महिलाको न्याय र अधिकारमा पहुँच सुनिश्चित गर्न मानव अधिकार आयोगको आग्रह

काठमाडौँ । विश्वभर सबै महिला र बालिकाको लागि अधिकार, न्याय र कार्य सहितको अवसर भन्ने नाराका साथ ११६ औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइँदै गर्दा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले महिला र बालिकाहरूको न्यायिक तथा कानुनी अधिकारमा पहुँच सुनिश्चित गर्न जोड दिएको छ। यस विशेष अवसरमा आयोगले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण महिला र बालिकाहरूमा शुभकामना व्यक्त गर्दै उनीहरूको मानव अधिकार संरक्षणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

आयोगले महिलाको मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा निरन्तर अनुसन्धान र अनुगमन गरिरहेको जानकारी दिँदै कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन पक्षमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको औँल्याएको छ। आयोगले महिला र बालिकाको अधिकारका क्षेत्रमा विभिन्न महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्दै आएको छ।

विशेषगरी बालविवाहले मानव अधिकार उपभोगमा पारेको प्रभावबारे राष्ट्रिय जाँचबुझ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेदेखि लिएर एकल महिलाको अधिकारको कानुनी अवस्था र कार्यान्वयनको अनुगमन समेत भइरहेको छ। आयोगले लैङ्गिक परीक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय लैङ्गिक सम्मेलनको आयोजना तथा जबरजस्ती करणी, छाउपडी जस्ता गम्भीर विषयमा अनुगमन गरी प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरिसकेको छ। महिलाको अधिकार उपभोगमा बाधा पुर्‍याउने नीति र नियमहरू सुधार गर्न आयोगले नेपाल सरकारलाई निरन्तर सुझाव दिँदै आएको छ।

संवैधानिक र कानुनी रूपमा महिलाका अधिकारहरू सुरक्षित गरिए पनि व्यावहारिक रूपमा अझै धेरै चुनौतीहरू विद्यमान छन्। परम्परागत हानिकारक प्रचलनका कारण किशोरी र बालिकाहरूमाथि शारीरिक तथा मानसिक हिंसाका घटनाहरू बढिरहेको प्रति आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। घरेलु हिंसा, मानव बेचबिखन, डिजिटल हिंसा, यौन हिंसा, बलात्कार र सामाजिक विभेद जस्ता समस्याले महिलाहरूको दैनिक जीवन प्रभावित भइरहेको छ। आर्थिक असमानता, राजनीतिमा न्यून सहभागिता, दण्डहीनता र न्यायमा पहुँचको अभावले गर्दा महिला र बालिकाले आफ्नो अधिकार पूर्ण रूपमा उपभोग गर्न पाएका छैनन्।

यस्ता चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न आयोगले नेपाल सरकारलाई संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा भएका व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ। समानता, सशक्तीकरण र सम्मानप्रति संवेदनशील हुँदै महिला र बालिकाहरूलाई हरेक प्रकारका हिंसा र शोषणबाट संरक्षण गर्नुपर्नेमा आयोगको जोड छ।

समान न्यायका लागि देखिएका संरचनात्मक अवरोधहरू हटाउन र समाजमा जरो गाडेर बसेका हानिकारक अभ्यास तथा नकारात्मक सामाजिक मान्यताहरूलाई निर्मूल पार्न ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। आयोगका प्रवक्ता डा। टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा महिलाको अधिकार सुरक्षित नभएसम्म सभ्य समाजको निर्माण सम्भव नहुने सन्देश दिइएको छ।