नेपाल शिक्षक महासङ्घ आन्दोलनको तयारीमा

काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासङ्घले शिक्षा नियमावलीको दशौँ संशोधनले शिक्षक कर्मचारीको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै आन्दोलनको तयारी थालेको छ । महासङ्घका अनुसार संशोधित नियमावलीले करिब एक लाख अस्थायी शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको पीडालाई उपेक्षा गरेको छ ।

नियमावलीले प्रधानाध्यापक पदलाई कमजोर बनाएको, सरुवामा तीन वर्षे प्रतिबन्ध लगाएको र वृत्ति विकासका लागि चार श्रेणी कायम गर्नुपर्ने मागलाई बेवास्ता गरेको महासङ्घले जनाएको छ ।
काठमाडौँ। नेपाल शिक्षक महासङ्घले आन्दोलनको तयारी थालेको छ । शिक्षा नियमावली दशौँ संशोधनले आम शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको माग सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै महासङ्घ राष्ट्रिय समितिले आन्दोलनको तयारी थालेको हो ।

शिक्षा नियमावली दशौँ संशोधनबाट सरकारले आम शिक्षक कर्मचारीको समस्यामा राज्यबाट न्याय हुन्छ भन्ने विश्वास भत्काउँदै शिक्षक–कर्मचारीलाई नयाँ शिराबाट कडा आन्दोलन गर्न बाध्य तुल्याएको महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले जानकारी दिए ।

नियमावलीका कतिपय प्रावधानले करिब चार लाख शिक्षक–कर्मचारीको हकहितका लागि कार्यरत नेपाल शिक्षक महासङ्घको साङ्गठनिक तागतलाई कमजोर बनाउने र पेसागत ट्रेड युनियनमाथि सरकारी नियन्त्रण बढाउने लक्ष्य राखेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संशोधित नियमावलीले राहत, साबिक उमावि, बाल विकास, करार र निजी विद्यालयमा कार्यरत करिब एक लाख अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको पीडालाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरेको आरोप लगाइएको छ ।

लामो समय अस्थायी सेवा गरी स्थायी भएका शिक्षकहरूको पेन्सनको समस्या समाधान गर्न सरकार निर्मम बनेको तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार समेत कटौती गरिएको दाबी गरिएको छ । यसैगरी, शिक्षक सरुवामा लगाइएको तीन वर्षे प्रतिबन्धले नयाँ युवा जनशक्तिलाई शिक्षण पेसामा आउन निरुत्साहित गर्ने र समग्र सरुवा प्रणालीलाई झन् जटिल बनाएको विषयमा पनि असन्तुष्टि जनाइएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाले प्रधानाध्यापक पदलाई स्थानीय तहको प्रमुखको निगाहमुखी र कमजोर बनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रधानाध्यापक भत्ता रकम तोक्नुको साटो आधारभूत तलबको कम्तीमा १५ प्रतिशत बनाउन माग गरिएको छ ।

शिक्षकहरूको वृत्ति विकासका लागि मौजुदा तीन श्रेणीको सट्टा विशिष्टसहित चार श्रेणी कायम गर्नुपर्ने र आवधिक बढुवाको प्रबन्ध गर्नुपर्ने मागलाई समेत संशोधनले बेवास्ता गरेको शिक्षक महासङ्घले जनाएको छ । संशोधनले निकै ठुलो सुधार र सहजताको आशा लिएर बसेका आम शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूलाई निराश तुल्याएको ठहर गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो नियमावलीले अस्थायी प्रकृतिका करिब एक लाख शिक्षक ९राहत, साबिक उमावि, सिकाइ अनुदान, बाल विकास शिक्षा, अस्थायी ÷ करार, प्राविधिक धार लगायत० र विद्यालय कर्मचारीको समस्या र पीडाको निदानका लागि सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयलाई उपेक्षा गरेको छ ।

साथै निजी लगानीका ९संस्थागत० विद्यालयका शिक्षकका समस्या र पीडामा पनि यो नियमावलीले कुनै सरोकार राखेको छैन ।’

फरक क्षमता र विशेष अवस्थाका शिक्षकको सरुवामा केही सहजता तथा पारस्परिक सरुवाको प्रबन्ध गरिनु सकारात्मक कुरा भए पनि समग्रमा यस संशोधनले आम शिक्षकको सरुवालाई झन् असजिलो बनाएको महासङ्घको निष्कर्ष छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शिक्षक भएर काम गर्ने उत्साह लिएर सेवा प्रवेश गरेका नयाँ युवा शिक्षकले आफ्नो घर गाउँमा विषय मिल्दो दरबन्दी खाली भएको र सम्बन्धित विद्यालय र पालिका समेत लिन तयार रहेको अवस्थामा समेत सरुवा भई आउन नसक्ने बनाइएको छ ।

सरुवामा राखिएको ३ वर्षे प्रतिबन्धले युवा जनशक्तिको शिक्षण पेसा प्रवेशलाई निरुत्साहित गर्ने निश्चित छ । यो प्रबन्धले पनि सरकार शिक्षकप्रति आग्रही छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ ।’

विशेष शिक्षा अन्तर्गतका सबै दरबन्दी स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत हुनु र ती शिक्षकका लागि अन्य सुविधा तोकिनु राम्रो कुरा भए पनि त्यहाँ कार्यरत शिक्षकको स्थायित्व र पेसा सुरक्षाको बारेमा नियमावली मौन रहेको महासङ्घले जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शिक्षण पेसाको सम्मानका लागि नियम ८८ परिवर्तन गरी मौजुदा तीन श्रेणी ९तृतीय, द्वितीय, प्रथम० का स्थानमा चार श्रेणी ९ तृतीय, द्वितीय, प्रथम र विशिष्ट० राखिनुपर्छ । नियम ८९ मा तोकिएको हालको ४०९-१ को अनुपातले बिसौँ वर्षसम्म शिक्षक एक श्रेणी समेत बढुवा हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । त्यसैले स्थायी शिक्षकको सहज बढुवाको लागि बढुवाको अनुपात वृद्धि गर्ने र आवधिक बढुवाको प्रबन्ध ल्याइनुपर्छ । आम शिक्षकको यस मागलाई यस संशोधनले बेवास्ता गरेको छ ।’

शिक्षा नियमावली दसौँ संशोधन गत असार २५ गते पारित भएको थियो ।