-
कालोपाटी सम्बाददाता
बागलुङ । बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका–७ स्थित रेशमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कुकुरकाटे बगर दशमुरे स्थानीय सडक निर्माण भयो । वडा कार्यालयको योजना उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्दा साढे रु तीन लाखभन्दा धेरै खर्च आयो ।
विनियोजित रु तीन लाखले सडक बनाउने काम थालेको उपभोक्ता समितिले अन्तिम मूल्याङ्कनपछि रु दुई लाख मात्रै भुक्तानी पायो । लागत अनुमानमा उल्लेख भएअनुसारको काम नभएको जनाउँदै गाउँपालिकाले सबै भुक्तानी दिन मानेनन् । उपभोक्ता समितिको नेतृत्वमा रहेकाहरुबाटै सडक निर्माण गर्दा भएको खर्च टरे पनि उपभोक्ता समिति ऋणमा छ ।
सडक निर्माणका क्रममा जग्गामा विवाद भएपछि केही घुमाउरो सडक निर्माण भयो । तार जाली र ग्राभेलको स्टिमेट रहेको सडक माटो खन्ने काम मात्रै भएको थियो । यसैले उपभोक्ता समितिले डोजर लगाएर खनेको माटोको मात्रै भुक्तानी पायो । यो सडक निर्माणका लागि उपभोक्ता समितिको अध्यक्षमा बसेर काम गर्नुभएका प्रेम कुँवर अहिले अन्य योजनाको उपभोक्ता समितिमा बस्न मान्नुहुन्न ।
“योजना सुरु हुँदादेखि फरफारकसम्म दिनुपर्ने समय र गाउँपालिका आउँदाजाँदाको खर्च त छँदैछ काम गरेबापत खल्तीको पैसा हाल्नुपरेको छ, त्यसैले उपभोक्ता समितिमा बस्नै मान्नुहुन्न,” वडाध्यक्ष प्रेम लामिछानेले भन्नुभयोे, “उपभोक्ता समितिमार्फत गर्नुपर्ने काम समयमा सक्न निकै कठिन हुने गरेको छ ।”
यो समस्या काठेखोला गाउँपालिकाका सबै वडा मात्रै होइन, जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा रहेको समस्या हो । उपभोक्ता समितिमा बस्नेले पु¥याउनुपर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो, योजना सम्झौता र फरफारकसम्मका प्रक्रिया खर्चिलो र योजनामा अन्य कुनै खर्च समावेश गर्न नपाइने भएकाले उपभोक्ताको चासो कम भएको जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन् ।
“नगरौँ भने आफ्नै दैलाको काम गरौँ भने खर्च धानिनसक्नु छ, तैपनि जनतन काम गरेकै छन्,” बागलुङ नगरपालिका–१२ का अध्यक्ष गुरुदत्त पाठक भने , “काम रोकिएका त छैनन् उपभोक्ताले जाँगरले काम गर्दैनन् ।”
लागत अनुमान र भूगोल तथा कामको प्रकृति फरक पर्दा समितिले दुःख पाउने भएकाले पनि उपभोक्ताको योजनामा कम चासो छ । कागजी प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा थप समस्या हुने गरेको वडाध्यक्षहरु बताउँछन् । “थोरै स्रोत साधनबाट धेरै काम गर्नुपर्नेछ, भएका कामहरुको गुणस्तर कम नहोस् भनेर प्राविधिक शाखाले कडाइ गर्नु स्वाभाविक हो,” बरेङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले भने , “गुणस्तरमा सुधार गर्न खोज्दा उपभोक्ता अनुदार हुने समस्या छ, कतिपय योजनाका काम उपभोक्ता समितिमा बस्नेहरु नभएकै कारण योजना नै प्रभावित हुने अवस्था छ ।”
पछिल्लो पटक स्थानीय तहले बनाएका कार्यविधिका कारणले पनि उपभोक्ता समितिमा बस्नेहरु कम भएका हुन् । एउटा योजनामा रहेका उपभोक्ता अर्को समितिमा बस्न पाउँदैन् । प्रक्रिया पूरा गर्ने दक्षता सबैमा नहुने र जाने बुझेका कुनै एक योजनामा रहँदा अर्को योजनाका लागि उपभोक्ता नै नपाइने समस्या रहेको वडाध्यक्ष लामिछाने बताउछन् । प्रदेश, सङ्घ र स्थानीय तह तथा अन्य विषयगत कार्यालयका योजनामा समेत एकै वडामा धेरै उपभोक्ता समिति गठन गरेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । एउटै गाउँमा रहेका धेरै योजनाका लागि फरक फरक नेतृत्व प्रदान गर्न कठिन हुने गरेको हो । –रासस
