-
कालोपाटी सम्बाददाता
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका छन् । अर्थमन्त्री पुनले आर्थिक वर्ष २०८१-८२को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानिकरण अनुदान, समपुरक अनुदान, ससर्त अनुदान र विषेश अनुदानका साथै राजस्व बाँडफाँडबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ दिन लागिएको जानकारी दिएका छन् ।
उनले आगामी वर्ष समानिकरणबाट प्रदेशलाई ६० अर्ब रुपैयाँ र स्थानिय तहलाई ८८ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने जनाएका छन् ।त्यस्तै, ससर्त अनुदान अन्तर्गत प्रदेशलाई २५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ, स्थानीय तहलाई २ खर्ब ८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ, समपुरक अन्तर्गत प्रदेशलाई ६ अर्ब तथा स्थानीय तहलाई ७ अर्ब रुपैयाँ दिन लागिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।
यसैगरी विशेष अनुदानको रुपमा प्रदेशलाई ४ अर्ब रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई ८ अर्ब रुपैयाँ दिन लागिएको छ ।
