लेखापढी व्यवसायीको आन्दोलनले मालपोत र नापीमा काम ठप्प : सेवाग्राही मारमा

काठमाडौँ । सरकारले मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूलाई बिचौलियामुक्त बनाउने भन्दै धरपकड जारी राखेपछि लेखापढी व्यवसायी आन्दोलित भएका छन् ।

राज्यको नीति नियमभित्र रहेर स्वीकृत लिई लेखापढी गरिरहेकोमा पक्राउ गर्ने, थुन्ने र धरौटीरजरिवाना तिराउने गरेर आतंकित पारेको भन्दै उनीहरूले आन्दोलन थालेका हुन् ।

आन्दोलनका कारण नापी र मालपोत कार्यालयमा सेवाग्राहीको काम रोकिएको छ । मालपोतबाट हुने अधिकांश कामको पहिलो चरणमा भूसेवा केन्द्र मार्फत इन्ट्री हुने गरेको छ । लेखापढी व्यवसायीहरूले भूसेवा केन्द्रबाट हुने काम रोकेपछि सेवाग्राही अलमलमा परेका छन् ।

बिचौलियाको भूमिका कम गर्ने भन्दै सरकारले जग्गा पास, कित्ताकाट, नामसारी, रजिष्ट्रेशन जस्ता भूमिसम्बन्धी अनलाइन सेवाका लागि भू(सेवा केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका, २०७६ बनाएरै नियमन गर्दै आएको छ । लेखापढी व्यवसायीको रूपमा काम गर्न स्वीकृत लिनुपर्ने साथै त्यस्ता केन्द्र सञ्चालन गर्न व्यक्तिगत रूपमा ५० हजार र संस्थागत रूपमा २ लाख रूपैयाँ धरौटी राख्नु पर्ने व्यवस्था छ ।नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एशोशिसएसन मोरङका अध्यक्ष कञ्चन न्यौपानेले सरकारले गैर कानुनी रूपमा धरपकड गरेकाले आन्दोलनमा उत्रनु परेको बताए ।

उनले भने, ‘हिजोसम्म हामीले भू-सेवा केन्द्रबाट सेवा दिइरहेका थियौँ । सरकारले धरपकड नरोकेका कारण काम बन्द गरेका हौँ । लाइसेन्स प्राप्त व्यवसायीले काम गर्न पाउनुपर्छ । हामीलाई जबरजस्ती बिचौलिया भनिएको छ । बिचौलियाको रूपमा काम गर्नेहरूलाई कारबाही गरोस्, तर फाइल बोकेका आधारमा थुन्ने र पक्राउ गर्ने काम बन्द गरोस् ।’

सरकारले सरकारी कार्यालयहरूमा बिचौलियाको बिगबिगी बढेको भन्दै ‘सफाइ अभियान’ सुरू गरेपछि प्रहरीले विभिन्न स्थानबाट लेखापढी व्यवसायीहरूलाई पक्राउ गर्न थालेको छ । व्यवसायीहरूले आफूहरूले जिल्ला अदालतबाट अनुमति ९लाइसेन्स० लिएर कानुनी रूपमा सेवा दिइरहेको बताएका छन् ।

एसोसिएसनले कुनै व्यक्ति विशेषले सेवाग्राहीलाई ठग्ने वा दुःख दिने काम गरेको भए उसलाई कानुनअनुसार कारबाहीका लागि सरकारलाई साथ दिने स्पष्ट पारेको छ । तर, पूरै पेसा र संस्थालाई नै बदनाम गर्ने र अपराधीजस्तो व्यवहार गर्ने कार्य स्वीकार्य नहुने न्यौपाने बताउँछन् ।

‘अदालत र भू सेवा केन्द्र सञ्चालनको अनुमति लिएर काम गरिरहेका व्यवसायीलाई बिचौलिया भन्नु हाम्रो अपमान हो । सरकारले तत्काल धरपकड रोकेर संवादका लागि बोलाउनुपर्छ । समस्याको समाधान छलफलबाट खोजिनुपर्छ, न कि जबरजस्ती पक्राउ गरेर’, उनले भने ।