-
कालोपाटी सम्बाददाता
काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न निकाय र व्यवसायका निमित्त सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि नियामक परिवर्तन गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको पुस ५ गते बसेको बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंक, यातायात व्यवस्था विभाग र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई जिम्मेवारी थपेको हो ।
क्याबिनेटको निर्णयअनुसार सवारी साधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवसायी र सामाजिक सुरक्षा कोषको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकलाई तोकिएको छ ।
यसैगरी सवारी साधन विक्री गर्ने व्यवसायीका लागि यातायात व्यवस्था विभाग र इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई नियामक तोकिएको छ ।
