-
कालोपाटी सम्बाददाता
धनगढी, जेठ ६ ।
सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक समेटेर अद्यावधिक गरिएको नेपालको नयाँ नक्सा स्वीकृत गरेको छ । स्वीकृत नक्सा राजनीतिक, प्रशासनिक तथा शैक्षिक पाठ्यक्रमलगायत क्षेत्रमा तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यो ऐतिहासिक निर्णय गर्दै लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको अद्यावधिक नयाँ नक्सा स्वीकृत गरेको हो । सरकारले केही दिनपछि विशेष कार्यक्रम गरेर नक्सा सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ । सामाजिक सञ्जाल तथा केही सञ्चार माध्यममा नयाँ नक्सा सार्वजनिक भए पनि सरकारी अधिकारीहरूले उक्त नक्साको आधिकारिकता पुष्टि गर्न बाँकी छ ।
सरकारले सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा पनि नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अद्यावधिक नक्सा स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।
बैठकपछि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले नेपालको अद्यावधिक नयाँ नक्सा स्वीकृत गरिएको जानकारी दिनुभयो । प्रवक्ता डा. खतिवडाले अद्यावधिक नयाँ नक्साले राजनीतिक र प्रशासनिक प्रवन्धलाई समेटेको बताउनुभयो ।
उहाँले अद्यावधिक नक्सामा लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकलाई समेटिएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, “नयाँ नक्सालाई सबै किसिमका प्रशासनिक र सबै प्रवन्धमा प्रयोग गर्ने गरी अगाडि बढाइने छ ।” उहाँका अनुसार प्रदेश, स्थानीय तह समेत नयाँ नक्सामा समेटिएको छ । अरू अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना यथावत् छन् । निशान छाप, सरकारी कामकाजमा प्रयोग गरिने नक्साहरू, विद्यालयमा पढाइने पाठ्यपुस्तकहरू, अन्य सार्वजनिक प्रयोगमा नयाँ नक्सा प्रयोग गरिने डा. खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले कोरोनाको जोखिम बढ्दै गरेको अवस्थामा आर्थिक क्षेत्रको पूर्वानुमान समेत फरक पर्दै गएको बताउनुभयो । मन्त्री डा। खतिवडाले भन्नुभयो, “अघिल्लो हप्ताको अनुमान पनि फरक पर्दैआएको छ । त्यसैले एक दुई दिनभित्रमा अर्थतन्त्रको आँकलन गरिने छ ।” उहाँले कोभिड–१९ सङ्क्रमणको जोखिम नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य, सुरक्षा, आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने गरी बजेटको तयारी हुँदै गरेको र निश्चित समयमै बजेट प्रस्तुत हुने जानकारी दिनुभयो ।
भारत सरकारले गत कात्तिक १६ गते नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी सहितको राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि नेपाल सरकारले त्यसको विरोध गर्दै कूटनीतिक नोट समेत पठाएको थियो । भारत सरकारले कालापानी क्षेत्र हुँदै खनिएको बाटो केही दिनअघि उद्घाटन गरेपछि नेपाल सरकारले पुनः कूटनीतिक नोट लेखेको थियो । सुगौली सन्धिले लिम्पियाधुरा भई बगेको काली नदीलाई स्पष्ट रूपमा सीमा नदी मानेको छ ।
लिम्पियाधुरा–लिपुलेक सम्बन्धमा अध्ययन गर्दै आउनुभएका रतन भण्डारीका अनुसार महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा भएको पुष्टि गर्ने आधिकारिक प्रमाण इस्ट इन्डिया कम्पनी र सर्वे अफ इन्डियाद्वारा प्रकाशित नक्सा नै हुन् ।
भण्डारीका अनुसार नक्सामा काली नदीको दक्षिणी भागमा ‘गोग्रा आर’ लेखिएको छ । नक्साको बीचमा महाकालीलाई ‘काली आर अर वेस्टर्न ब्रान्च अफ द गोग्रा अफ सर्जु’ लेखिनुका साथै कालीलाई गोग्रा वा सर्जु नदीको पश्चिम शाखा भनिएको छ । त्यस्तै सुगौली सन्धिको तीन वर्षपछि सन् १८१९ मा इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारको सर्वे कार्यालयबाट प्रकाशित नक्सामा लिम्पियाधुराबाट उत्पत्ति भई बग्ने नदीलाई ‘काली आर’ भनिएको छ । गोरखापत्र अनलाइनबाट साभार ।
