जेठ १७ को घटनामा संलग्न सांसदलाई सभामुखको विशेषाधिकार प्रयोग गरेर कारबाही गर्न सिफारिस

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठकमा गत जेठ १७ गतेको घटनाका सम्बन्धमा गठित जाँचबुझ समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिले उक्त दिन संसदमा ‘संसदीय मर्यादाको गम्भीर उल्लंघन’ भएको ठहर गर्दै दोषी सांसदहरूमाथि सभामुखलाई प्राप्त विशेषाधिकार प्रयोग गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाका सचिव प्रकाश अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले स्थलगत मुचुल्का, सिसिटिभी फुटेज र प्रत्यक्षदर्शीको बयानका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेको हो । प्रतिवेदनले बैठकमा नियमावलीको पालना नभएको, संयमताको अभाव देखिएको र व्यवस्थापकीय चुनौती रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

प्रतिवेदनमा उक्त दिन भएगरेका गतिविधि पनि प्रस्तुत गरिएको छ । विपक्षी दलका सांसदहरूले सभामुखलाई सभाहलमा प्रवेश गर्नबाट रोक्ने प्रयास गरेको, विरोधका क्रममा सांसदहरू टेबुलमाथि चढ्ने, माइक तान्ने र मर्यादापालकको टोपी फुकाल्ने जस्ता कार्यमा संलग्न भएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

नाराबाजीका क्रममा सभामुखको आसन अगाडिको टेबुलको बार भत्किएको, समय(सूचक बत्तीको तार चुँडिएको र प्रधानमन्त्री तथा रास्वपाको नेमप्लेट फुटेको पाइएको छ । यस्तै, सभाहलको उत्तरतर्फको ढोकाको छेस्किनी पनि फुटेको मुचुल्कामा उल्लेख छ ।

रिंगला यादव टेबुलमाथि चढेर मर्यादापालकलाई औंला ठड्याउँदै सभामुखको डायसतर्फ बढ्न खोजेको र कुर्सी उचालेको देखिएको, विष्णुबहादुर खड्काले कुर्सीमा खुट्टाले हानेको र सन्तोष सुब्बाले टेबुलमा चढेर सभामुखतिर औंला ठड्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विरोधकै क्रममा निता घतानीले कुनै वस्तुले सत्तापक्षतर्फ प्रहार गरेको र कसैले माईक स्ट्यान्ड नै फालेको देखिएको छ साथै मर्यादापालक र सांसदहरूबीच ठेलमठेल हुँदा केही मर्यादापालकलाई चोटपटक समेत लागेको उल्लेख गरिएको छ ।

सभामुखलाई विशेषाधिकार प्रयोगको सुझाव
समितिले सभामुखलाई प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम ३३ बमोजिमको विशेष अधिकार प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ। उक्त नियमअनुसार बैठक कक्षमा शान्ति सुरक्षा र अनुशासन भङ्ग गर्ने वा ध्वंसात्मक कार्य गर्ने सदस्यलाई सभामुखले तत्काल निष्कासन गर्न आदेश दिन सक्नेछन् ।

यसरी निष्कासन गरिएका सदस्यलाई सभामुखले बढीमा १५ दिनसम्मका लागि निलम्बन गर्न र भौतिक क्षतिको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित सांसदबाटै भराउन सक्ने प्रावधान छ। समितिले सभामुखलाई नियमावली कठोरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न र अमर्यादित अभिव्यक्तिलाई संसदको अभिलेखबाट हटाउन समेत आग्रह गरेको छ।

घटना दोहोरिन नदिन समितिले दलीय नेतृत्व र सचेतकहरूको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । यस्तै, सिसिटिभी निगरानी र अभिलेख व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउन, मर्यादापालकहरूलाई आवश्यक प्रविधि र भौतिक सामग्री उपलब्ध गराउन तथा सांसदहरूका लागि आचारसंहिता सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम चलाउन सुझाव दिइएको छ।