बिमा दाबी भुक्तानी सरलीकरण गर्ने कार्यविधि लागु

काठमाडौँ । भोटेकोशी बाढीले भौतिक संरचना, सवारीसाधन र अन्य सम्पत्तिमा पुर्‍याएको क्षतिको वास्तविक आर्थिक आकार बिमा दाबीमार्फत देखिन थालेको छ । गत भदौ १० गते भोटेकोशीदेखि त्रिशूली र नारायणीसम्म आएको बाढीको क्षति अब बिमा कम्पनीको वित्तीय दायित्वमा देखिन थालेको हो । बाढीबाट प्रभावित दुई हजार १८० बिमितले करिब २१ अर्ब रुपियाँको क्षतिपूर्ति दाबी गरेका छन्, जसमा ठुलो हिस्सा सम्पत्ति, इन्जिनियरिङ तथा मोटर बिमाको छ ।

तर, दाबीको ठुलो आकारको तुलनामा हालसम्मको भुक्तानी ६७ लाख ४८ हजार रुपियाँ मात्र छ । २० अर्ब ९८ करोड ८७ लाख रुपियाँको प्रारम्भिक दाबीमध्ये सम्पत्ति बिमाले मात्रै नौ अर्ब ४१ करोड रुपियाँभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ ।

बाढीबाट जलविद्युत् आयोजना, सवारीसाधन, घर तथा अन्य सम्पत्ति, व्यापारिक मौज्दातलगायत क्षेत्रमा ठुलो क्षति भएपछि निर्जीवन बिमा कम्पनीमा दाबीको चाप बढेको हो ।

यसअघि बाढीपछि करिब २६ अर्ब रुपियाँ बराबरको बिमा दाबी परेको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक भए पनि बिमा कम्पनीहरूबाट प्राप्त विवरणको प्रमाणीकरण तथा भेरिफिकेसनपछि नेपाल बिमा प्राधिकरणले २० अर्ब ९८ करोड ८७ लाख रुपियाँको पछिल्लो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो ।

नेपाल बिमा प्राधिकरणका निर्देशक शाम्बराज लामिछाने रसुवा र भोटेकोशी क्षेत्रमा संस्थागत बिमा दाबी मात्र आएका कारण भुक्तानीमा कमी देखिएको बताउनुहुन्छ । सर्वसाधारण अझै उद्धार र उपचारकै चरणमा रहेको भन्दै उहाँले सर्वसाधारण नागरिक तथा स्थानीय व्यवसायीका तर्फबाट बिमा दाबी प्राप्त भइनसकेको बताउनुभयो ।

सर्वाधिक दाबी सम्पत्ति बिमा

बिमालेखको प्रकारका आधारमा सम्पत्ति बिमामा सर्वाधिक दाबी परेको छ । सम्पत्ति बिमातर्फ ५१८ वटा दाबीबाट नौ अर्ब ४१ करोड ५८ लाख रुपियाँ बराबरको प्रारम्भिक दाबी छ । यसमध्ये हालसम्म ३८ लाख १४ हजार रुपियाँ भुक्तानी भएको छ । त्यस्तै इन्जिनियरिङ तथा ठेकेदार जोखिम (सिएआर) बिमातर्फ १६५ वटा दाबीबाट चार अर्ब ४१ करोड ४५ लाख रुपियाँ बराबरको दाबी परेको छ ।

दाबी सङ्ख्याका आधारमा भने मोटर बिमा सबैभन्दा बढी एक हजार ६६ वटा दाबीको प्रारम्भिक रकम तीन अर्ब सात करोड ९३ लाख रुपियाँ रहेको छ । मोटर बिमातर्फ हालसम्म २४ लाख १० हजार रुपियाँ भुक्तानी भएको छ ।

परिवहन बिमामा १०४ वटा दाबीबाट दुई अर्ब ४८ करोड ५१ लाख रुपियाँ, अन्य विविध बिमामा २९९ वटा दाबीबाट एक अर्ब ३६ करोड ८५ लाख रुपियाँ तथा स्वास्थ्य बिमामा २८ वटा दाबीबाट २२ करोड ५२ लाख रुपियाँ बराबरको दाबी परेको छ ।

