‘सरकार सबै नागरिकको साझा अभिभावकका रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ’ : निश्कल राई

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद निश्कल राईले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा दिएको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै उक्त अभिव्यक्ति फिर्ता लिन, नेपाली जनतासँग क्षमा माग्न तथा संसद्को अभिलेखबाट हटाउन माग गरेका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद राईले जेठ अधिवेशनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोस्ट्रमबाट व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिले नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान, सार्वभौमिकता र सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको आत्मसम्मानमा गम्भीर चोट पुर्याएको बताए ।

उनले भने, ‘हामीले यसअघि पनि उक्त अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति दर्ज गराएका थियौँ र आज पनि त्यसलाई दोहोर्याउन चाहन्छौँ । सार्वभौम राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीबाट नेपालले नै भारतको भूमि मिचेको रहेछ भन्ने अभिव्यक्ति आउनु सामान्य राजनीतिक टिप्पणी होइन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले उक्त अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुपर्छ, नेपाली जनतासँग क्षमा माग्नुपर्छ र त्यसलाई संसद्को अभिलेखबाट हटाइनुपर्छ ।’

सांसद राईले सुनसरी घटनापछि उत्पन्न तनाव समाधानका लागि सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेकोमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे । उनले यस्तो संवेदनशील अवस्थामा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा राष्ट्रिय जिम्मेवारीलाई प्राथमिकता दिनु सकारात्मक कदम भएको बताए ।

धार्मिक तनावलाई व्यापक हिन्दू–मुस्लिम द्वन्द्वमा रूपान्तरण हुन नदिन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, स्थानीय सरकार, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल, धार्मिक अगुवा तथा नागरिक समाजले निर्वाह गरेको भूमिकाको पनि उनले प्रशंसा गरे ।

समयमै गरिएको हस्तक्षेप, संवाद र संयमताले सम्भावित ठूलो दुर्घटना टार्न सहयोग पुगेको उल्लेख गर्दै यस्ता प्रयास अझ चाँडै भएको भए स्थिति थप सहज हुने उनको भनाइ थियो ।

सांसद राईले इतिहासले धर्मका नाममा सुरु भएका द्वन्द्वले अन्ततः कुनै धर्मलाई विजयी नबनाई मानवतालाई नै पराजित गरेको शिक्षा दिएको उल्लेख गरे । उनले सुनसरी घटनामा ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना तथा घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरे ।

उनले शान्ति भनेको कफ्र्यु हटाउनु वा सडक खुलाउनु मात्र नभई नागरिकको मनबाट डर हट्नु, न्यायप्रति विश्वास जाग्नु र समुदायहरूबीच पुनः विश्वासको वातावरण बन्नु रहेको बताए ।

यही सन्दर्भमा सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच भएको १३ बुँदे सहमतिले केही गम्भीर प्रश्न उठाएको उनको भनाइ थियो । उनले कुनै पक्षको मागलाई पूर्वाग्रहका आधारमा अस्वीकार नगर्ने उल्लेख गर्दै सामाजिक सद्भाव, नागरिकता, धार्मिक आस्था तथा आयोग गठनजस्ता विषय एउटा पक्षसँग मात्र सहमति गरेर टुङ्ग्याउन नहुने बताए।

सरकार सम्पूर्ण नागरिकको साझा अभिभावकका रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले एउटा पक्षसँग वार्ता गर्दा अर्को पक्षले आफूलाई उपेक्षित, असुरक्षित वा शंकाको दृष्टिले हेरेको अनुभव गर्न नहुने बताए ।