निःशुल्क शिक्षा नीति ल्याउने सरकारको प्रतिबद्धता

काठमाडौं । सरकारले निःशुल्क शिक्षा नीति ल्याउने भएको छ । सरकारले १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । त्यसमा यो विषय समावेश छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘योनिक तथा लैगिंकक अल्पसंख्यकको रोजगारी सुनिश्चितता, स्वास्थ्य उपचार, निःशुल्क शिक्षा तथा सामाजिक अन्तरघुलनका लागि समावेशी नीति ल्याइनेछ ।’

संविधानको धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हक छ । जसले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने भनेको छ ।

‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ’ संविधानको धारा ३१ को उपधारा २ मा भनिएको छ ।

अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुने भनिएको छ । दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपांगता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । साथै, नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुने भनिएको छ ।

संविधान अनुसार २०७५ सालमा ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५’ जारी भएको थियो । तर, संविधान प्रदत्त शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी बनेको ऐन अझैसम्म लागू हुन सकेको छैन ।

यही बेला सरकारले १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रमा निःशुल्क शिक्षा नीति ल्याउने विषय समावेश गरेको हो ।

राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको १३ औं बुँदामा सामाजिक न्याय तथा समावेशीकरणसम्बन्धी विषय छ ।

जसमा नेपालको सामाजिक संरचना, राज्यका कानुन, नीति तथा व्यवहारका कारण पुस्तौंदेखि अन्याय, अपमान, शोषण र बहिस्करणमा परेको ऐतिहासिक यथार्थतालाई आत्मसाथ गर्दै नेपाल राज्यको तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचना गरी संरचनात्मक विभेदको अन्त्यका लागि अझ ठोस कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधार गर्ने भनिएको छ ।

जसअनुसार सरकारी र सार्वजनिक निकायहरुमा समावेशी सहभागिताको प्रभावकारिता जाँच्न समावेशी अडिट गरिनेछ । दलित समुदायको उत्थान र मुलप्रवाहीकरणका साथै संवैधानिक र राज्यका अन्य संरचनामा समावेशी समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ ।

राज्यका सबै निकायमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता र समान कामको समान ज्याला सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ ।

दलित समुदायलाई समानुपातिक समावेशीकरणका अतिरिक्त विशेष सुविधा उपलब्ध गराउने, मधेशी, थारु, मुस्लिम समुदायको पहिचान भाषा, संस्कृतिको संरक्षण गर्दै राज्यको मूल प्रवाहमा समान पहुँच दिलाउने वाचा गरिएको छ ।

प्रतिबद्धता अनुसार काम भए उत्पीडित समुदायको परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको उपयोगका साथै आधुनिकीकरण गर्न स्रोत, साधन र सिप उपलब्ध हुनेछ ।

अपांगता भएका नागरिकको सर्वाङ्गिण विकास र हकहितका लागि विशष्टीकृत राष्ट्रिय निकाय गठन गर्ने भनिएको छ । अपाङ्ग, अशक्त, असहाय, उत्पीडित, सीमान्तकृत समुदाय र टुहुरा बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र हेरचाहको व्यवस्था गर्न स्याहार केन्द्र स्थापना गर्ने वाचा छ ।

राज्यका सबै अंगमा आदिवासी, जनजाती, खस आर्य, मधेशी, दलित, मुस्लिम र अल्पसंख्यक सीमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ ।

राज्यका कुनै पनि व्यक्तिलाई समुदाय, भाषा, वर्ण, धर्म, लिंग, संस्कृति, परम्परा, पेशा, वैचारिक आस्था या यौनिक पहिचानको आधारमा विभेद नगर्ने प्रतिवद्धता गरिएको छ । अपांगता भएका व्यक्ति, आदिवासी जनजाती, मधेशी, थारु समुदायको उत्थान र विकासका साथै महिलाको मूलप्रवाहीकरण गर्ने विषय पनि समेटिएको छ ।