गण्डकी प्रदेश सरकारका सय दिनः विपद् उद्धार राहतदेखि कोरोना नियन्त्रण

• कालोपाटी सम्बाददाता

गण्डकी । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारले आफ्नो सय दिनको कार्यावधिमा प्राकृतिक विपद्को उद्धार तथा राहतदेखि कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण लगायतमा महत्वपूर्ण उपलिब्ध हासिल भएको जनाएको छ ।

सरकारका सय दिनबारे जानकारी दिन आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारको जिम्मेवारी लिँदै गर्दा अघिल्लो सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा जोड दिँदै सोही बजेटको सीमितताभित्र रही जनताका तत्कालका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको बताए । सरकार गठन भएको दुई दिनमा नै वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तयार गरी प्रदेशसभामा पेश गरिएको बताउँदै उहाँले वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा बजेट छोटो समयावधिमा नै तयार गरी प्रदेशसभाबाट पारित भएको जानकारी गराए ।

वर्षातको सुरुवातसँगै मौसमी प्रतिकूलताका कारण गण्डकी प्रदेश बाढीपहिरो र विपद्जन्य घटनाबाट आक्रान्त बनेको उल्लेख गर्दै उनले यसको उद्धार तथा राहतका लागि सरकारले सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गरेको जानकारी दिए । कोभिड १९ को सङ्क्रमणको रोकथाम गर्न खोप एक मात्र उपायको रुपमा देखिएकोले सोही अनुसार प्रदेशका आम नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक विकास कार्यक्रममा नै खोप व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी पर्याप्त बजेट समेत विनियोजन गरेको उनले उल्लेख गरेका छन्। “हालसम्म कोभिड विरुद्धको पहिलो खोप ६ लाख १० हजार ४३० जनालाई र दोस्रो डोज खोप चार लाख ५३ हजार ८९७ जनालाई प्रदान गरिएको छ”, उनले भने । मनाङ र मुस्ताङ जिल्लालाई साउन १९ गते नेपालमै पहिलो पटक कोभिड– १९ विरुद्धको पूर्ण खोपयुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्रीको पदवहालीका अवसरमा गत जेठ २९ गते महिलामा लाग्ने स्तन र पाठेघरको मुखको क्यान्सर निःशुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरी त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको उहाँले जानकारी दिए । सङ्घीयताको मर्म बमोजिम मौद्रिक नीतिमा प्रदेशका आवश्यकता सम्भावना र प्राथमिकता समावेश गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणका साथ सरोकारवालासँग छलफल गरी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लिखित सुझाव पठाइएको जानकारी दिँदै उनले प्रदेशमा लगानी सम्मेलन गर्ने सम्बन्धमा लगानी बोर्डका अधिकारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य र योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं अर्थविद्सँग छलफल गरिएको जानकारी दिए ।

सरकारका काम कारवाहीमा पारदर्शीता, सुशासन र उत्तरदायित्व प्रवद्र्धन गर्न मुख्यमन्त्रीद्वारा प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रमुख सचिव र सचिवलाई १७ बुँदे निर्देशनका साथै बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध प्रदेशभरका सडक तत्काल सुचारु गर्नका लागि जिल्ला प्राविधिक कार्यालयलाई परिचालन गरिएको सरकारको उपलब्धिमा भनिएको छ ।

विपद् व्यवस्थापन कार्यमा खर्च गर्ने गरी ८५ वटै स्थानीय तहलाई ५÷५ लाखका दरले स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा चार करोड २५ लाख रकम उपलब्ध गराइएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । सरकारले हालसम्म बाढीपहिरोको कारण पूर्णरुपमा क्षति भएका घरको पुनःनिमाणका लागि प्रति घर रु एक लाखका दरले राहत सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय भएअनुरुप विभिन्न जिल्लाका जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा हुने गरी एक करोड ३७ लाख उपलब्ध गराइएको जनाएको छ ।

बाढीपहिरोमा परी आफ्नो घरवार गुमाएका परिवारका लागि तत्काल राहतस्वरुप (खाद्यान्न व्यवस्थापनका लागि) प्रति परिवार (१० हजार र प्रति मृतक ५०) हजार उपलब्ध गराइएको उल्लेख छ । गण्डकी प्रदेशको विद्युतीय सुशासनसम्बन्धी गुरुयोजना निर्माणको अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएको र प्रदेशका लागि विसं २१०० सम्मका लागि आवश्यक पर्ने मानव संशोधन प्रक्षेपणका लागि गरिएको अध्ययनको प्रतिवेदन प्राप्त भएको जनाइएको छ । अनुगमन प्रणाली अद्यावधिक गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्रदेश सरकारका महत्वपूर्ण आयोजना तथा मुख्यमुख्य कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उहाँले जानकारी दिए ।

यसबीचमा प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश समन्वय समितिको बैठक सम्पन्न भएको जनाइएको छ । त्यस्तै मुख्यमन्त्री र इजरायलका राजदूत हनान गोडेरबीच द्विपक्षीय सहयोगका विषयमा छलफल हुनुका साथै विश्वबैकको परियोजना कन्ट्री पार्टनरसिप फ्रेमवर्कको परिमार्जनका सम्बन्धमा प्रदेशको दृष्टिकोण प्राथमिकता तथा सहयोगका क्षेत्रहरू स्पष्ट पारिएको सरकारले जनाएको छ । विश्व बैंकका नेपाल प्रमुख फारिस हादाद जेरभोस्सँग प्रदेशका विकासका सम्बन्धमा विस्तृत छलफल भएको जनाइएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमका स्थायी उप आवासीय प्रतिनिधिसँग प्रदेशमा विकासका सम्भावनाका सम्बन्धमा छलफल भएको सरकारले जनाएको छ ।

कोरोना महामारीले सम्पूर्ण जीवन अस्तव्यस्त भएको बताउँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले यसलाई उठाउनका लागि सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्तिबीच एकता एवं आपसी विश्वासका साथ नियमित प्रयास आवश्यक भएको बताए । लगानीबाट मात्र उत्पादन, रोजगारी र आम्दानीको ढोका खुल्ने तथ्यका प्रति सरकार स्पष्ट रहेको बताउँदै उनले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्न सरकार तयार रहेको धारणा राखेका छन् । -रासस