-
कालोपाटी सम्बाददाता
काठमाडौं, वैशाख २४ ।
सांसदले कोरोना भाइरसको जोखिम कम नभएसम्म विद्यार्थी भर्ना तथा परीक्षा सञ्चालन प्रक्रिया अघि नबढाउन शिक्षा मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका छन्।
संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा भएको छलफलमा सांसदले यस्तो सुझाव दिएका हुन्। अनलाइन कक्षाको नाममा निजी विद्यालय सञ्चालकले शुल्क उठाउन खोजेको पाइएमा त्यस्ता विद्यालयलाई कडा कारवाही गर्न पनि उनीहरुले शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्।
बैठकमा बोल्दै सांसद खगराज अधिकारीले आन्तरिक मूल्यांकन गरेर माध्यमिक शिक्षा परीक्षा ९एसईई० का विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र दिन नहुने बताए। यस्ता परीक्षा होम सेन्टरबाट चलाउन सकिन्छ कि भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न मन्त्रालयलाई अनुरोध गरे।
होम सेन्टरबाट परीक्षा चलाउँदा कर्मचारी पु¥याउन नसकिएमा विगतमा कक्षा १२ को परीक्षा पास गरेर बसेकालाई परिचालन गर्न सकिने उनले बताए। विद्यालय तहको पढाइ आगामी असारबाट सञ्चालन गरेर पनि शैक्षिक क्यालेण्डर व्यवस्थापन गर्न सकिने उनको भनाइ छ। सांसद रेखाकुमारी झाले अहिलेको जोखिममा परीक्षा तथा विद्यार्थी भर्नाको विषयमा हतारिएर निर्णय गर्न नहुने बताइन्। एसईई सञ्चालनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
अर्का सांसद गगनकुमार थापाले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको मातहत गएपनि संघीय सरकारले नै नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाए। सांसद तिलकबहादुर क्षत्रीले कम्तिमा पनि जेठ १० गतेसम्म परीक्षा तथा भर्नाका सम्बन्धमा कुनै निर्णय गर्न नहुने बताए।
सांसद विद्या भट्टराईले हतारमा निर्णय गरेर पछुताउनु भन्दा थप समय कुर्दा राम्रो हुने बताइन्। स्कुलले अनलाइनबाट पढाइ सञ्चालन गर्ने नाममा विद्यार्थीलाइ समस्यामा पारेको उनको भनाइ छ।
सांसद जीवनराम श्रेष्ठले भने एसईईका विद्यार्थीलाइ आन्तरिक मूल्यांकान गरेर ग्रेडसिट दिनु उपयुक्त हुने बताए।
