-
कालोपाटी सम्बाददाता
ललितपुर । प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले द्वन्द्वपीडीतलाई न्याय दिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । ७३ औं विश्व मानव अधिकार दिवसका अवसरमा मानवअधिकार आयोगले शुक्रबार ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलापमार्फत द्वन्द्वपीडीतलाई न्याय दिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । उनले नेपाल आफैले द्वन्दलाई समाधान गर्नु बिश्वकै उदाहरणीय काम भएको जिकिर गरे ।
प्रधानमन्त्री देउवाले सीमान्तकृत, विपन्न, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका एवं पछि परेका क्षेत्र, वर्ग र समुदायको मानव अधिकार सुनिश्चितता गरेको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री देउवाले कोभिड–१९ महामारीले सिर्जना गरेको चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा पनि सरकारले आफ्ना नागरिकको मानव अधिकारको संरक्षणमा काम गरेको उल्लेख गरे । कार्यक्रममा मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले मानवअधिकारको संरक्षण राज्यको कुनै एक निकायको प्रयासले मात्र सम्भव नहुने भएकाले सबै मिलेर माधवअधिकार संरक्षणका लागि जुट्नुपर्ने धारणा राखे ।
मानवीय मूल्य, मान्यता, मानव सभ्यता तथा मानव अधिकार संरक्षणप्रतिको प्रतिबद्धता लोकतान्त्रिक व्यवस्था, दिगो शान्ति र विकासको आधारस्तम्भ रहेको तथ्यलाई स्वीकार गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले १० डिसेम्बर, १९४८ का दिन मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरेको थियो । सन् १९४८ मा संयूक्त राष्ट्रसंघको महासभाले मानव अधिकार घोषणपत्र पारित गरेको एतिहासिक दिवसको सम्झनास्वरुप हरेक डिसेम्बर १० का दिन यो दिवस मनाइन्छ ।
