सरकारी कर्मचारीको २ देखि १० दिनको तलब काट्ने निर्णय, राहतकोषमा ३६ करोड जम्मा हुने

काठमाडौं । बाढी प्रभावितको राहत र पुनस्स्थापनाका लागि राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको श्रेणीअनुसार २ देखि १० दिनको तलब कट्टा गरिने भएको छ । आज बसेको सचिवस्तरीय बैठकले कर्मचारीलाई बिदा तथा वैदेशिकरआन्तरिक भ्रमणमा कडाइ गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

बैठकले संघीय सरकारका कर्मचारीहरूको भदौ महिनाको सुरू तलब स्केलबाट निश्चित दिनको तलब कट्टा गरी ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’ मा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

जसअन्तर्गत

श्रेणीविहीन कर्मचारी: २ दिनको तलब

राजपत्रांकित अनंकित    (नायव सुब्बा र सो सरह): ५ दिनको तलब

राजपत्रांकित द्वितीय र तृतीय श्रेणी (अधिकृत र उपसचिव): ७ दिनको तलब

राजपत्रांकित प्रथम र विशिष्ट श्रेणी (सहसचिव र सचिव): १० दिनको तलब

यस व्यवस्थाबाट संघीय सरकारका कर्मचारीहरूबाट मात्रै करिब ३६ करोड रूपैयाँ संकलन हुने अनुमान गरिएको छ । साथै, प्रदेश, स्थानीय तह र अन्य सार्वजनिक निकायका कर्मचारीहरूलाई पनि सोही बमोजिमको योगदान गर्न आह्वान गरिएको छ ।

विपद् व्यवस्थापन र प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन कर्मचारी प्रशासनका लागि कडा नियम जारी गरिएको छ । कर्मचारीहरूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र नछोड्न र अत्यावश्यक बाहेकका काममा ‘काज’ नखटाउन निर्देशन दिएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई केन्द्रमा बोलाएर गरिने गोष्ठी, सेमिनार र तालिमहरू तत्कालका लागि बन्द गरिएको छ । सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत अनिवार्य उपस्थित भई कामकाज गर्न र सेवा प्रवाह सुचारू राख्न निर्देशन दिइएको छ।

बाढीबाट क्षतिग्रस्त भएका सडक, पुल, खानेपानी, विद्युत र दूरसञ्चार जस्ता अत्यावश्यक सेवाहरू तत्काल पुनः सञ्चालन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई आदेश दिइएको छ ।