हिमालयन एभरेस्टमा बढी

कम्पनीगत आधारमा हेर्दा हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्समा १५९ वटा दाबीमार्फत छ अर्ब २७ करोड ५१ लाख रुपियाँ बराबरको प्रारम्भिक दाबी परेको छ । त्यसपछि सानिमा जिआइसी इन्स्योरेन्समा २४२ वटा दाबीबाट तीन अर्ब ५० करोड ७९ लाख रुपियाँ बराबरको दाबी परेको छ ।

दाबी सङ्ख्याका आधारमा भने शिखर इन्स्योरेन्समा सबैभन्दा बढी ४०१ वटा दाबीको रकम दुई अर्ब ९९ करोड ५४ लाख रुपियाँ छ । कम्पनीले हालसम्म २६ लाख ६२ हजार रुपियाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ ।

त्यसै गरी सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्समा २०७ वटा दाबीबाट एक अर्ब ९३ करोड ६८ लाख रुपियाँ, सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्समा २०५ वटा दाबीबाट एक अर्ब १२ करोड ३१ लाख रुपियाँ र नेको इन्स्योरेन्समा २४० वटा दाबीबाट एक अर्ब एक करोड ३६ लाख रुपियाँ बराबरको दाबी परेको छ ।

यस्तै आइजिआई प्रुडेन्सियल, युनाइटेड अजोड, दी ओरिएन्टल, नेपाल इन्स्योरेन्स, प्रभु, एनएलजीलगायतका कम्पनीमा पनि बाढीबाट भएको क्षतिबापत दाबी परेको प्राधिकरणको विवरणमा उल्लेख छ ।

सर्भेयर आवश्यक नपर्ने

बाढी प्रभावित बिमितलाई छिटो राहत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले नेपाल बिमा प्राधिकरणले ‘रसुवा बाढी दाबी भुक्तानीसम्बन्धी सङ्क्षिप्त कार्यविधि, २०८३’ लागु गरेको छ । कार्यविधि अनुसार सरल प्रकृतिका, प्राविधिक जटिलता नभएका र पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध भएका पाँच लाख रुपियाँसम्मका दाबीमा बाह्य सर्भेयर नियुक्त गर्नु नपर्ने भएको छ । त्यस्ता दाबीमा बिमा कम्पनीले आफ्नै कर्मचारीमार्फत स्थलगत निरीक्षण तथा क्षति मूल्याङ्कन गरी फस्र्योट गर्न सक्ने छन् ।

५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी

ठुलो क्षति भएका बिमितलाई तत्काल आर्थिक राहत उपलब्ध गराउन कार्यविधिले अनुमानित दायित्वको ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।

सर्भेयरको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन वा उपलब्ध प्रमाणका आधारमा अनुमानित दायित्व निर्धारण भएपछि बिमा कम्पनीले त्यसको ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी गर्न सक्ने भएका छन् । अग्रिम रूपमा दिइएको रकम अन्तिम दाबी फस्र्योट गर्दा समायोजन गरिने छ ।

वैकल्पिक प्रमाणको व्यवस्था

बाढीका कारण बिमितका भौतिक कागजात नष्ट वा हराएको अवस्थालाई समेत कार्यविधिले सम्बोधन गरेको छ । यस्तो अवस्थामा क्षति हुनुअघिका फोटो तथा भिडियो, डिजिटल अभिलेख, सरकारी रेकर्ड, करसम्बन्धी विवरण, बैङ्क अभिलेख, अडिटेड ब्यालेन्स सिट तथा अन्य विश्वसनीय प्रमाणका आधारमा दाबी प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

केवल सूचना दिन ढिलाइ भएको आधारमा मात्र बिमा कम्पनीले दाबी अस्वीकार गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

बेपत्ता व्यक्तिको दाबीमा सहजता

बाढीमा परी बेपत्ता भएका व्यक्तिका हकमा अधिकारप्राप्त निकायको सिफारिसबाट मृत्यु भएको यकिन हुने अवस्था भए हकवालाबाट आवश्यक स्वघोषणा तथा प्रमाण लिएर बिमा दाबी भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

बिमा कम्पनीले कुनै दाबी अस्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यसको स्पष्ट कारण लिखित रूपमा बिमितलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । यसले दाबी फस्र्योट प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्न सहयोग गर्ने प्राधिकरणको अपेक्षा छ ।