-
कालोपाटी सम्बाददाता
काठमाडौं । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले भाषा आयोगले २१ भदौ २०७८ मा प्रधानमन्त्रीसमक्ष सातै प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाका आधारहरूको निर्धारण तथा भाषा सम्बन्धी सिफारिसहरूप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष जगत बरामले विज्ञप्ति जारी गरेर सम्बन्धित आधिकारिक भाषिक संघसंस्थाहरूसँग परामर्श र छलफल नगरीकनै सातै प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाका आधारहरूको निर्धारण तथा भाषा सम्बन्धी सिफारिश गरेकोमा आपत्ति जनाएका हुन् ।
आयोगले ऐतिहासिक महत्वपूर्ण प्रतिवेदनको तयारीको क्रममा नेपालले अनुमोदन गरेको आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी आइएलओ महासन्धि नं. १६९ र पक्ष राष्ट्र भएको आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र–२००७ को मर्म, भावना र सिद्धान्तको अवमूल्यन गर्दै लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य-मान्यता र अभ्यास एवम् स्वतन्त्र, पूर्वजानकारीसहितको मञ्जरीको सिद्धान्तको विपरित हामी सम्बन्धित आधिकारिक भाषिक संघसंस्थाहरूसँग परामर्श र छलफल नगरेकोमा घोर भर्त्सना गर्दछौं ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
