-
कालोपाटी सम्बाददाता
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको रु १० करोडसम्म लागतको आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धा मार्फत सहभागी हुन पाउने व्यवस्थाप्रति आपत्ती जनाएको छ ।.
चालू आर्थिक बर्षको प्रतिस्थापन बजेटबारे धारणा सार्वजनिक गर्न मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले बेरोजगार युवाहरुको विस्तृत लगत अध्यावधिक गरि एकीकृत अभिलेख गर्न तालिम सहित यस्ता श्रम समूह वा श्रम सहकारीले १० करोडसम्म लागतको आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धा मार्फत सहभागी हुन पाउने व्यवस्था प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । यसबाट सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा गम्भीर प्रकृतिको विकृति र बिसंगति श्रृजना भई हाल कायम रहेको सार्वजनिक खरिद सुशासन पद्धती नै ध्वस्त हुने ठहर रहेको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । आफ्ना निकटलाई काम दिनेगरि सार्वजनिक खरिद ऐनको बर्खिलाप प्रतिस्थापन बजेटमा आएको नयाँ व्यवस्थालाई खारेज गर्नुपर्ने उहाको भनाई छ ।
त्यस्तै अध्ययन र पूर्वतयारी नभएका १४ सय सडक आयोजनाका बजेट स्थगन गर्ने निर्णयका सन्दर्भमा ठेक्का लागिसकेका र निर्माणाधीन आयोजनाहरूको हकमा त्यस्ता ठेक्काहरूलाई दायित्व फरफारक गरी मात्र खारेज गर्न उपयुक्त हुने सिंहले बताए । त्यस्तै प्रतिस्थापन बजेटमा ५० प्रतिशत वा शतप्रतिशत धरौटी फिर्ता बिषयमा केहि उल्लेख नभएकोमा अलमलमा परेको उनले बताए ।
महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको व्यवस्था अनुसार बजेटको सुनिश्चिचता, साइट उपलब्धता, मुआब्जा, डिजाइन स्वीकृत, वातावरण अध्ययन लगायत स्वीकृत भए मात्र ठेक्का लगाउने विपरितका कार्य अघि बढाउने सम्बन्धित जिम्मेवारहरुलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याइनुपर्ने माग गरेको छ ।
