोरला सडकअन्तर्गत म्याग्दीको बेनी नगरपालिका-८ कालीपुलबाट वडा नं ९ गलेश्वर जोड्ने बेनी-गलेश्वर खण्डको कालोपत्र गर्ने आयोजना लक्ष्यभन्दा एक वर्षअघि सम्पन्न भएको हो ।
बेनी-जोमसोम-कोरला सडकअन्तर्गत ठेक्का लागेका खण्डमध्ये सबैभन्दा छिटो, छोटो समयमा धेरै काम गरेको खण्ड बेनी-गलेश्वर रहेको योजनाका इन्जिनियर अच्युतविलास पन्तले बताएका छन् । उनले भने, ‘करिडोर दुई सय दुई किलोमिटर दूरीको बेनी-जोमसोम-कोरला सडकको सातवटा प्याकेजको निर्माण सकिएको छ । यसअघि छोसेर-कोरला खण्डको १८ किलोमिटर ग्राभेल गर्ने काम पनि लक्ष्यअघि नै सकिएको थियो ।’
यस्तै, गत मङ्सिर ९ गतेदेखि ७.५ मिटर चौडाइका दरले डिबिएसडी प्रविधिको कालोपत्र गर्न थालिएको थियो । प्राविधिक टोलीले सडकको नापजाँच गरिरहेको छ । दुई किलोमिटर १ सय २ मिटर सडक कालोपत्र गर्न मङ्गलादेवी सुवास कन्ट्रक्सन प्रालिले भ्याट-पीएससहित रु १२ करोड ७५ लाख ९४ हजार ४ सय ३६ मा २०७९ पुस १७ गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । पर्याप्त उपकरण, निर्माण सामग्री र मजदुर परिचालन गरेर लक्ष्यअघि नै सम्पन्न गरेको निर्माण कम्पनीका सञ्चालक सुवासचन्द्र कार्कीले बताएका छन् ।
कार्कीले भने, ‘आयोजना कार्यालय, स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि र समुदायले योजना निर्माणमा पर्याप्त सहयोग तथा सहजीकरण हुँदा सहज भयो । गत असारमै ८० प्रतिशत निर्माण सकिएको थियो ।’ सो कम्पनीले तनहुँमा पनि हालै दुई वर्ष आयोजना लक्ष्यअघि नै निर्माण सकेको छ । सडक फराकिलो बनाउने, पर्खाल, नाली, चारवटा कल्भर्ट, सबबेस, बेस र दुई सय मिटर आरसिसी ढलानपछि कालोपत्र गरिएको हो ।
त्यस्तै, यो सडक कालोपत्र भएपछि बेनी नगरपालिकासहित रघुगङ्गा र अन्नपूर्ण गाउँपालिका, मुस्ताङवासी र घुम्न आउने पर्यटकलाई आवतजावतमा सहज भएको छ । मुक्तिनाथ प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको यो सडकखण्डलाई समयमै सम्पन्न गर्न आयोजनाका साथै स्थानीयरूपमा नियमित अनुगमन, निरीक्षण र समन्वय गरिएको बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसीले बताएका छन् ।
नगरपालिकाका प्रमुख केसीले भने, ‘बेनी-गलेश्वर सडक आयोजना ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई चुनौती बनेको छ । निर्माण व्यवसायीको इच्छाशक्ति, जनशक्ति, उपकरण परिचालन व्यवस्थित हुने, निर्माण सामग्रीको पर्याप्त व्यवस्थापन गर्ने तथा सरोकारवालाले नियमनसँगै सहजीकरण गर्ने हो भने ढिलासुस्ती हटाउन सकिने सन्देश दिएको छ ।’
